काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र बाल अधिकारका लागि साझा अभियानद्वारा गरिएको अध्ययनमा सो क्षेत्रमा दुई प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा तीन आर्थिक वर्षको बजेट समेटिएको थियो । अर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये बालबालिको क्षेत्रमा २.३० प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १.८९ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको लागि छुट्याइएकामा गत आर्थिक वर्षको बजेटमा २.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवको बजेटमा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा खासै महत्व नदिइएको अभियानका टेकराज आचार्य गुनासो गरे ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाले निकायले गर्दै आएका छन् ।