पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्छु : मुख्यमन्त्री राई « Khabarhub

पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्छु : मुख्यमन्त्री राई


१८ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खाँदबारी- प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने लम्सुवाघाटस्थित अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको पुल अलपत्र पार्ने कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने बताएका  छन्  । अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल आज अनुगमन गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले ११ वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल निर्माण गर्ने कम्पनीले काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए  ।

स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले वि सं २०६७ मा निर्माण सुरु गरेको पुल निर्माण विभिन्न कारण देखाउँदै बीचमै काम छाडेर ठेकेदार भागेपछि पुल निर्माण अलपत्र भएको छ । वि सं २०७२ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने १६७ मिटर लामो यो पुलमा छ वटा पिलर आधा मात्रै उठाइएको छ ।

लम्सुवाघाटको अरुण नदीमा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भए पनि हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । अलपत्र पुलको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले डिजाइन अनुसार पुल निर्माण हुनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कारबाहीका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा यहाँ पुल बन्न नसक्ने भएका कारण नयाँ ठेक्का गर्ने वा ठाउँ परिवर्तन गर्ने भन्ने चाँडै निष्कर्ष निकालिने मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए  ।

स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै पछिल्लो पटक २०७७ पुस १३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो । रु १४ करोड ७५ लाख ११ हजारमा सम्झौता भएको पक्की पुल हालसम्म खर्च रु तीन करोड ८५ लाख २२ हजार खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुलको जमिनमुनिको पिलर बिल निर्माण गर्ने क्रममा १२ मिटरमै चट्टान भेटिएको भन्दै ठेकेदारले काम छाडेको जनाएको छ  ।

लामो समय निर्माणकार्य रोकिएपछि डिजाइन परिवर्तनका लागि समय पनि थपिएको थियो । पुल अनुगमनमा सङ्खुवासभा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, खाँदबारी नगरपालिका उपप्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ७ : ३३ बजे

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

विद्युत् प्राधिकरणमा आइपुग्यो ५० हजार नयाँ मिटर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् जडान तथा मिटर

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा

रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ बुधबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित