यातायात क्षेत्रको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको व्यवसायीको आरोप « Khabarhub

यातायात क्षेत्रको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको व्यवसायीको आरोप


१९ चैत्र २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा– यातायात क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको यातायातले गुनासो गरेका छन् ।

लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सघं सिद्धार्थनगरको १०औं साधारण सभा तथा पाँचौं अधिवेशनमा बोल्दै व्यवसायीले भारतीय गाडीले नेपालमा बोक्ने ओभरलोड रोक्नु पर्ने, भारतीय गाडीले ठूला डिजलका ट्यांकी बनाएर डिजल भरेर नेपालबाट भारत लैजानेलगायत अवैध काम गरोकिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

पेट्रेलीयम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि हुँदासमेत ढुवानीमा भाडा समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले तत्काल भाडा बढाउन माग गरे ।

कोरोनाका कारण थला परेको यातायात क्षेत्र अहिले भाडा समायोजन नहुँदा थप समस्यामा परेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघंका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए ।

ट्रक व्यवसायीले गरेको योगदान राज्यले बुझ्न नसकेको भन्दै उनले कहिलेकाहीँ व्यवसायी एक नहुँदासमेत राज्यले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले भन्सारसम्म मात्र भारतीय गाडीलाई इजाजत दिएर नेपालमा नेपाली गाडीलेनै बोक्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने माग गरे । महासघंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले नेपालभित्र ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायी सक्षम रहेको भन्दै राज्यले त्यही अनुसारको नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सघंका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खरेलले अविलम्ब भाडा समायोजनको माग गर्दै समायोजन भएको भाडा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७८, शनिबार  ६ : ३६ बजे

चेन्नाईलाई हराउँदै हैदरावाद आईपीएल तालिकाको तेस्रो स्थानमा

काठमाडौँ – इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा

डलरको मूल्य १५४ नाघ्यो : आजका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

मंगलबार गणेशको पूजा कसरी गर्ने ?

काठमाडौँ  – आज २०८३ साल जेठ ५ गते मंगलबार। जेठ

आज २०८३ साल जेठ ५ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौँ  – आज २०८३ साल जेठ ५ गते मंगलबार। जेठ

भोलि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ

काठमाडौं । भोलि मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ