स्थानिय निर्वाचनको सरगर्मीसँगै मुलुकमा देखापरेका विभिन्न चार प्रवृत्तिबारे यो लेखमा चर्चा हुनेछ। पहिलो, समाजमा बढदै गइरहेको नकारात्मकता। दोश्रो, नेपालको राजनीति र आम समुदायमा बढदै गइरहेको ‘पपुलिज्म’को रोग र त्यसले समग्र मुलुकको उन्नतिमा पारिरहेको प्रभाव। तेश्रो, गठबन्धन राजनीतिको रणनीतिक पाटो। र, चौथो, दलबदलुहरु र नैतिकताको प्रश्न। स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा यी चार मुख्य विषय सतहमा देखिन्छन्।

सर्वत्र नकारात्मकता
पहिलो त, अहिले राजनीतिक दलहरुप्रति नकारात्मकताको परिस्थिति किन निर्माण भयो ? भन्ने प्रश्न राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका अध्ययेताको पनि चासोको विषय हुनसक्छ। एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले मैले के देखिरहेको छु भने लामो समयदेखि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कम्युनिष्टकै विभिन्न घटक र अन्य गैर कम्युनिष्ट पार्टीप्रति कानुनी र राजनीतिक रुपले कहिल्यै प्रमाणित गर्न नपर्ने लाञ्छना लगाउने जुन संस्कृति नै स्थापित भयो, त्यसले घोर नकारात्मकता उत्पन्न गरेको हो।

परस्पर विरोधी निकृष्ट लाञ्छना एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले झन अर्कोलाई लगाउने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएकाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नैतिक धरातल खराब रहेछ भन्ने सन्देश जनतासम्म पुग्यो। वैचारीक÷सैद्धान्तिक बहस र मुलुकको उन्नतिका लागि आवश्यक नीति, योजना र विधिको साटो २०११ सालदेखि नै कम्युनिष्टले कानुनी, राजनीतिक र तथ्यगत रुपमा पुष्टि नै नहुने खालका अनेक लाञ्छना लगाउने परिपाटी बसाउँदै आए।

गाउँघरतिर जाँड खुवाएर, राँगो खसी, कुखुरा काटेर अनि साडी र नगद दिएर भोट हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई गैरकानुनी र अनैतिक मानिन्छ। ‘पपुलिज्म’का आधारमा उम्मेदवार खडा गर्नु पनि अनैतिक काम हो।

कहिले राजालाई, कहिले कांग्रेसलाई त कहिले कम्युनिष्टकै विभिन्न घटकलाई भाषणैपिच्छे ‘गद्दार’, ‘संशोधनवादी’, ‘प्रतिक्रियावादी’, ‘दलाल’जस्ता लाञ्छना लगाउने सिलसिला चल्दै आयो, जुन अहिले पनि जारी छ। हरेकले हरेकलाई ‘दलाल’ भनिदिएपछि ‘सबै दलाल नै दलाल रहेछन्’ भन्ने सन्देश जनतामाझ पुग्यो। यद्यपी, संसारमा कानुनी र व्यावसायिक मान्यताका आधारमा दलाल भन्ने शब्द नकारात्मक चाहिँ होइन। तैपनि कसैलाई हदैसम्म खराब चित्रण गर्नुपर्दा हामीकहाँ ‘दलाल’ भन्ने गरिन्छ।

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा पनि भएकोभन्दा उधुमै बढाइचढाई गरेर चरम नकारात्मकता फैलाइएको छ। देशमा भ्रष्टाचार पक्कै छ। तर, जुन देशको राजश्वले तलब भत्ता मात्र खुवाउन पुग्छ र सम्पूर्ण विकास निर्माण दाताको अनुदान र ऋण सहयोगमा चलिरहेका छन् भने दाताले पनि त अनुगमन गरिरहेकै होलान्।

बाहिर हल्ला भएजस्तो भ्रष्टाचार भएको पनि होइन। व्यवसायिक र अन्य प्रयोजनका लागि सेवा लिन जाँदा ‘सेवा दिएवापत’ जनता, कम्पनी र व्यवसायीसँग घुस लिएर गरिने भ्रष्टाचार पक्कै छ। तर, विकास निर्माणका क्षेत्रमा चाहिँ प्रचार गरिएजस्तो भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था छैन।

सहरको भीडमा साडी र नगद बाँडन सम्भव नभएपछि रुप, जात र सेलिब्रेटीपन बाड्ने प्रवृत्तिले मतदाताको अवमूल्यन भइराखेको छ।

अतिरंजित लाञ्छनाको कोलाहलका कारण नेपालका सम्पूर्ण ‘पोलिटिकल इन्स्टीच्यूसन’को नकारात्मक छवी जनतामाझ प्रस्तुत हुन पुग्यो। एउटाको नकारात्मक छवी पस्किएर जनतालाई प्रतिक्रियात्मक र आवेगी बनाउँदै आफूप्रति आकर्षित गर्ने होडमा दलहरु लागे। यसको प्रतिक्रिया स्वरुप राजनीति र समाजलाई ‘पपुलिज्म’को महारोगले गाँज्यो।

‘पपुलिज्म’को होड
अहिले स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीले आ–आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेका छन्। हरेक पार्टीका आफ्ना सिद्धान्त र विकास निर्माणका सोच छन्। कुनै पनि महानगरपालिका या नगरपालिकामा खडा हुने दलीय उम्मेदवारको स्थानीय जनताप्रतिको जवाफदेहिता र व्यवहार अनि उसको कार्यकालमा विकास निर्माणका हकमा भए गरेका सकारात्मक या नकारात्मक भूमिकाले उ आवद्ध पार्टीको छवीमा देशव्यापी रुपमा प्रभाव पार्नसक्छ। दलीय उम्मेदवारमा एउटा अनुशासनात्मक बाध्यता हुन्छ।

तर, अहिले पार्टीकै छवी नकारात्मक छ। यो नकारात्मकताबाट मुक्त हुन यतिबेला हरेक पार्टीले जसरी ‘पपुलिज्म’मा आधारित रणनीति अघि सारेका छन्। त्यो नेपालका समग्र मतदाता र खासगरी नयाँ थपिएका करिब ३५ लाख मतदाताप्रतिको भद्दा मजाक हो।

अहिले पार्टीकै छवी नकारात्मक छ। यो नकारात्मकताबाट मुक्त हुन यतिबेला हरेक पार्टीले जसरी ‘पपुलिज्म’मा आधारित रणनीति अघि सारेका छन्। त्यो नेपालका समग्र मतदाता र खासगरी नयाँ थपिएका करिब ३५ लाख मतदाताप्रतिको भद्दा मजाक हो।

स्थानीय निर्वाचनमा खडा हुने उम्मेदवारका हकमा जनताले कसी लगाउने मुख्य दुई आधार हुन्छन्। पहिलो त राजनीतिक नै हो, दोश्रो चाहिँ विकास निर्माण। जसले जेसुकै भने पनि देशका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दलसँग संबद्ध उम्मेदवार जति जिम्मेवार हुनुपर्छ र हुन्छन् त्यति जिम्मेवार फुटकर मान्छे हुँदैनन्। यो संसारकै प्रजातान्त्रिक इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो। जनताका लागि जनताको शासन चलाउन जनताद्वारा विधिसम्मत ढंगले निर्माण गरिएका संघ भनेका राजनीतिक दल नै हुन्।

यिनै दलहरुमार्फत आफू बसेको भूमिमा आफूद्वारा आफैमाथि शासन गर्ने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो। अहिले पनि जनताप्रति सबैभन्दा बढी जवाफदेहिता राजनीतिक दलकै छ। आफ्नो पार्टीका कसैले गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा उनीहरुमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि दलहरु सामु आउनसक्छ। तर, समग्र रुपमै नकारात्मकता व्याप्त भएकाले राजनीतिको मुलप्रवाह नै तत्कालको रणनीतिक दाउपेचका लागि पपुलिज्मको रोगबाट प्रभावित हुँदै गएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको छवी, दक्षता र स्तर पनि हेरिन्छ। अझ, काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तो राजधानी भएको क्षेत्रमा मेयर निर्वाचित हुनुले कुटनीतिक र राष्ट्रिय राजनीतिक रुपमै खास महत्त्व राख्छ। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आउने राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको नागरिक अभिनन्दन गर्ने मेयरले नै हो।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको छवी, दक्षता र स्तर पनि हेरिन्छ। अझ, काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तो राजधानी भएको क्षेत्रमा मेयर निर्वाचित हुनुले कुटनीतिक र राष्ट्रिय राजनीतिक रुपमै खास महत्त्व राख्छ।

राजधानीको मेयर धेरै महत्त्वपूर्ण पद हो। यसर्थ राजनीतिक दलले एउटा स्तरको र सुझबुझ भएकै मानिसलाई राजधानीको मेयरमा खडा गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। देशको इज्जतका लागि पनि र जनताका लागि पनि।

स्थानीय निकायको दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष विकास निर्माण हो। जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएकाले विकास निर्माणसम्बन्धी विज्ञ र आर्थिक श्रोत जुटाउनसक्ने भिजन भएका मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने परीपाटी विश्वका धेरै देशमा छ। छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता विज्ञलाई एकैपटक मन्त्रीसमेत बनाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीसँग पढालेखा र लामो समय राजनीति गरेका मानिस तल्लो र माथिल्लो सदनमा नभएका होनन्। तै पनि कर्मचारीबाट सेवा निवृत्त भएका या आफ्नो क्षेत्रका दक्ष प्राध्यापकलाई ल्याएर मन्त्री बनाइएका उदाहरण छन्।

नेपालका काठमाडौं, विराटनगर, भरतपुर, पोखरा या वीरगंजजस्ता ठूला सहरमा विकास निर्माणको संभावना र बजेटको आकार बमोजिम विकासका विज्ञलाई नै मेयर बनाउनुपर्ने परिस्थिति छ। तर, यसको ठिक विपरीत नकारात्मकताबाट निर्माण भएको आवेगी परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न दलहरुले ‘पपुलिज्म’को कार्ड खेलिरहेका छन्।
चुनाव हो, विभिन्न आवेगमा टेकेका उम्मेदवारहरु त भइहाल्छन्। नामै किटेर कसैबारे टिप्पणी नगरीहालुँ। रणनीतिक रुपमा कतैबाट प्रत्यारोपण भएका उम्मेदवार पनि हुनसक्छन् या कतिपय लहडीहरु पनि हुनसक्छन्। प्रमुख दलहरुले युवा जमातलाई ‘लहडी उम्मेदवारतर्फ आकर्षित हुने हैन, मुख्य एजेन्डा यो हो’ भनेर प्रशिक्षित गर्नुको साटो त्यस्तै प्रकारका सेलिब्रेटी स्टाटसका उम्मेदवार खडा गरेको देखियो।

जसलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिको कुनै हेक्का छैन, मुलुकको सामाजिक/आर्थिक सम्बन्ध र समस्याको ज्ञान छैन। अनि स्थानीय निकायको विकास निर्माण र यस्ता ठूला सहरले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाबारे प्राविधिक र वैचारिक धारणा बनाउनसक्ने ल्याकत छैन, त्यस्ता मानिसलाई राजनीतिक मुलप्रवाहका दलहरुले उम्मेदवार बनाएको देखियो।

अझ देशको भविष्यका लागि राजनीतिक, आर्थिकलगायत हरेक किसिमबाट सचेत हुनुपर्ने जमातलाई त्यस्तै उम्मेदवारमार्फत् आकर्षित बनाएर निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा मुलप्रवाहका दलसमेत लागेका छन्, जुन देशका लागि दुर्भाग्य हो भने मतदाताको हदैसम्मको अवमूल्यन हो।

कसैको जात, कसैको रुप त कसैको ख्यातीकै आधारमा सेलीब्रेटी स्टाटसका मानिस बोक्ने काम भयो। अझ देशको भविष्यका लागि राजनीतिक, आर्थिकलगायत हरेक किसिमबाट सचेत हुनुपर्ने जमातलाई त्यस्तै उम्मेदवारमार्फत् आकर्षित बनाएर निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा मुलप्रवाहका दलसमेत लागेका छन्, जुन देशका लागि दुर्भाग्य हो भने मतदाताको हदैसम्मको अवमूल्यन हो। यसप्रति म सहमत छैन।

हो, हाम्रो मतको अवमूल्यन भइरहेको छ। गाउँघरतिर जाँड खुवाएर, राँगो खसी, कुखुरा काटेर अनि साडी चोलो र नगद दिएर भोट हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई जसरी गैरकानुनी र अनैतिक मानिन्छ, ‘पपुलिज्म’का आधारमा उम्मेदवार खडा गर्नु पनि सोही दर्जाको अनैतिक काम हो। सहरको ठूलो भीडमा साडी र नगद बाँडन सम्भव नभएकाले रुप बाँडियो, जात बाँडियो र सेलीब्रेटीपन बाँडियो। फरक यत्ति हो। मतदाताको अवमूल्यन गर्ने यस्तो प्रवृत्तिसँग हामी सजग हुनुपर्छ।

गठबन्धनको रणनीतिक पाटो
तेश्रो विषय हो, गठबन्धनको। अहिले गठबन्धनका हकमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रित बहस चलिरहेको छ। यो धारणा व्यक्त गरिरहँदा चितवनमा कांग्रेसका पुराना नेता कृष्णलाल सापकोटालगायत केही नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कार्वाही गरिएको दुःखद खबर आएको छ। म पनि अहिले कांग्रेसको साधारण सदस्य छैन। तर, कृष्णलालजीलाई म पहिलदेखि जसरी चिन्छु, यो खबरले पीडाबोध भइरहेको छ।

कृष्णलालजी बयोबृद्ध उमेरसम्म नेपाली कांग्रेसमै समर्पित हुनुहुन्छ। अहिले जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। कामना गरौं, उहाँको दीर्घायू होस्। तर, भविष्यको एउटा अवस्थाको कल्पना मेरो दिमागमा उत्पन्न भएको छ। भोलि सापकोटाजीको निधन हुँदा उहाँको शवमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा ओढाउन खोज्दा यदि परिवारजनले मानेनन् भने कस्तो होला ?

पार्टी भनेको कानुनी र प्राविधिक अस्तित्वको उपक्रम मात्र हैन। यो भावनात्मक र सैद्धान्तिक सहभोक्तीको एउटा संघ हो। अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा जे परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसमा रणनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो। भावनात्मक रुपमा कृष्णलाल सापकोटा र जगन्नाथ पौडेलले जे गर्नुभयो, त्यसलाई पनि अन्यथा ठान्नुपर्ने अवस्था छैन, स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ।

पार्टी भनेको कानुनी र प्राविधिक अस्तित्वको उपक्रम मात्र हैन। यो भावनात्मक र सैद्धान्तिक सहभोक्तीको एउटा संघ हो। अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा जे परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसमा रणनीतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो।

गठबन्धनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जहाँ जहाँ प्रमुखको उम्मेदवारी पाएको छ, त्यहाँ कांग्रेसको संगठनमा त्यति अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिएन। तर, नेपाली कांग्रेसबाहेकका उम्मेदवार भएका ठाउँमा चाहिँ केही समस्या देखिएको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि गठबन्धन बाध्यता हो भन्ने त स्पष्टै छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि दर्बिलो पार्टी नपाउँदा साना मसिना दलसँग भए पनि गठबन्धन गर्दै हिंडनु भएको छ। यो अवस्थामा माओवादीजस्तो एउटा दर्बिलो राजनीतिक शक्तिसँग पुनर्गठबन्धनको अवस्था बनेको खण्डमा ओली पक्कै पछि हटनुहुन्थेन। यसको संकेत माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिइरहनुभएकै थियो।

अहिले देउवाले दाहाललाई आश्वस्त पार्दै गठबन्धनमा नलागेको भए र दाहाल र ओलीजीकै गठबन्धन भएको भए के हुन्थ्यो ? दाहाल–ओली गठबन्धनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्ने परिस्थिति थियो कि थिएन ? एक त संवैधानिक र राजनीतिक संयोगले गत निर्वाचनपछि संसदमा निकै सानो संख्या भएको कांग्रेसले अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। मानौं, पूर्ववत केपी ओली नेतृत्वकै सरकार भएको भए स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको अहिलेको जुन उत्साह र अहंकार छ, त्यो साबिक रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो ? यो काल्पनिक प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

केपी ओली र पुष्कमल दाहाललाई फेरि मिलाउने र गठबन्धन गराउने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी भइरहेकै थिए। यो अवस्थामा वाम गठबन्धन हुनबाट रोक्नुपर्ने एउटा बाध्यतात्मक परिस्थिति देउवा सामु थियो।

नेपाली कांग्रेससँग अब विकल्प पनि छैन। जसरी नेपाली कांग्रेससँग मिलिमिली माओवादीले आफ्ना एजेन्डा संविधानमा स्थापित गरिदियो र कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखिको आदर्शभन्दा इतर गएर राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसैगरी अब कम्युनिष्टसँग मिलिमिली कम्युनिष्टको आकार घटाउनुबाहेक कांग्रेससँग अर्को विकल्प छैन।

हो, नेकपा (एमाले)ले जुन दिन आफूलाई ‘गैर कम्युनिष्ट दल’ घोषणा गर्नेछ, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा अर्को मुक्ती अध्याय प्रारम्भ हुनेछ। नेपालको राजनीति विशुद्ध प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अग्रसर भएर जानेछ। तर, एमाले ‘कम्युनिष्ट’ नै भइरहँदा र कम्युनिष्ट कलेवरमै शासन गरिरहँदा भने कांग्रेसले अहिलेजस्तो रणनीति अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहन्छ। यो खासमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि निर्वाचन रणनीतिमा आधारित गठजोड हो, जुन देउवाजीको बाध्यता थियो।

गएको निर्वाचनमा रेनु दाहाल पुष्पकमलकी छोरी भएकै कारण मेयर भइन् होला। मेयर भएपछि कहाँबाट उनले साधन र श्रोत जुटाइन्, त्यो उनको कुरा भयो। तर, नगरवासीलाई चाहिएको जुन विकास हो, त्यो ‘डेलिभरी’ नभएको अवस्था चाहिँ होइन।

भरतपुर र काठमाडौंमा के होला ?
विगत पाँच वर्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने अन्य महानगरपालिकाको दाँजोमा भरतपुरमा सडकको विकास र स्तर उन्नती उल्लेख्य भएको हो। गएको निर्वाचनमा रेनु दाहाल पुष्पकमलकी छोरी भएकै कारण मेयर भइन् होला। मेयर भएपछि कहाँबाट उनले साधन र श्रोत जुटाइन्, त्यो उनको कुरा भयो। तर, नगरवासीलाई चाहिएको जुन विकास हो, त्यो ‘डेलिभरी’ नभएको अवस्था चाहिँ होइन।

यसका बाबजुद मेयरको उम्मेदवारका रुपमा फेरि पनि रेनु उभिदा नेपाली कांग्रेसको गुनासो त स्वभाविकै हो। तर, माके अध्यक्ष दाहालप्रतिको आक्रोशको उनले जर्बजस्त सामना गर्नुपर्यो। पिता दाहालप्रतिको आक्रोशका कारण रेनुले पाँच वर्षको अवधिमा महानगरमा गरेको विकास निर्माणको ‘डेलिभरी’ ओझेलमा परिदियो।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसमा जुन व्यापक रुपमा असन्तुष्टी थियो, त्यो पनि स्वाभाविकै थियो। उता देउवाजीको पनि उस्तै बाध्यता। काठमाडौं महानगरपालिका कांग्रेसले छोडने कुरा आएन। जितेको ललितपुर र विराटनगर छाड्ने कुरा पनि आएन। गठबन्धनका अन्य तीन साझेदारलाई एक–एक वटा महानगरको मेयर दिनैपर्यो।

यसैले पहिला आफैले माओवादीलाई जिताएको भरतपुरका साथै पोखरा र वीरगञ्ज छाडनुबाहेक देउवाजीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन। अनि त्यहाँका कांग्रेसजनबाट भावनात्मक रुपमा जुन आक्रोश र विरोध आएको छ, त्यो पनि अस्वाभाविक भएन। अतः यो बडा धर्मसंकटकै अवस्था पक्कै हो।

पहिला आफैले माओवादीलाई जिताएको भरतपुरका साथै पोखरा र वीरगञ्ज छाडनुबाहेक देउवाजीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन। अनि त्यहाँका कांग्रेसजनबाट भावनात्मक रुपमा जुन आक्रोश र विरोध आएको छ, त्यो पनि अस्वाभाविक भएन।

कांग्रेसजनमा दाहालप्रति जुन घरघोर आक्रोश छ, त्यसले गर्दा कदाचित कांग्रेसजनको भोट एमालेतिर जाने हो कि भन्ने पनि उत्तिकै ठूलो आंकलन थियो। तर, जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारीका कारण कांग्रेसजनलाई दाहालप्रतिको आक्रोश पोख्ने ठाउँका रुपमा अर्को बास्केट तयार भएको छ। आक्रोशको बास्केट जगन्नाथजीले थापिदिएपछि अब गठबन्धनकै पक्षमा मत खसाल्ने कांग्रेस र अन्य मतदाताको गणितले नै भरतपुरको निर्वाचन परिणाम तय गर्नेछ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले भएका उम्मेदवारमा सिर्जना सिंहको वैयक्तिक गुणस्तर दोयम हैन। तर, उहाँले पनि एक किसिमको आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्यो। ‘घराना’प्रतिको आक्रोशको सामना अहिले मेयरका दुई जना महिला उम्मेदवारले गर्नु परिरहेको छ, भरतपुरमा रेणु दाहाल र काठमाडौंमा सिर्जना सिंह।

काठमाडौंमा मेयरमै खडा हुनुभएका एमालेका केशव स्थापितका लागि पनि विवादकै परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। उहाँहरुबाहेकका हकमा कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने भन्ने पक्षमा केही उम्मेदवारको गणित हुनसक्छ। र आगामी संसदीय निर्वाचनमा आस्थाको मत कति छ भनेर जाँच्ने एउटा कसी काठमाडौंमा निर्माण हुनसक्छ।

दल बदलुहरु
यसपटक चुनावमा दल बदलुहरुको जुन गुलजार देखियो, यो पनि नेपाली राजनीतिमा आएको ठूलो विकृती हो। कहाँसम्म भने आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीको मुख्य नेताकहाँ गएर टिकट लिएर हेलिकोप्टर चढेर गएको परिस्थिति पनि देखियो।

वीरगंजका मुख्य दुई उम्मेदवार नै दल बदलु परिहाले। एमालेका उम्मेदवार पनि दल बदलु, कांग्रेसको समर्थनमा जसपाका उम्मेदवार पनि दल बदलु। यस्तो प्रवृत्तिका कारण मुलप्रवाहको पार्टीमा रहेर काम गरिरहेकालाई मात्र होइन, स्थानीय विकासका सन्दर्भमा प्राविधिक ज्ञानसमेत भएका संभावित व्यक्तिलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ।

चुनावमा दल बदलुहरुको जुन गुलजार देखियो, यो पनि नेपाली राजनीतिमा आएको ठूलो विकृती हो। कहाँसम्म भने आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीको मुख्य नेताकहाँ गएर टिकट लिएर हेलिकोप्टर चढेर गएको परिस्थिति पनि देखियो।

राजनीतिमा यस्ता भद्दा खेल हुँदारहेछन्। सिद्धान्त त सबैको राम्रै हुन्छ। तर, राजनीतिमा यसलाई जब रणनीतिका रुपमा अगाडि बढाइन्छ, तब भने यस्ता भद्दा चलखेल प्रशस्त हुने गर्छन्। पक्कै पनि, नेपालको राजनीतिमा अहिले भइरहेका रणनीतिले राजनीतिको छवी बिग्रिएको छ। तैपनि यसले स्थानीय निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाई निरुत्साहित नगरोस्। असहमती, आक्रोश र निराशाबीच पनि राजनीतिक मुलप्रवाहका दलबाटै विकल्प खोजियोस्।