काठमाडौँ- श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक पतन देखेको नेपाल चीनको ‘ऋण पासो’ कूटनीतिबाट निकै सजग छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चीनसँगको व्यवहारमा निकै सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेका छन् । नेपालले चीनबाट ऋण लिँदा पनि चनाखो भइरहेको देखिएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट ऋण लिएको लामो इतिहास छ । यसकारण नेपालसँग चीनले माग गरेको ब्याजदर व्यावसायिक होइन भन्ने नेपाले बुझेको छ ।

नेपाल सरकारले चीनबाट ऋण लिनुलाई भन्दा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मैत्रिपूर्ण मुलुकलाई ऋण दिने चीनको आफ्नै सर्त छ । चीनको नेतृत्वमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) र सिल्क रोड फण्ड (एसआरएफ) को माध्यमबाट पनि चीनले सामान्यतया व्यापारिक ऋणहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

चिनियाँ ऋणको चुक्ता अवधि पनि सीमित छ । यसले नेपाली नेतृत्वलाई चिनियाँ ऋण लिन निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

चीनको लगानीमा बन्ने आयोजना स्थल क्लियरेन्समा ढिलाइ र देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारण कामै नलाग्ने हुनसक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले विवादको मुख्य विषय वित्तीय प्रारूप र पारदर्शिता रहेको स्वीकार गरेका छन । सोही कारण सरकारले चिनियाँ ऋण लिन आनाकानी गरिरहेको हो ।

चीनका कारण छिमेकी देशहरू पहिलेदेखि नै आर्थिक संकटमा परेका छन् । चिनियाँ ऋण लगानीमा पाकिस्तान र श्रीलंकाले सुरु गरेका ठूला पूर्वाधार आर्थिक संकटमा र राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा परेका छन् ।

१४ महिनाअघि सैनिक कु भएपछि म्यानमारबाट पनि चिनियाँहरू फर्किएका छन् । माल्दिभ्समा पनि चिनियाँ ऋण र परियोजनाहरू सरकार परिवर्तन भएपिच्छे बढ्ने र घट्ने भइरहेको छ ।

विशेष च्यानलमार्फत चीनले व्यापार क्रेडिटको रूपमा ऋण लुकाउने चीनको इतिहास छ । चिनियाँ ऋण सस्तो पनि छैन । चिनियाँ ऋणमा अन्य देशहरूले द्विपक्षीय सहायता लिने भन्दा तीन गुणा बढी ब्याजदर छ ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो । तर चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंका सरकारले सो बन्दरगाह नै चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको छ ।

यता, बंगलादेशले चिनियाँ ऋण लिन सावधानी अपनाएको छ । बंगलादेशमा चिनियाँ ऋणमा लगानी गरिएका परियोजनाहरू पाकिस्तानको तुलनामा एक चौथाइभन्दा कम छन् ।

छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था देखेर नेपाल पनि सजग भएको छ । नेपालले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सम्झौता गरेको पाँच वर्ष भएपनि आयोजनाले काम अघि बढाएको छैन ।

यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा सन् २०१७ को मे महिनामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका नौ परियोजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अक्टोबर २०१९ मा  काठमाडौंको भ्रमण गरेकाका बेला नेपाली नेतृत्वको विश्वास जित्ने अपेक्षा गरेका थिए । बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षं बितिसक्दा पनि एउटा पनि आयोजनाको टुंगो लागेको छैन ।

कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक अस्थीरताका कारण बीआरआई अघि नबढेको बताइएको छ । यसबाहेक राजनीतिक एवम् सिद्धान्तका कारण पनि यस्ता परियोजना अघि नबढेको बताइन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालले उच्च ब्याजदरमा ऋण स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।