जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि आयोग तथा विभिन्न संस्थाहरूमा कर्मचारीको मात्रै होइन सचिवको पनि व्यापक अभाव देखिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिवसहित १८ सचिवको दरबन्दी रहेकामा अहिले ७ सचिव मात्र कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली सरुवा भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप दुई सचिवको दरबन्दी झण्डै एक महिनादेखि रिक्त छ ।

प्रमुख सचिव मैनाली महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा गइसकेका छन् । तर, उनको स्थानमा नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेको छैन । प्रमुख सचिवको अभावमा मन्त्रिपरिषद् बैठक, आर्थिक कार्य, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरणलगायत काम प्रभावित हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले बताए । प्रमुख सचिव र अन्य दुई सचिवको अभावका साथै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको पनि व्यापक अभाव छ ।

त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय स्थापना भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । तर, स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयले सचिव पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव दिलिप प्रधानलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइए पनि उनलाई आर्थिक कारोवारको अख्तियारी दिइएको छैन । आर्थिक कारोबारको अख्तियार नपाउँदा मंसिर ५ मै कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका प्रमोद यादव अहिलेसम्म तलबसहितका कुनै सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैसँग राखेका छन् । तर, मन्त्रालयमा सचिव छैन । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले थप जिम्मेवारीमा उक्त मन्त्रालय सम्हालेका हुन् ।

सचिव सरुवाको श्रृङ्खला
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष भएको छ । यो चार वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मात्रै ६ सचिवको सरुवा भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म प्रमुख सचिवको रूपमा राजेश्वरमान सिंह, दीपक सुवेदी, रामकृष्ण सुवेदी, अर्जुन पोखरेल, गोकर्णमणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनाली कार्यभार सम्हालेर सरुवा भइसकेका छन् । यिनीहरूमध्ये राजेश्वरमान सिंह र दीपक सुवेदी मात्रै एक वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसे । बाँकी सचिव ६ देखि ७ महिनामै सरुवा भएका थिए ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि अहिलेसम्म ६ सचिवको सरुवा भइसकेको छ भने ७ औँ सचिव डा.नम्रता सिंह अहिले कार्यरत रहेकी छन् । स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म विजयचन्द्र झा, डा. वंंशी शर्मा, विजयचन्द्र झा, डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्मा, डा. बिमलकुमार निर्मल, डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेयको सरुवा भइसकेको छ । यीमध्ये सचिव पाण्डेय मात्र एक वर्ष बसेकी थिइन् ।

समाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयहरूको पनि यस्तै अवस्था छ । यी मन्त्रालयहरूमा पनि पछिल्लो ४ वर्षमा ६ वटा सचिवको सरुवा भइसकेको छ । यसरी मधेस प्रदेशमा एउटा सचिव औसतमा बढीमा ६ देखि ७ महिनासम्म मात्र मन्त्रालयमा बस्ने गरेको देखिएको छ ।

संघले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन लाग्योः मन्त्री साह
मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रमुख सचिवविहीन हुँदा प्रदेश सरकारका थुपै महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले गुनासो गरेका छन् । उनले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरी संघीय सरकारले प्रदेशलाई असफल बनाउन लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।