नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्था आवश्यकः मुख्यमन्त्री भट्ट « Khabarhub

नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्था आवश्यकः मुख्यमन्त्री भट्ट


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीयस्वरूप अनुरूप आम नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिमा समितिले बुधबार धनगढी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बिमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बिमाको बारेमा फरक–फरक बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न बिमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालनलाई व्यापकता दिनुपर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवम् अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बिमासम्बन्धी जानकारीमुलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिमा समितिका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले बिमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो रूपमा सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बिमा कम्पनीहरू मेट लाइफ र नेको इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  १२ : ३५ बजे

अब निजामती कर्मचारीले रजस्वला विदा पनि पाउने, अरु के–के विदा पाउँछन् ?

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,

कांग्रेस देउवा पक्षले थाल्यो वडा अधिवेशन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पनि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया

उत्तर कोरियालाई वार्तामा फर्किन राष्ट्रपति लीको आह्वान

सियोल- दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियासँग विश्वास पुनःस्थापित

स्विस हिमनदीमा ५.५ प्रतिशत बरफ घट्यो

एजेन्सी– स्विट्जरल्यान्डका हिमनदीले यस वर्ष आफ्नो कुल बरफको मात्रा ५.५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म तहगत दरबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक