तीन डीआईजी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै    « Khabarhub

तीन डीआईजी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै   


२० चैत्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा गर्दा विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका तीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

सुनुवाइका लागि रिटको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोकिएको छ । डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगबाट वरिष्ठता प्रमाणित हुने लिखित विवरणपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च जानुअघि बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए । समितिले कैफियत नदेखिएको ठहर गरेपछि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा सिफारिस भएका डीआईजीहरूको बढुवा गरेको थियो ।

बढुवा भएकाहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्न्द्रबहादुर धानुक हुन् । उनीहरूलाई गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो ।

वरीयतामा भने पन्त तेस्रो, सिंह छैटौँ र धानुक आठौँमा थिए । पाण्डे नेतृत्वको समितिले वरीयता मिचेर कनिष्ट डीआईजीहरूलाई एआईजी बनाएपछि उनीहरू बढुवा समिति हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७८, आइतबार  ११ : ३४ बजे

बजेट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने

आतङ्कवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप आवश्यक : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतङ्कवादको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै यसविरुद्ध

पशुपति क्षेत्रमा तीजका लागि सफाइ

काठमाडौं– हरितालिका (तीज) को तयारीस्वरूप पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सफाइ

नेपाल प्रहरीको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन

त्रिशूली– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपश्चात् उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर

अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्र नखटाउन मधेश सरकारको निर्देशन

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र जिम्मेवारी नदिन