राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल अर्थविद् हुन्। उनले सन् १९७१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। लिगलसँग सन् १९८१ मा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। सन् १९९१ मा योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका उनी सन् १९९५ र १९९७ गरी दुई पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने। लिगलले लामो समयसम्म प्राध्यापन पेशामा आबद्ध रहेर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन्। नेपालका आर्थिक सूचक केही महिनायता खस्किएका छन्। कोरोनापछि अर्थतन्त्र सुधारको आशा गरे पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। समग्र नेपालको अर्थतन्त्र दबाबको अवस्थामा छ। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधानका उपायसँगै योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग कसरी समन्वय गर्नेलगायत विषयमा अर्थविद् लिगलसँग खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं:

नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले राम्रो छैन। यसमा कुनै दुईमत रहेन। म्याक्रो इकोनोमिमा कुनै पनि इन्डिकेटरले नेपालको अवस्था अलिकति संकटपूर्ण भएको कुरा चित्रण गरेको छ। तर, संकट कति गहिरो छ। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो। यो गम्भीर सवाल छ।

कतिपयले हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको बाटोमा लागेको भनेर तुलना गरेका छन्। तर, त्यो होइन। अहिले म्याक्रो इन्डिकेटरले नेपालको अर्थतन्त्र संकट पूर्ण अवस्थामा छ भनेर जसले पनि भन्नसक्छ। यसमा विश्व बैंकले छैन भनेर भन्न मिल्दैन। यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिलेकै ट्रेन्ड कायम रहेमा नेपाल संकटउन्मुख छ।

अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्यो भने विदेशी सञ्चिती घटेको भन्ने कुरा प्रस्टसँग आएको छ। अर्को त बजेटरी डिफिसीट (घाटा) निकै बढी मात्रामा भएको देखिन्छ। आन्तरिक र बाह्य घाटाले गर्दा दुवै तर्फको घाटाले नेपाललाई संकट उन्मुखतिर डोर्याएको हो। यसमा अलिकति कम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी भन्दा सरकारले छोटो अवधि उपाय रुपमा ४५ वटा उच्च मूल्यका सामानमा निर्यात बन्द गर्दियो। विभिन्न समान सुन, गाडी लगायतका ल्याउन नपाउने बनायो। यो कुरा बिर्सिएको त होइन होला। तर, यी समान सरकारलाई बढी रेभेन्नु (राजस्व) दिने वस्तुहरु हो।

यिनीहरुलाई ब्यान्ड गर्ने हो भने राजस्व घट्छ भन्ने स्वाभिकै छ। राजस्व घट्दै जाँदा सरकारले यसलाई अन्यबाट परिपूर्ति गर्न सक्दैन। राजस्व घट्दै जान्छ। भोलि चुनाव आहिरहेको छ। सरकारको खर्च ह्वत्तै बढेर गएको छ। जनताको डिमान्ड उच्च हुने आर्थिक तरला बढेर जाने सम्भावना हामीले प्रत्यक्षरुपमा देखेका छौ। यो भयो भने त अझ सरकारको डिफिसेट अझै बढेर जाने हुन्छ यसले थप संकट निम्तियो । यसले मूल्य बढ्छबढ्छ। मानिसको जीवन अप्ठारो पर्छ। सरकारले लिएको आयात निषेध छोटो समयको लागि हो यो धेरै समय टिक्न सक्दैन। यो उपाय भनेको अल्पकालीन रुपमा लिनुपर्ने उपाय हो। तर, यसले राम्रो काम गर्दैन। यसको सट्टामा सरकारले अरु तरिका प्रयोग गर्न सक्थ्यो। तर, त्यो सरकारले गरेन। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा साच्चिकै नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। आगामी दिनमा अझै समस्यामा जाने समस्यातर्फ जान उन्मुख हुने देख्न सकिन्छ।

नेपालको आर्थिक संकटमा सरकार जिम्मेवार हो ? दोष कस्को देख्नुहुन्छ ?
नेपालको आर्थिक संकट यही सरकारले ल्याएको भन्न मिल्दैन। विगतका सरकाको पालादेखिनै लगातार हुँदै आएको आर्थिक समस्या देखिदै आएको हो। व्यापार घाटा धेरै वर्ष अगाडिबाट देख्दै आएका छन्। यो बढ्दै गयो। भारतसँग व्यापार घाटा ज्यादै भएको छ। भारतलाई डलर साटेर अर्बौ भारतीय रुपैयाँ भारतलाई तिर्दै आएको समय निकै लामो भइसकेको छ। हिजो ओली सरकारको पालामा थियो। त्यो भन्दा अगाडिको सरकारको पालामा थियो। निरन्तर हुँदै आएको छ। यसको भोलुम बढ्दै आएको छ। यो संकट अहिलेको संकट होइन, हिजैदेखिको समस्या हो। यसको व्यवस्थापन हिजोको सरकाले पनि गरेको थिएनन्। आजको सरकारले पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसको व्यवस्थापनको नीति लिएको छैन। सरकारले आयातलाई निषेध गरायो यसले तुरुन्त आयात कम गराउछ। तर, यो दिगो होइन यसले समस्या समाधान गर्दैन यसले उल्टो व्याक फायर गर्छ। यसले राजस्वको स्रोत घट्छ। खर्च घटाउन सकिँदैन्। यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्न जान्छ। सरकारले सही निर्णय गरेको छैन। यो घाटाको समस्यालाई हिजोको सरकाले पनि वस्ता गरेन आजको सरकारले पनि ख्याल गरेको देखिँदैन।

यस्तै रहिरहने यसले थप जटिलता निम्त्याउछ। यसले व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ। विदेशी सञ्चिती घट्दै जानेमात्र होइन, यसमा थप लगानी आउन सक्दैन। उत्पादन क्षेत्र घट्दै जान्छ। हरेक कुरा आयात गर्न हामीलाई सजिलो पर्छ। यसले लगानीकर्ता लगानीमा भन्दा व्यापारमा लाग्छन्। यसरी उद्योगी (इन्ड्ट्यालिस्ट) भन्ने हराउँदै जान्छ। अर्थतन्त्रको लागि यो राम्रो उपाय होइन। यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसलाई दिगोरुपमा समाधान गरेन भने निश्चत हामी संकट उन्मुखको मुलुकमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ।

आर्थिक संकटको समाधानका लागि तत्कालै सरकारले चाल्नुपर्ने कदम केके देख्नुहुन्छ?
अहिलेको अवस्थामा कतिपय कदम सरकारले चालिरहेको छ। सबैंभन्दा ठूलो कुरा जसले यो समस्यालाई केहीसम्म व्यवस्थापन गर्नसक्छ। हाम्रो एक्सचेन्ज (विनिमय) रेट सिस्टमलाई चलयमान बनाउनुपर्छ। ३० वर्ष भयो हाम्रो भारत तर्फको विनिमय दर मूल्य १६० रुपैयाँ कायम छ। यो एक्सचेन्ज रेटलाई डिटरमिन (निर्धारण गर्ने) फ्याकटरलाई हेर्नुपर्छ। तुलना गर्दै जाने हो भने भारत धेरैमाथि पुगिसक्यो। हामी धेरै तल छौँ। उसको मुद्रा हाम्रो तुलनामा धेरै बलियो छ। तर, हामीले आँखा चिम्लिएका छौँ। जसको फलस्वरुप हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्नुभन्दा भारतीय बजारबाट ल्याएर बेच्न सजिलो पर्यो। सबै व्यापार उन्मुख भयो। आज हरेक उद्योगी व्यापारतर्फ लागेका छन्।

चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप हिजो उद्योगमा लगानी गर्न तम्सेका थिए। उद्योगी भएर बस्ने मान्छे आज सबै व्यापार गर्छन्। यसमा रिक्स कम छ, फाइदा धेरै छ। हाम्रो नीतिले व्यापारलाई प्रमोट गर्यो। उद्योगलाई ध्यानमा राख्न सकेन। चामलको उत्पादन यहाँ गर्नु भन्दा भारतबाट ल्याउन हामीलाई सस्तो पर्छ। यो विनिमय रेटको कारणले हो। नेपालमा उत्पादन, उत्पादकत्व विस्तारै घट्दै गयो। यदि यो हाम्रो नीति कायम राख्ने हो भने समस्या बढ्दै जान्छ। संकट अझ बढ्दै जान्छ। तत्काल विनिमय दर मूल्यलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एक्सचेन्ज रेटलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। विनिमय मूल्य कायम राख्न प्रयास गर्नुहोस्। अटोमेटिक एडजस्टमेन्टको व्यवस्था गर्नुस्। यसले गर्दा भारतीय मूल्यमा मात्र होइन, यसको माध्यमबाट अर्को तेस्रो मुलुकको मुद्रा हेर्दा हाम्रो मुद्रा ओभर भ्यालुड हुन्छ।

नेपालको ओभर भ्यालुड करेन्सी भएपछि भारतीयलगायत अन्यको व्यापारिक देशको मुद्राको तुलनमा हाम्रो मुद्रा ओभर भ्यालुड हुन्छ। ओभर भ्यालुड करेन्सी राखेर मुलुको विकास गर्छु भन्नु दिवासप्ना मात्र हो। यसले व्यापारलाई प्रमोट गर्छ। व्यापारको पनि आयस्रोत घट्यो। निर्यात त हामीले गर्न सकेनौ। तर, आयातलाई तिर्न सक्ने अवस्था हेर्दा विदेशी मुद्रामा व्यापार घाटा कम गर्ला तर कालन्तरमा हाम्रो क्षमता विस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। रेमिटेन्स बैंङ्किङ च्यानबाट आएन भन्दै गुनासो गर्दै जान्छौँ। यो आउँदैन किनकी विनिमय दरको मूल्यको कारणले समान्तर बजारमा यसको मूल्य उच्च छ। मान्छे उतै जान्छन्। त्यसैले हुन्डीमार्फत् ल्याउन फाइदा छ। समान्तर बजारलाई व्यवस्थापन गर्न विनिमय दरमा व्यवस्थापन गर्न एकदम आवश्यक छ। यसरी विनिमय दर व्यवस्थापन गर्न सकेमा रेमिट्न्स बैंकिङमार्फत् आउन सक्छ। वैदेशीक मुद्रा आम्दानी हुने स्रोत देख्छौ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो। जसले विदेशी मुद्रा कमाउछ खाता खोल्ने। उसलाई खर्च गर्ने हिसाबमा खर्च गर्ने सक्ने अधिकार दिनुपर्छ। तर, अरुलाई होइन। यहाँ हामीले सबै अधिकार दियौँ जस्तो ५ सय डलरसम्म प्रत्येक व्यक्तिले विदेशी मुद्रामा समान ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्दा यसरी अर्थतन्त्र चल्दैन। यसरी खुला बाटो छोडिदियौ भने मान्छे उतातर्फ लाग्नसक्छ। यसरी राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा खर्च भयो। यसबाट आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुन्छ।

एक्सचेन्ज रेटमा सिस्टमा परिवर्तन गर्न सकियो भने दीर्घकालीन रुपमा यसको समाधान गर्नुपर्यो। यो धेरै ढिलोभइसकेको छ। यसमा जति ढिलो गर्दै जान्छौ आर्थिक अवस्था झनझन् तल जान्छ। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम रोकिँदैन ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहन्छ। यसमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारले अहिले सजिलो उपाय दिएको छ जुन दीर्घकालीन होइन टिकाउ पनि होइन। यसले क्षणिक प्रतिफलदेला तर, यसले आफैलाई व्याक फायर गर्छ। ४५ वटा समान बन्देज गर्नु भनेको आफैलाई हान्नु हो। यो नीति राम्रो हुँदै होइन। यसले गर्दा समस्या अझै गहिरिदै जाने सम्भावना छ।

राष्ट्र बैकंकका गर्भनर र अर्थमन्त्री बीचको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ?
यसले ठूलो असर पारेको हुन्छ। अर्थ व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मुख्य प्लेयर भनेको अर्थ मन्त्रालय हो। अर्को पक्ष राष्ट्र बैंक हो। राष्ट्रिय योजना आयोग अर्को पक्ष हो। यी तीन निकायको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका हुन्छ। तर, तीन निकाय तीन तिर फर्किएका छन्। खासमा राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा खासै सुन्दैनन्। अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा अर्थतन्त्रको समस्या सुधार्नको निम्ति के गर्नुपर्छ। यसमा चर्चा परिचर्चा केही पनि हामी सुन्दैनौ। उसले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएको छ, हामीलाई थाहा छैन। अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको टसल देखिरहेको छ। गर्भनरलाई निष्कासन गर्यो, अदालतले पुनवाहली गर्यो। यस्तो अवस्थामा कति समन्वय गर्ला थाहा छैन। सायद तीन वटा पार्टीका तीन वटा व्यक्तिभएको हुनाले यो हुनसक्छ। तीन फरक पार्टी भएता पनि त्यो पोजिसनमा पुगेपछि पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। यसरी टसल धैरै आयो। यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। नीतिमा समन्वय हुँदैन जब बोलचाल हुँदैन। यसको सपोर्ट के आउला। छलफल र आपसी सहमति गरेर व्यापक छलफलले नपुगेमा बाहिरबाट विज्ञसँग छलफल गरेर यसमा के नीति लिने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा अन्योल देखापरेको छ। त्यो अन्योलको फाइदा उठाउनेले उठाउँछन्। समग्रमा मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। जतिसक्दो छिटो यो अन्योलको वातावरण निर्कियोल गर्नुपर्छ यसको समाधान गर्नैपर्छ।

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न के गर्नुपर्ला ? समस्या समाधान गर्न के पहल गर्नुपर्ला ?
अर्थमन्त्री फरक धारको मान्छे हो। उहाँसंग आर्थिक नीतिबारेमा, आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारी कम भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न। उहाँले काम गर्न कमिटमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता जोड दिनसक्नुहुन्छ। तर, उहाँले के गर्ने भन्ने कुरा कसैले भन्नैपर्छ। अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलाई अगाडि ल्याएर यस्तो गरौ भनेर समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा ठ्यामै यो छ जस्तो लाग्दैन। यो हुनु नितान्त आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको तथा सरकारको सल्लाहकार पनि हो। यसले टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन। कतिपय कुरामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच असम्झदारी बढिरहेको अवस्थामा समन्वयकर्ताको रुपमा काम गर्नुपर्छ। चुप लागेर बस्ने भन्दा पनि समस्यालाई सम्बन्धित पक्षमा जानकारी गराउनुपर्छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा बसेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन। अर्थतन्त्र डामाडोल भएको राष्ट्र योजना आयोगले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। विगमा त्यस्तो थिएन। १९९० को समयमा राष्ट्रिय योजना आयोग निकै एग्रेसिव भएर काम गरेको थियो। चाहे आर्थिक नीति निर्माणमा होस् वा यसलाई कार्यान्वयनमा सुपरीवेक्षणमा अग्रसरता देखाएको थियो। बजेट निर्माणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग भूमिका एकदमै हुन्छ। बजेटको साइज डिटरमिन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हुन्छ। यति विकास खर्च गर्नेलगायत अन्य विषय हेर्ने काम आयोग गर्छ। उसले चुप लागेर बस्न मिल्दैन। अर्थमन्त्री वा गर्भनरमा केही टसल छ भने उसले मिडियटर (मध्यस्थकर्ता) गर्नुपर्छ। चुपलागेर अर्थतन्त्र जाओस् बस्ने मिल्दैन। दुवैलाई मिलाउने जिम्मा आयोगको हो। उसले सक्रियता देखाउनुपर्छ। दुबैलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। चाहे प्रधानमन्त्रीबाट किन नहोस्। अर्थतन्त्र हो जहा कसैले संयुक्त रुपमा जिम्मेदारी फिल गर्ने कुरा हो।

अर्थमन्त्रीको मात्र आर्थिक जिम्मेदारी हो राष्ट्र बैंकको मात्र जिम्मेदारी हो, हामीले केही गर्न सक्दैनौ केही गर्न पर्दैन भनेर बस्यो भने अर्थतन्त्र कोल्याप्स भैहाल्छ। संकटपूर्ण अवस्थाको निराकरण अति आवश्यक छ। यसमा उहाँहरु अगाडि आउनैपर्छ। सबैले एक अर्कालाई फकाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यसमा लाग्नुपर्छ। तिनै निकाय अहिले यो अवस्थामा एक जुट संयुक्त रुपमा राम्रो वातावरण बनाउनुपर्नेमा ठ्याकै उल्टो हुँदा यसले झन् समस्यालाई चर्काउदै लान्छ। यसलाई त्यत्तिकै छाड्नु हुँदैन भन्ने मेरो विचार हो। यो मेरो अनुभव पनि हो।

नेपालको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्ता योजना बजेटमा समावेस गर्नुपर्ने हुन्छ ?
हामीले माथि छलफल गरेका विषयमा जोड दिनुपर्छ। यसको लागि बजेटमै पर्खनु पर्दैन यसलाई जुनसुकै अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसलाई अझै बजेटमार्फत जान सकिन्छ। हरेक वर्ष बजेट बढाउदै लगेर यसको समाधान हुँदैन। बजेटमा खर्च गर्न सक्ने भोलुममा राख्नुपर्छ। हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन्। मुलुकले भोगेको समस्याको निराकरण कसरी गर्ने त्यसमा चित्रण स्पष्ट हुनुपर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्बन्धमा हेर्दा आयातलाई बढावा दिने खालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमस कम गर्ने आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा लैजाने कसरी डोर्याउदै जाने। तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा धेरैभन्दा धेरै उद्योगलाई कसरी लैजाने कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ। बजेटले पुनपरिमार्जन खोजिरहेको छ। यसमा ध्यान दिनुपर्यो।

अन्तिममा, नेपालले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने केही सुझाव छन् कि ?
आयातलाई घटाउन ५० वा भोलि १०० ओटा समान ब्यान्ड गर्नुभयो। त्यसले आयात कम हुन्छ। ल्याउनै नपाएपछि आयात घट्छ। यसमा राजस्व पनि घट्छ। राजस्व बेस तयार गर्न धेरै समय लाग्छ। हिजोको आज राजस्व बढ्दैन। आयात घट्ने बित्तिकै यसले राजस्वमा नकारात्मक असर हुन्छ। यसलाई परिपूर्ति गर्ने आन्तरिक राजस्वका क्षेत्र बढाउन समय लाग्छ। नीतिगत रुपमा यस्ता वस्तुलाई रोक्ने हो। हामीकहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा बहिरबाट ल्याउन सस्तो पर्छ। त्यो रिक्स झमेला हामी गर्दैनौ। यो समस्याको समाधान होइन। एउटा व्यापक नीतिको आवश्यकता छ। यसमा एउटा विज्ञ बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। आगामी दिनमा तत्काल लागु गर्न अर्थतन्त्रमा कम खर्च परोस् र यसबाट बढी नाफा आवोस त्यस्ता विषयमा अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ। सकारात्मक पक्षबाट नीति बनाउनुपर्छ।