डिजिटल भुक्तानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : सञ्चारमन्त्री कार्की | Khabarhub Khabarhub

डिजिटल भुक्तानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : सञ्चारमन्त्री कार्की


२० जेठ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डिजिटल भुक्तानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिँदै आएको उल्लेख गरे । 

ब्राण्डवर्थ प्रालिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको ‘फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस कार्यक्रमबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले दस्तावेज मानेर नीति निर्माणमा समेत समट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस कार्यक्रमले डिजिटल नेपाल फेमवर्क कार्यक्रममा समेत सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि यस्ता धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, यस कार्यक्रम सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको उत्साह छ, यो कार्यक्रम अवधिभर मात्र नभएर सधैँभरि कायम गर्नुपर्छ ।’ उनले यस कार्यक्रमलाई दिगो आर्थिक विकासमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्ने जनाउँदै यस्ता कार्यक्रमबाट समाज प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने बताए । 

सूचना प्रविधिको विकास बिना मुलुकको विकाससमेत असम्भव भएको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिमा समाजका सबै तप्कालाई सँगै लिएर जानुपर्ने बताए । दूरदराजका क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधि पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्‍याउन पनि सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाएको जानकारी गराए । इन्टरनेट सेवालाई अझ सस्तो, गुणस्तरीय बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७९, शुक्रबार  १२ : ४१ बजे

सर्वोच्चले पनि नछोडेका रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगे विपिन कार्की

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण जस्तो गम्भीर आरोपमा सर्वोच्च अदालतले समेत

पाँच दिनभित्र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे छानबिन संयन्त्र बन्छ : महेश बर्तौला

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले

जम्मा ११० जनाले हेरे दिलीपको फिल्म ‘हेल्लो काँशीराम’

काठमाडौं – नायक दिलीप रायमाझी अभिनित फिल्म ‘हेल्लो काँशीराम’ बक्स

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगन

कर्णाली– प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले अवरोध गरेपछि