मूल्यवृद्धि गराउने निर्वाचन प्रणाली सुधारौँ : हरिराज अधिकारी | Khabarhub Khabarhub

मूल्यवृद्धि गराउने निर्वाचन प्रणाली सुधारौँ : हरिराज अधिकारी


२० जेठ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराज अधिकारीले मूल्यवृद्धि गराउने निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भइरहेको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले निर्वाचनलगत्तै मूल्यवृद्धि हुने गरेकाले अब मूल्यवृद्धि गराउने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

‘हिजो मैले एकजना पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसँग कुरा गरेको थिए । नेपालमा निर्वाचनको इतिहाससँगै निर्वाचनलगत्तै मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला पहिला थाहा हुँदैनथ्यो रे । अहिले स्वतः थाहा हुने भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, मंसिरमा चुनाव हुन्छ, फेरि मूल्य बढ्छ ।’ मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय छलफलमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने सांसद अधिकारीले बताए । 

‘सर्वदलीय हिसाबले एउटा छलफल गरौँ । यो निर्वाचन प्रणालीलाई करेक्सन गरौँ । पूर्ण समानुपातिक हुने, पार्टीहरु मान्छेले रोज्ने पाउने । पार्टीले ल्याउन र फर्काउन पाउने अधिकार पार्टीलाई हुनेबित्तिकै यो आफैँ नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा व्यक्ति हार्नुपर्ने, जित्नुपर्ने र इज्जतसँग जोडिने अवस्था रहेसम्म मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७९, शुक्रबार  २ : १३ बजे

बीमा बोर्डले बिपी प्रतिष्ठानलाई दिएन ७४ करोड, प्रथम सेवाविन्दुबाटै बाहिरिएपछि धराने आन्दोलित

सुनसरी– धरानका दुई लाख सर्वसाधारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा

काठमाडौंको नगरसभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छटपटी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार

तीन वर्षपछि क्यानले आदिललाई बोलायो प्रशिक्षणमा

काठमाडौं- टी-ट्वान्टी विश्वकप एसिया तथा पूर्वी एसिया प्यासिफिक छनोट प्रतियोगिताका

यस्तो छ १९ दिन ढिला गरी काठमाडौं महानगरले ल्याएको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट

निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजक पदलाई सभापतिमा परिणत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत भएको