काठमाडौं-  सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल समायोजन गरी खाद्यान्यलगायत सामग्रीमा भइरहेको महँगी नियन्त्रणमा विशेष चासो दिन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले युक्रेन र रसियाको जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापीरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको र नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको बताए । उनले भन्सार छुट र सडक दस्तुर कम गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा जनतालाई राहत दिनैपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तत्काल पेट्रोलियम ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । थापाले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतमुक्त राष्ट्र बनाउनसके मात्रै यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने विचार व्यक्त गरे ।

नेकपा (एमाले) का सांसद डा भीमबहादुर रावलले इन्धन आयातका लागि एक देशको निर्भरतामा मात्रै भर नपरी खुला बजारको प्रबन्ध गर्न र विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउन आग्रह गरे । एमालेकै सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा देशको ठूलो धनराशि खर्चिनुपरेको भन्दै यसले भविष्यमा नेपाल आर्थिक सङ्कटतर्फ जानसक्ने खतरा औँल्याए ।

कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले स्वभाविक हिसाबले मूल्यवृद्धिले आम जनतालाई महँगीको मारमा पारेको बताउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारमाथि दोष थुपारेर कोही पनि उम्किन पाउँदैन भन्दै कुन सरकारले मूल्य बढायो र कुन सरकारले घटायो भन्नेतर्फ नभई सरकारले यसको कारण खोजी गरेर मूल्यवृद्धि र चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्यलगायत विषयमा राहत दिनेकुरामा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलसँग सम्बन्धित सबैखाले कर खारेज गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतीय एकाधिकार नतोडिएसम्म नेपालले सधैँ मूल्यवृद्धिको मार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले नाफा र घाटाको मूल्याङ्कन गर्नेमात्र नभर्ई जनतालाई राहत तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दायित्व भएको उल्लेख गरे । चुहावट नियन्त्रण गरी मूल्य समायोजन गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालमा करिब ११ महिनामा रु एक खर्ब ५२ अर्ब बराबरको पेटोलियम पदार्थको आयात भएको र पछिल्लो अवधिमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि करिब रु चार अर्ब घाटा रहेको निगमको तथ्याङ्क रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा पेट्रोलिय पदार्थमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपी ग्यासमा झण्डै रु एक अर्ब घाटा भएको छ ।

सांसद विमला विकले पेट्रोलियम पदार्थको मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास तथा खाद्यान्नको पनि मूल्यवृद्धि घटाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सचेतक विशाल भट्टराईले आज जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिकता र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।”

सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका जनताको जीवनसँग जोडिएका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा पन्ध्र दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधान विपरित बढाएको सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशत वृद्धि भएको र यसले महँगी बढेको तथा खाद्यान्न सामग्रीको पनि मूल्य आकासिएको बताए ।

सांसद राजेन्द्र गौतमले प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिबारे सरकार बेखबर बनेको आरोप लगाए । सांसद झपटबहादुर रावलले प्रस्तावको समर्थन गर्दै महँगीको मारमा परेका जनताको समस्याप्रति सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । नौ महिनामा १० पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले हरेक क्षेत्रमा यसको असर देखिएको उनले उल्लेख गरे।

सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कसरी हुनगयो त्यसपक्षलाई पनि हेर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । सांसद नवराज सिलवालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारमा बीउ र मल नपाएर किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको जिकिर गरे । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले मूल्यवृद्धि क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

महँगी नियन्त्रणका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउँदै मूल्यवृद्धिले जनताको ढाँड सकेको तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले नसुनेजस्तो गरेको आरोप लगाए । उनले सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगी बढिरहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गरेर महँगीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शान्ता चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन संसदीय समिति बनाएर छलफल गर्न माग गरिन् । सांसद मोहन बाँनियाले सरकार जनताका लागि भएकाले जनताको सवालप्रति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

‘काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भइसक्यो’

सांसद गङ्गा चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएकाले काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, “महँगीले काठमाडौँमा बस्न गाह्रो भइसक्यो, घरबेटीले भाडा बढाए हामी (सांसद) जस्तालाई पनि गाह्रो भइसक्यो भने आज सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला ? आयल निगम सधैँ घाटामा जानुपर्ने कारण के हो ? कमिसनको खेलले त होइन ।”

सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले मूल्यवृद्धिले विशेष गरी गरिब जनता र मजदूरलाई मार परेको जिकिर गरे । सांसद आशाकुमारी विक, पार्वतीकुमारी विशङ्खे, रेखाकुमारी शर्मा, मोहनप्रसाद पाण्डे, हरिराज अधिकारीलगायतले मूल्यवृद्धिको उपाय खोजेर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।