एमसीसी निकै ठूलो कसरतले संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । जुन प्रयास, दौडधुप, अन्तरपार्टी समझ्दारी मानवीय स्रोतको परिचालन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु नेतृत्व दिने खालको मान्छे हुनुहुदोरहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुभएको छ । हामी विद्यार्थी बेलादेखि नै साथी हो । त्यो बेला नेविसंघ आएको थिएन । नेपाल विद्यार्थी संघमा शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष र रामशरण महत महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो बेलादेखि हाम्रो यात्रा सुरु भएको हो । उहाको काम तारिफ योग्य छ ।

म केपी शर्मा ओलीलाई सम्मान गर्छु । मैले ४० वर्ष पढाएर पनि अवकास लिएँ । म गल्तिहरु सुधार गर्ने मान्यता राख्छु । हामीले पठाएको फन्टुस प्रश्नको उत्तर एमसीसीबाट जसरी आयो । त्यो उत्तर आएपछि हामीले आफनो विचारधारालाई पक्कापक्की बनाइसकेपछि हिजोको घोषणापत्रमा भएका सम्झौताहरु कानुनी रुपमा होस् वा अन्य रुपमा एउटै कुरा हो । त्यँहा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन ।

भाषा फरक भएपनि घोषणापत्रमा केही फरक छैन । हाम्रो नेताहरु मुर्ख पनि त छैनन् नी । संसद्मा गरेको कुरालाई उनीहरुले उल्टाउन सक्दैनन् । जे सुकै भएपनि यो सम्झौताको नेता त शेरबहादुर देउवा नै हो । अन्य दलका नेताहरु मिलिजुली सरकार सबैले समझदारी गर्नुभयो । अहिले साढे सात महिनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पूँजी खर्च भएको छ ।

यस्तै समग्रमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ५ खर्ब २० अर्ब लगानी गर्दा नेपालको पब्लिक इन्टरप्राइजेजको रिटर्न ४ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । साउथ एसियाको स्थितीमा नेपाल नम्बर १ मा पर्छ । जसमा ‘टाइम ओभर रन’ हुदा ‘कस्ट ओभर रन’ हुने मात्रा अत्याधिक छ । तामाकोशीमा ४६ अर्ब खर्च हुन्छ भनेको ४ वर्ष ढिलो हुँदा पुरा हुँदा ८० अर्ब खर्च हुने देखियो । यस्तो अवस्थामा नेपालको सरकार चलिरहेको छ ।

एमसीसीको कार्यान्वयनको उद्देश्य

एमसीसीको अनुसार हामीले विकासका योजना कार्यन्वयन गर्ने हो भने हाम्रो शासन सत्ता र प्रशासनिक क्षेत्रमा सहयोग पुग्छ । एमसीसीको एकदमै ठुलो उद्देश्य छ । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा ‘क्लाइमेटलाई प्रोटेक्ट गरेर क्लीन इनर्जी’ जुन हामीले दिन्छौ, करिब ६६ प्रतिशत घरधुरी थुप्रै व्यवसायिक क्षेत्रलाई यसले सर्पोट गर्छ भनिएको छ । उनीहरुले ‘क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरेर रोडलाई ‘रिसाइकल’ गर्ने भनिएको छ । एमसीसी लागू भएको धेरै मुलुकमा यो नीति लागू छ । यसले सडक निर्माणमा वृद्धि गर्छ । गुणस्तर वृद्धि भएपछि धैरै फाइदा रहेका छन् ।

नेपालको सन्र्दभमा मात्र होइन, यसले अरु मुलुकमा पनि यो टेक्नोलोजीलाई गेम चेन्जरको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विश्व बैकंले नेपालको बाटोको सुरक्षामा सर्भे गरेको थियो । जसमा सडक दुर्घटना नै भएर एक लाख जनामध्ये ८ दशमलव ५९ प्रतिशत मृत्यु हुने गर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा देखियो ।

साउथ एसियामा यो अत्यन्तै उच्च हो । दुर्गम क्षेत्रका ठाउँ अछाम, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत लगायतका ठाउँमा अहिले पनि लोडसेडिङ भइरहेको छ । यहाँ बिजुली पुग्यो भने पढ्ने मात्र होइन, अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । सुरक्षित सडकको यात्रा गर्दा छिटो, सुरक्षित र फलदायी हुन्छ । सस्तो पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यो क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि बढ्छ । गरिबी घट्ने र रोजगारीमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी आउनुभन्दा अघिका तीन वर्षमा लगातार ७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गरिबी पनि नाटकीय रुपमा कमी भएको छ । तर आयको असमानता घटाउन सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले विश्वस्तरको बहुउपयोगी नीति बनाएको हुन्छ । भारतको आरबीआईले गरेको अनुसन्धानमा मुद्रास्फिती बढ्ने देखिएको छ । महामारी कम हुने बित्तिकै पुनः सुचारु हुने भएपछि माग बढ्छ, मुल्य आफैँ घट्छ ।

नेपालमा पनि मुद्रास्फ्तिी हुने सम्भावना धेरै छ । यो क्षेत्रमा कसरी गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । भारतीयहरुले पनि क्रस बोर्डरसगै विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्ने भएपछि रुचि नहुने कुरा भएन । नेपाल–भारतको सहकार्य हुने कुरा पनि छ । यो कत्तिको सम्भव हुन्छ, हामी प्रयास गर्ने छौँ । यो स्थितीमा एमसीसीले विकास निर्माणमा सहयोग गर्छ भन्ने आशा छ ।

(अर्थ–राजनीतिका ज्ञाता प्याकुरेलले एमसीसी कार्यान्वयनमा राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : विपना थापा