स्थानीय चुनावको तालमेलबारे निर्णय गर्न गठबन्धनको बैठक मंगलबार बस्ने « Khabarhub

स्थानीय चुनावको तालमेलबारे निर्णय गर्न गठबन्धनको बैठक मंगलबार बस्ने


२१ चैत्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे थप निर्णय गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणपछि आइतबार साँझ स्वेदश आएकाले तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे थप निर्णय गर्न मंगलबार बैठक बस्ने भएको छ ।

गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बैठकको मिति तय भए पनि समय तय हुन बाँकी रहेको बताइन् ।

१७ चैतमा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरेयता प्रदेशदेखि पालिकास्तरमै तालमेल र त्यसको मोडालिटीबारे छलफल सुरू भएको छ ।

तर, तालमेलबारे गठबन्धनको नेतृत्व दल कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । डा. शेखर कोइराला पक्षले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै तालमेल हुँदा माओवादीलाई मत माग्न नसकिने जनाएको छ ।

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको नेतृत्व गरेका कोइराला पक्षदेखि निरन्तर गठबन्धनविरोधी अभिव्यक्ति आएपछि माओवादी पनि त्यति सन्तुष्ट छैन ।

नेता वर्षमान पुनले माओवादी–एमालेबीच तालमेलबारे छलफल भइरहेको बताइसकेका छन् । तैपनि गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लाने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७८, सोमबार  ८ : ५६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा