मुक्तिनाथ विकास बैंकको सिइओमा पुन: पोखरेल नियुक्त | Khabarhub Khabarhub

 मुक्तिनाथ विकास बैंकको सिइओमा पुन: पोखरेल नियुक्त


२१ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा पुन: प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । 

मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेको हो । उनी यस अघि २०७५ जेठ १ गतेबाट बैंकको सिइओको जिम्मेवारीमा थिए र उनको दोस्रो कार्यकाल आगामी जेठ १ गतेबाट लागू हुनेछ । 

विगत तीन दशकभन्दा धेरै बैंकिङको क्षेत्रमा अनुभव रहेको पोखरेलले नबिल बैंक, मेगा बैंक नेपालमा उच्च स्थानको नेतृत्वमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७३ मंसिर १९ गतेदेखि उनी मुक्तिनाथ विकास बैंकमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर प्रवेश गरेका थिए । हाल उनी डेभलपमेन्ट बैंकरर्स एसोसिएसन नेपाल का अध्यक्ष समेत रहेका छन् र नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यकारिणी समितिमा व्यक्तिगततर्फ अत्याधिक भारी मत ल्याई विजयी समेत भएका थिए ।

साथै, बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभर रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुनसुकै बैंकको एटिएम बाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसै गरी प्रिपेड डलर कार्ड,मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन कर्जा आवेदन, अनलाइन खाता खोल्ने, इन्टरनेट बैंकिङ, खाता मै रेमिट्यान्स जम्मा तथा मिस्डकल बैंकिङ जस्ता सेवाहरू बैंकको शाखामा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई घरबाटै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

 

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७९, बुधबार  २ : १२ बजे

शनिबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय

जीवनमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन शनिबार शनिदेवको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८२ साल वैशाख २० गते शनिबार। वैशाख

आज २०८२ साल वैशाख २० गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल वैशाख २० गते शनिबार। वैशाख

प्रोसेस बने भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ६ को विजेता

काठमाडौं – प्रोसेस पाण्डेले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को छठौं सिजनको

‘तोप चलाउने’ सरकारको ‘झिँगा मार्ने’ कार्यक्रम !

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि नेपाल सरकारको