दुई पाङ्ग्रेलाई पाँच र चार पाङ्ग्रेलाई २० लिटर इन्धन दिन प्रस्ताव « Khabarhub

दुई पाङ्ग्रेलाई पाँच र चार पाङ्ग्रेलाई २० लिटर इन्धन दिन प्रस्ताव


२० असार २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को घाटा बेहोर्दै गएको निगमले इन्धनमा कोटा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

 निगमले मोटरसाइकललाई एक पटकमा बढीमा पाँच लिटर र कार तथा जिपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न र प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए।

 यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङ स्थल तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । निगमले छोटा दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा चलाउन, मोटरसाइकल, कार तथा सरकारी सवारी साधनमा सिटअनुरूप यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०७९, सोमबार  ६ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक