दुई पाङ्ग्रेलाई पाँच र चार पाङ्ग्रेलाई २० लिटर इन्धन दिन प्रस्ताव « Khabarhub

दुई पाङ्ग्रेलाई पाँच र चार पाङ्ग्रेलाई २० लिटर इन्धन दिन प्रस्ताव


२० असार २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को घाटा बेहोर्दै गएको निगमले इन्धनमा कोटा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

 निगमले मोटरसाइकललाई एक पटकमा बढीमा पाँच लिटर र कार तथा जिपलगायत साना सवारीसाधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न र प्रमुख सहरमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए।

 यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा निःशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङ स्थल तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । निगमले छोटा दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा चलाउन, मोटरसाइकल, कार तथा सरकारी सवारी साधनमा सिटअनुरूप यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०७९, सोमबार  ६ : ४१ बजे

लालीगुराँस संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै जन्तेढुङ्गा

खोटाङ– जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘लालीगुराँस

शान्ति वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि इरान-अमेरिका युद्धविराम अन्यौलमा

काठमाडौं- पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा अमेरिका र इरानबीच चलेको शान्ति वार्ता

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति ?

काठमाडौं- सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

राजेन्द्र बजगाईंले त्यागे कांग्रेस 

काठमाडौं– पूर्वसांसद समेत रहेका राजेन्द्र बजगाईं (राज) ले नेपाली कांग्रेस

बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५