काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरूमा मौनता साझ्दै सहकर्मीहरू माथिको आक्षेप जारी राखेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सिफारिस महाअभियोग समितिमा बिहीबार दोस्रो दिन पनि बयान दिएका उनले आफूमाथि लागेका आरोपमा स्पष्टीकरण दिनको साटो सहकर्मी न्यायाधीश र  कानुन व्यवसायीमाथि नै व्यक्तिगत लाञ्छना लगाए। उनले महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भइसकेको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ६५ उल्लेख गर्दै उनले निष्क्रिय भैसकेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको जिकिरसमेत गरेका छन् । यिनै विषयमा आधारित भएर नेकपा एमालेका नेता तथा महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईँहरूले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग दुई दिन बयानका क्रममा उहाँको प्रस्तुति कस्तो पाउनुभयो ?

उहाँलाई २१ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता भएको छ । हामीले ती र अरू थपेर ४३ वटा प्रश्न बनाएका छौँ र अहिलेसम्म ६ वटा प्रश्नको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ । उहाँलाई आफ्नो स्वेच्छाले जवाफ दिने समय छ। हामीले बनाएको एउटा प्रश्नमाथि थप प्रतिप्रश्न उठ्ने भएकाले एउटा प्रश्नलाई एक घण्टा भन्दा बढी पनि लाग्छ । हामीले अरूसँग पनि सोधखोज गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा कति समयमा हाम्रो प्रश्न सकिन्छ भन्न सकिँदैन । नेपालमा पहिलोपटक महाभियोग समितिले काम गरेको छ । त्यसैले यो समय यति नै लाग्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।

उहाँले प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेता तथा दलहरूले अदालतमा कसरी खेल्दा रहेछन् भन्ने खुलासा गर्नुभयो, डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको मुछिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने तयारी गर्दै गर्दा ममाथि महाभियोग लगाइयो भनेर जबराले भन्नुभयो, यस विषयमा नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया के हो ?

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका कारणले गर्दा र म न्याय निरूपणको ठाउँमा भएकोले अहिले यो समितिको परिधिभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । समितिमा कसले के प्रश्न गर्नुभयो र के-के जवाफ दिनुभयो भन्ने सम्पूर्ण कुरा हामीले मिडियालाई दिएका छौँ । जनताको माझमा लैजाने प्रयासमा छौँ । सम्पूर्ण जनताले जस्ताको त्यस्तै हेर्न मिल्ने भएकाले ठीक र बेठीक उहाँहरुले नै छुट्याउनुहुन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा भाग खोज्छन् र बारका पदाधिकारीहरुलाई न्यायाधीशको भाग नदिएकै कारण आन्दोलन भएको भनेर उहाँले भन्नुभयो, यदि त्यसो हो भने बारका पदाधिकारीहरू र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तपाइहरूको छानबिनमा पर्छन् कि पर्दैनन् ?

संस्थागत रुपमा नामहरू आएका छन् । समितिले ती संस्था र व्यक्तिसँग बयान लिन्छ । यदि उहाँहरूले गलत नै गरेको हो भने उहाँहरूलाई पनि सजाय हुन्छ ।

बयानका क्रममा जबराले केपी ओलीसँग पाँच जना न्यायाधीश जसले संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनको मुद्दा हेरिरहेका थिए, यी सबैलाई महाभियोग लगाइदिनुहोस् भनेको प्रसङ्ग खुलाए, यसले त एमाले र जबराबीच  साँठगाँठ थियो भन्ने सकेंत गर्दैन र?

एमाले र जबराबीच कुनै साँठगाँठ छैन । साँठगाँठ भएको भए एमाले सम्बद्ध मुद्दाहरु सबै जित्नुपर्ने हो । हरेक मुद्दाहरु हाम्रो नेतृत्वले अदालतमा गएर हार्नुपर्ने स्थिति छ । जसरी सत्ता गठबन्धन र बारलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन । अनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याए । जुन ३ महिनाभित्र टुङ्गिनुपर्ने ६ महिनासम्म पनि टुङ्गिएन । सभामुखले महाअभियो आफ्नो घरमा राख्नुभयो ।

कानुनी रूपमा नै महाअभियोग प्रस्ताव जारी भएपछि सरकार चालु छ भने ३ दिनभित्र संसद्मा पेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ र तीन महिनामा भित्र टुङ्ग्याउनुपर्छ । यदि संसद् चालु छैन भने १५ दिनभित्र संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यसको तीन दिनभित्र यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ । तर फागुन १ गते दर्ता भएको र संसद् चलिरहेको बेला पनि सभामुखले प्रस्ताव नै आएको छैन जस्तो गरेर लुकाएर राखे ।

जब प्रतिनिधि सभाको समय सकिन २५ दिन बाँकी थियो, त्यतिबेला कानुनी मर्यादामा प्रश्न उठ्ने भएकाले काम अगाडि बढाइयो । मैले आफैले एमालेका तर्फबाट संसदभित्र प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर आवाज उठाएको छु ।

खास गरी इजलास गठन आफूले भनेजस्तो चाहेजस्तो गर्न पाइनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो यो के भन्न खोजेको हो ?

आफू एउटा कठघरामा उभिएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि बोल्नु सामान्य कुरा हो । जसले जे सुनेको छ, जे भिडियो देखेको छ त्यसको आधारमा फैसला गर्ने हो । हामी यो समितिबाट बाहिर गएको बेला हामीले गरेका काम र त्यसको फैसला विस्तृत रुपमा बताउने ठाउँ हुनेछ ।

जबराले जवाफका क्रममा धेरै नेतालाई आरोप लगाए तर केपी ओलीको प्रशंसा गरे यो पछाडि केही कारण छैन?

अहिले सुनुवाइ समितिले बयान लिएको सन्दर्भमा मैले यो प्रश्नको जवाफ दिन मिल्दैन । नैतिक मूल्य मान्यताले नै दिँदैन । व्यक्तिलाई कोही राम्रो लाग्न सक्छ त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो ।

यो महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ भन्दा तपाईंहरूले यो विषयमा सवालजवाफ गर्नु भएन ?

हामीले सवाल जवाफ गर्‍यौँ तर उहाँले नियमावलीको ६५ को हिसाबले कुरा उठाउनु भयो । त्यसपछि मैले १६९ धारा देखाएँ । त्यहाँ अन्यत्र जुनसुकै कुरा भए पनि महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थामा महाअभियोग सम्बन्धी परिच्छेदमा लेखिएको अनुसारमा नै हुने हुन्छ भनेर मैले पढेर सुनाएँ अनि उहाँले बोल्ने ठाउँ नभएपछि बयान दिन तयार हुनुभयो ।

यो बयान लिने क्रम र टुङ्गाउने क्रम कहिलेसम्म हुन सक्छ ?

छिटै टुङ्गाउने तयारी गरेका छौँ । हामीले पूर्ण काम गरेर टुङ्ग्याउँछौँ । त्यसका लागि समय लाग्न सक्छ ।

(प्रस्तुति: पुष्पाञ्जली बस्नेत)