भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ


१९ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेर पुर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पुर्जा दिन्नौँ, हाम्रो दललाई भोट देऊ भन्ने दूषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’

नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  १० : १० बजे

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई जना न्यायाधीशको

‘स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि कानुनको खाँचो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम

अन्ततः निर्देशक बन्ने भइन् नीता

काठमाडौं – विगतका तीन–चार वर्ष यता नीताले सार्वजनिकरुपमै फिल्म निर्देशनमा

भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रपति नै मुछिए पनि कारबाही गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा

प्रहरीमा कार्यालय सहयोगी, जवान र हवल्दारलाई आधारभूत तहका कर्मचारी भन्नुपर्ने

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संसदको चालू