अडियो सुन्नुहोस्ः

पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणी

पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले सरकारका नीतिगत मामिलाबारे अदालतले अनुसन्धान नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको कदम र लगत्तै संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकताबारे अदालत निश्चित हुन चाहेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको कदम तथा त्यसलगत्तै संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि पाकिस्तानमा संवैधानिक संकट चुलिएका बेला पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीशको यस्तो टिप्पणी आएको हो । संसद् तथा सरकारका पछिल्ला निर्णय विरुद्ध विपक्षीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अदालतले सरकारको विदेश नीति वा आन्तरिक नीतिको निर्क्यौल नगर्ने भन्दै अदालत संविधान र कानूनप्रतिमात्र जवाफदेही हुने बताएका हुन् । अदालतमा विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का अधिवक्ता मखदुम अली खानको तर्क सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले अदालतले सरकार र संसदको कदमको संवैधानिकता सुनिश्चित गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसअघि पाकिस्तानी संसदका उपसभामुख कसिम खान सुरीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ का आधारमा खारेज गरिएको जनाएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई सरकारबाट हटाउन अमेरिकाले षड्यन्त्र रचिरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री खानले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपति आरिफ अल्भी समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपति अल्भीले उक्त प्रस्ताव सदर गरेसँगै पाकिस्तानमा अहिले संवैधानिक एवम् राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

यसबारे अदालतको सुनुवाइ भोलि पनि जारी रहने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इमरान खानविरुद्ध कुनै विदेशी षड्यन्त्र फेला परेको छैनः सेना

पाकिस्तानी सेनाले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध कुनै विदेशी षड्यन्त्र फेला नपरेकोबारे पहिले नै जानकारी गराएको खुलासा भएको छ । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले जनाएअनुसार अघिल्लो साताको आइतबार बसेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध कुनै विदेशी षड्यन्त्र नरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री खानले गोप्य रुपमा फेला पारिएको कूटनीतिक सूचनामा ‘पाकिस्तानमा अमेरिकाले सत्ता परिवर्तन चाहेको’ प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि खानले यही दाबीलाई दोहोर्‍याउँदै आफूविरुद्ध विदेशी षड्यन्त्र रचिएको बताउँदै आएका थिए ।

सोही कूटनीतिक सूचनाबारे छलफल गर्न अघिल्लो साताको आइतबार अर्थात् मार्च २७ मा पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकिएको थियो ।

उक्त बैठकमा सैनिक नेतृत्वले कुनै षड्यन्त्र फेला नपरेको बताएको ट्रिब्युन पत्रिकाले खुलासा गरेको हो । यद्यपि उक्त बैठकपछि सुरक्षा परिषद्ले कूटनीतिक सूचनामा गैर कूटनीतिक भाषाको प्रयोग भएको र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा यस्तो हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जनाएको थियो ।

पाकिस्तानी संसद्का उपसभामुख कसिम सुरीले सुरक्षा परिषद्को यही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीमाथि विदेशी षड्यन्त्र रचिएको भन्दै संविधानको धारा ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिदिएका थिए । यता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सहभागी सैनिक नेतृत्वले भने माइनुटमा हस्ताक्षर नै नगरेको देखिएको ट्रिब्युनले जनाएको छ ।

पाकिस्तानमा उत्पन्न राजनीकि संकटबारे रुसको टिप्पणी– अमेरिकाले अटेरी इमरानलाई सजाय दियो

अमेरिकाले ‘अटेरी’ इमरान खानलाई सजाय दिएको रुसले टिप्पणी गरेको छ । रुसी विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले संसद् भंग गरेकोबारे आफूहरूले सूचना पाएको भन्दै अमेरिकाले पाकिस्तानी राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

‘यसै वर्षको फेब्रुअरी २३–२४ मा इमरान खानले मस्कोको भ्रमण गरेपछि अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि अशोभनीय दबाब दिदै भ्रमण रद्द गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार मार्च ७ का दिन पाकिस्तानी दूत असद मजिदसँगको कुराकानीका क्रममा शीर्षस्थ अमेरिकी अधिकारीले युक्रेनमा जारी संकटबारे पाकिस्तानी नेतृत्वको सन्तुलित प्रतिक्रियाको तीखो शब्दमा निन्दा गरेका थिए र इमरान खान सत्ताबाट हटेको खण्डमा मात्रै अमेरिकासँग साझेदारी सम्भव रहेको बताएका थिए ।’ जाखारोभाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले पाकिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबाट अमेरिकाले ‘अटेरी’ इमरान खानलाई सजाय दिने निर्णय गरेकोमा कुनै शंका नरहेको समेत बताइन् ।

तीन महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्नः पाकिस्तानी निर्वाचन आयोग

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले आगामी तीन महिनाभित्र चुनाव गर्न नसकिने जनाएको छ ।

आयोगका शीर्ष अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार पाकिस्तानमा आम निर्वाचन गर्न आयोगलाई ६ महिनासम्म लाग्नसक्छ ।

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त लगायतका क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइएका कारण चुनावमा थप चुनौति थपिएको छ ।

ती अधिकारीका अनुसार चुनाव सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्ति, मतपत्रको तयारी एवम् निर्वाचनका लागि कर्मचारीको नियुक्ति तथा तालिम पनि निर्वाचन आयोगका लागि चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् भंग गरेसँगै त्यहाँ ९० दिनभित्र नयाँ चुनावमा जानुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ६ महिनासम्म चुनाव गर्न नसक्ने बताएको हो ।

श्रीलंकामा ४१ सत्ताधारी संसद्‌द्वारा सत्तारुढ गठबन्धन परित्याग

श्रीलंकामा सरकारको समर्थन गर्ने ४१ सांसद सत्ताधारी गठबन्धन छाडेका छन् । राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेको श्रीलंका पोदुजन पेरामुना पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा सहभागी ४१ सांसद अब स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा मात्रै रहनेछन् ।

योसँगै हाल सरकारसँग संसद्मा बहुमत गुमेको बताइएको छ । २ सय २५ सिट रहेको संसद्मा सरकार बनाउन १ सय १३ सिट चाहिन्छ । ४१ सांसद स्वतन्त्र भएसँगै अब सरकारसँग बहुमत गुमेको छ ।

यद्यपि उनीहरूले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा समेत सरकारको समर्थन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरू सत्ताधारी गठबन्धनबाट बाहिरिएपनि विपक्षीको समर्थन नगरिसकेकाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारको भविष्यबारे अन्यौल उत्पन्न भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

विपक्षीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा महिन्दा राजपाक्षेले प्रधानमन्त्रीको पद गुमाउन सक्ने समेत अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधान गर्न राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षसँग कुनै योजना नरहेको बताइएको छ ।

यसअघि श्रीलंकाका २६ जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै राष्ट्रपति राजपाक्षेले संसद्मा सहभागी सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए ।

मुलुकमा आर्थिक संकट एवम् अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव चलिरहेका बेला श्रीलंकामा राजनीतिक संकट समेत थपिएको छ । जारी संकटबीच मुलुकका विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन निरन्तर चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

श्रलिंकाली राष्ट्रपतिको अडान

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई आफूले पदबाट राजीनामा नदिने तर बहुमत जुटाउने जुनसुकै पार्टीलाई पनि सरकार हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।

श्रीलंकाबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी अखबार डेली मिररको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार राष्ट्रपति राजपाक्षेले संसद्मा कायम २२५ सिटमध्ये ११३ सिटको बहुमत जुटाउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका हुन् ।

गत आइतबार श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका २६ मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसमथि मंगलबार सरकारको समर्थन गर्ने ४१ सांसदहरु सत्ताधारी गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहने बताएसँगै त्यहाँ राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।

आर्थिक संकट तथा अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावबीच श्रीलंकामा सरकारविरोधी प्रदर्शन तीव्र भएको छ । संकट समाधान गर्न असक्षम रहेको भन्दै विपक्षीहरुले राष्ट्रपति एवम् सरकारको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।

शपथ खाएको २४ घण्टा नबित्दै श्रीलंकाली अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा

श्रीलंकामा अर्थमन्त्री नियुक्त भएको २४ घण्टा नपुग्दै अली साबरीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षलाई पत्र लेख्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

श्रीलंकाको अंग्रेजी अनलाइन पोर्टल डेली मिरर श्रीलंकाले जनाएअनुसार उनले आफूले अन्तरिम रुपमा मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले यदि राष्ट्रपति राजापाक्षले संसदीय प्रणालीबाहिर गई समस्याको समाधान खोजेको भए आफू सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।

यसअघिश्रीलंकाका सबै २६ मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीहरूको राजीनामापछि राष्ट्रपतिले साबरी सहित चार जनालाई हिजोमात्र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

मन्त्रीहरुको सामूहिक राजीनामापछि राष्ट्रपतिले जारी समस्या समाधान गर्न संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । यद्यपि विपक्षीले भने राष्ट्रपतिको आग्रह अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

किम जोङ उनकी बहिनीको चेतावनी

उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले दक्षिण कोरियामाथि आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।

उत्तर कोरियाको सरकार सञ्चालित समाचार संस्था केसीएनएले जनाएअनुसार किम यो जोङले दक्षिण कोरियाले युद्ध भड्काएको खण्डमा आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

यसअघि दक्षिण कोरियाली रक्षामन्त्री सुह वुकले दक्षिण कोरियासँग उत्तरका सैनिक निशानामा सटिक प्रहार गर्ने क्षमता रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सोही टिप्पणीको जवाफमा किमले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । उनले सुहको टिप्पणीलाई ‘काल्पनिक दिवास्वप्न’ र ‘पागलको अनियन्त्रित आवेग’ संज्ञा समेत दिइन् ।

उनले उत्तर कोरियाले चाहेको खण्डमा दक्षिण कोरियाको परम्परागत सैनिक बललाई आणविक हतियारले समाप्त पारिदिने समेत चेतावनी दिइन् । आफ्नो मुलुकले कोरियाली प्रायद्वीपमा अर्को युद्ध नचाहेको भन्दै यदि दक्षिणले आक्रमण गरेको खण्डमा दक्षिण कोरियाली सेनालाई ‘पूर्ण रुपमा ध्वस्त एवम् भग्नावशेष’ मा परिणत गरिदिने उनको चेतावनी छ ।

रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा हालसम्म १८ पत्रकारको मृत्यु

रुसको आक्रमणका परी युक्रेनमा हालसम्म १८ पत्रकारको मृत्यु भएको छ ।

युक्रेनमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी आक्रमणको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा १८ पत्रकारको मृत्यु भएको हो ।

युक्रेनको संस्कृति तथा सञ्चार मन्त्रालयले टेलिग्राममा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १५ पुरुष र ३ महिला पत्रकारको मृत्यु भएको हो ।

त्यस्तै, अन्य १३ पत्रकार घाइते भएका छन् । आठ पत्रकार अपहरणमा परेका छन् भने तीन जना बेपत्ता भएका छन् ।

बलात्कारी शिक्षकलाई इण्डोनेशियामा मृत्युदण्डको सजाय

इण्डोनेशियाका बलात्कारी शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । इण्डोनेशियाको वेष्ट जाभा प्रान्तको वाङडुङ शहरमा रहेको उच्च अदालतले बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै इस्लामिक विद्यालयको शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।

शिक्षक हेरी विरावनले १३ छात्राको बलात्कार गरेको अदालतको ठहर छ । सन् २०१६ र २०२१ को बीचमा हेरिले १२ देखि १६ वर्षीया १३ छात्रालाई बलात्कार गरेको र यी मध्ये ८ जना गर्भवती समेत बनेको जनाइएको छ ।

यसअघि गत फेब्रुअरी महिनामा तल्लो अदालतले उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपनि अभियोजक पक्षले मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । अदालतको यो फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा शिक्षकका वकिलले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।