बुटवल – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा थन्क्याएर राखिएका विद्युतीय सवारी साधन दुई महिनापछि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

‘कार्यविधि बनाएर थन्क्यिाइएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय काठमाडौँमा सम्पन्न लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले गरिसकेको छ’, कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भने ।

कोषको बैठकले कार्यविधि निर्माणका लागि तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विश्वराज पौडेल र राजेश शाक्य सदस्य छन् ।

एसियाली विकास बैंकले डेढ वर्ष अगाडि लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।
बैंकको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडको लागतमा बस तथा ट्याक्सी भित्रिएका हुन्।

सरकारले यी सवारी साधनका लागि साढे तीन करोड भन्सार शुल्क ब्यहोरेको छ। यी गाडी सञ्चालनमा आए लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनीभित्र र बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा घुम्न सहज हुने सदस्यसचिव शाक्यको भनाइ छ ।

ती साधन सञ्चालनका लागि भन्दै कोषले ‘चार्जिङ स्टेशन’समेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, कार्यविधि नबन्दा विद्युतीय गाडी थन्किएका थिए।

बैंकले पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयका नाममा ती गाडी पठाएको भए पनि अझै मन्त्रालयले कोषलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । कार्यविधि बन्नु अगाडि नै ती गाडीलाई कोषको नाममा ल्याइने सदस्य सचिव शाक्यले बताए ।

‘कोषको नाममा ल्याइसकेपछि कार्यविधि निर्माण हुन्छ, कोष आफैँले गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधिमै टुङ्गो लगाउँछौँ’, उनले भने ।

१९ सिट क्षमताका ती बस अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् । बसमा कार्ड भुक्तानी गर्ने ‘अटोमेटिक सिस्टम’ जडान गरिएको छ । यी बसहरू एक पटक ‘फुल चार्ज’ गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने बताइएको छ ।

कोषको बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै कोभिड सक्रमणका बेलामा मायादेवी मन्दिर बन्द रहेको उक्त समयमा ‘सेन्ट्रल क्यानल’मा डुङ्गा चलाउने, माला पसल चलाउने र पार्किङ ठेक्का लिएका व्यवसायीको मन्दिर बन्द रहेको अवधिभरको कोषले लिनुपर्ने रकम दायित्व छुट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, उत्खनन कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा नमिलेको भन्दै पुरातत्त्व विभागले तयार गरी पारित गरेको ‘पुरातात्विक उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड २०६५’ लाई आधार मानी उत्खनन गर्ने/गराउने निर्णय गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आगामी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको सदस्य सचिव शाक्यले जानकारी दिए।