वीरगञ्ज महानगरपालिकाले किसानको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने « Khabarhub

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले किसानको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने


२१ असार २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरपालिकाभित्रका मुख्य पेसा कृषि बनाएका किसानको सिचाइँको न्यूनतम विद्युत् महसुल महानगरपालिकाले बेर्होने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा मासिक रुपमा बढीमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताको महसुल पनि महानगरपालिकाले नै तिर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी वीरगन्ज महानगरलाई शैक्षिक ‘हब’को रुपमा विकास गरिने पनि योजना अघि बढाइएको छ ।

छोरीलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन महानगरका ग्रामीण वडामा कन्या विद्यालय र क्याम्पस स्थापनाको पहल अघि बढाइने नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । महानगरका ३२ वटै वडालाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्न चक्रपथको निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरको एकीकृत सहरी विकास योजना बनाइ त्यही अनुसार सहरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाइने योजनासमेत समावेश गरिएको छ । वडा नं ३० र ३१ मा रहेको गुठी संस्थानको ६५० बिघा जग्गा भाडामा लिएर पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७९, मंगलबार  ११ : ०२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा