सार्वजनिक ऋणको दृष्टिकोण वास्तवमा कुनै पनि देशले विकास र विकासशील देशहरूमा बजेट निर्माण गर्दा विकास देशहरूले आय पक्षमा आफ्नो ‘रेभिन्यु’ भन्छ । पछिल्लो पटक यो १९९० सम्म विकास देशहरूको जिडिपीमा लोन कम थियो । तर पछि गएर यो राज्यको काम विस्तारित भएर मानिसको डिमान्ड बढेर वैदेशिक ऋण बढेर गएको छ ।

अहिले जापानको जिडिपीको २३७ प्रतिशत ऋण पुग्यो । त्यो रिन ब्यहोर्ने क्यापासिटी छ कि छैन त्यो थाहा पाउनु पर्दछ । यो दृष्टिकोणले हेर्दा भेनेजुयला अहिले सबै भन्दा टपमा पुगेको छ । जिडिपीको हिसाबले जापानलाई पनि जित्यो । तल हेर्ने हो भने अफगानिस्तान रहेछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हिसाबले हेर्दा अफगानिस्तान ७ प्रतिशत मात्र छ, तर त्यहाँ द्वन्द्व मात्र छ, त्यसैले वैदेशिक ऋण कहाँ लिने भनेर हेरेर लिनु पर्दछ ।

हाम्रो जस्तो देशमा आज भन्दा १० वर्ष अगाडिको मात्र डाटालाई हेर्याे भने कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको मात्र ‘टु–थर्ड’ थियो ‘वान–थर्ड’ मात्र आन्तरिक ऋण थियो । तर अहिले ४९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुगिसक्यो । हाम्रो जस्तो देशले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेमा हामी ऋण मात्र गरेका छौँ ।

अहिले ३७ हजार हामीले पदाधिकारी पाल्नुपर्ने हाम्रो बजेट २७ खर्बको भयो । किनभने १७ खर्ब ९३ अर्ब केन्द्रको बजेट छ । ६ खर्ब प्रदेशले लिएको छ । स्थानीयको पनि आएको छैन । तर ६ खर्ब चानचुन हुन्छ । त्यसैले २७ खर्बमा मोटामोटी घटाउँदा ४ खर्ब हाम्रो संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानको हिसाबले दिन्छ ।

त्यसरी गर्दा हाम्रो २३ खर्बको बजेट हुन्छ त्यसमा हाम्रो १४ खर्बको खर्च बढी कुनै हालतमा पनि हुँदैन । किनभने अघिल्लो साल ७७-७८ मा २२ खर्बको बजेट थियो । त्यसमा ४ खर्ब घटाउँदा १८ खर्ब आउँथ्यो । १८ खर्ब मध्ये हामीले खर्च गरेको ११ सय ९१ अर्ब मात्र हो ।

त्यसमा पनि हामीले तीन वटै तहले गरेको पुँजीगत खर्चलाई ५ खर्ब जति देखिन्छ । तर खर्च हुँदा २ खर्ब ३ खर्ब भन्दा बढी तिन वटै तहबाट भएको छैन । खर्च भयो तर त्यसको गुणस्तरीयता के हो भनेर हेर्दा ‘ड्यु र अन्ड्यु’ दुई वटै लिकेज गएर हेर्दा त्यो सय रुपैयाँ सरकारले बजेटमा छुट्टाएको छ भनेर त्यसबाट भ्यालु क्रियसन कति भयो र प्राइभेट क्षेत्रले त्यही कुरा किन्न खोज्यो भने वा अरु कुनै व्यक्तिले त्यही कुरा किन्न खोज्यो भने सरकारले १०० रुपैयाँ खचै गरेको कुराबाट उत्पादन भएको कुरालाई उहाँले ४० वा ३० रुपैयाँ भन्दा दिनु हुन्न ।

त्यसैले त्योबाट गुणस्तरीय मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादन गरेको बस्तु वा संरचना प्राइभेट क्षेत्रलाई भोलि बजारमा बेच्यौ भने कतिमा बिक्री हुन्छ भनेर गर्ने सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस नै त्यही हो । ३० भन्दा बढी त्यो जाँदैन ।
बैकसँग दिनलाई पैसा नभएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर गएको, व्यापार घाटा उच्च ढङ्गले घटेको, चालु खाता घटेको, इन्फ्रेसन हाई भएर गएको यो सबै यही कारणले हो ।

यो बेलामा हामी माथि चलखेल हुन्छ । सन् २०३० सम्ममा नेपाल बंगलादेश र भुटान भारतमा विलय हुन्छ भनेर भारतमा भविष्यवाणी गरेको छ । त्यो के हो भनेर हामी चनाखो हुनुपर्दछ । किनभने हिजो देखि नै प्लटिङ भई सकेको त हामी सबैलाई थाहा छ त ।

२०७३-७४ मा हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गर्दा जम्मा १८ प्रतिशत भयो । यो बिचमा हाम्रो बढेर २०७८ -८९ को ऋण लगानी कार्यालयको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४१.४ प्रतिशत त पुगी सक्यो ।

हाम्रो त्यसलाई थाम्ने क्यापासिटी छ कि छैन त ? हामीले आन्तरिक ऋण बढाएका छौँ । त्यो तिर्नु पर्यो । वैदेशिक ऋणमा डुप्लिेकेशन हटाउँदा २३ खर्बको बजेट राख्छौँ तर खर्च गर्दा १४ खर्ब मात्र गरेको छौँ त्यो उपयुक्त भएन ।
किनभने वैदेशिक ऋणको धेरै जसो वैदेशिक सहायताका मोडेलहरू यस मोडल र डिनर मोडेलका छन् । हामी कहाँ त्यो पैसा हामीले मानवीय स्रोत र साधनको सही तरिकाले परिचालन गरेनौँ ।

वैदेशिक ऋणमा बायोलेफ्टल र मन्ट्रिल्याट्रलमा हेर्दा मन्ट्रिल्याट्रल रिन बढेको छ ।देश सबै ढङ्गले राम्रो भएको बेला वैदेशिक रिन लिँदा दुई पक्ष ऋण राम्रो हुन्छ । किनभने एउटा दुई वटा सरकार बसेर त्यसलाई सार्न पनि सक्छ तर देश कमजोर भएपछि त्यसले कडाइ गर्दछ ।

बजेट लागू भएको ३ महिना नहुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व सम्बन्धी ऐन र विनियोजन ऐन हो सरकारले हेर्नु पर्ने र त्यही ऐनले ३ महिनामा त रकमान्तर गर्न पाइँदैन भन्छ ।

हाम्रो नीति र कानुन बनेका छन् तर त्यसको पालना हुँदैन । अहिले बजेट निर्माण गर्दा बैकहरूले खास गरी विकास का बजेटहरू बनाउँदा प्रोजेक्ट बैंक पहिला तयार गर । त्यो प्रोजेक्ट बैङ्कबाट तयार भएकाकार्यक्रमहरुलाई मध्यकालिक खर्चमा ल्याऊ र ३ वर्षमा प्राथमिकता भित्र र श्रोतको जो काहा काहा गर्न सकिन्छ भनेर र त्यस पछि आएर बजेट निर्माण गर भन्छ तर त्यसमा राजनीति हाल्यो र राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई थाम्न सकेन रे ।

सबै निकायहरू बसेर हाम्रो श्रोत कति हो वैदेशिक ऋण कति उठाउने हो श्र त्यो सबै कुराको छलफल गरेर बजेट निर्माण गर्नु पर्नेथियो । देशमा सङ्कट आएको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोग कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन ।

ऋण बाहेक ५ वटा श्रोतहरू रेमिटेन्स बाहिर गएर आएको रेमिटेन्स व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्छ नि । हाम्रो चीन सितको व्यापारमा पनि आयात धेरै भयो ।

बजेट ल्याउँदा मैले संघको बजेट १५ देखि १६ खर्बको ल्याऊ त्यो भन्दा बढी हाम्रो क्षमता छै भनेर भन्यौँ । तर १८ खर्बको ल्यायौँ ।

मौद्रिक नीति ल्याउने बेला नेपाल राष्ट्र बैकको बाध्यता के भने बजेटले समातेका २ वटा लक्ष्य एउटा ग्रोथरेट र इन्फ्लेसनको कुरा हो । माथि बजेटले लिएको वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रा स्फ्रितिलाई सीमा भित्र राख्ने भनेको छ तर तल गएर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालमाथि वैदेशिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?’ कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा.चन्द्रमणि अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]