गोर्खा वार्ताका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले थाल्यो गृहकार्य « Khabarhub

गोर्खा वार्ताका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले थाल्यो गृहकार्य


२२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वेलायत – लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले भूपू गोर्खाको समस्या समाधान गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। दूतावासले भूपूगोर्खा संगठनका अभियानकर्मीसँग वार्ताको तयारीबारे छलफल थालनी गरेको हो।

बेलायत सरकारसँग कहिले वार्ता सुरू गर्ने भन्नेबारेमा केही दिनमा जानकारी दिइने दूतावासका प्रवक्ता एवं उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले जानकारी दिए। गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्न मेजर जुद्ध गुरुङ वार्तामा सहभागी हुने गोर्खा सत्याग्रहले बताएको छ भने अन्य थप प्रतिनिधि भने विषयगतरूपमा छानिने जनाइएको छ। दूतावासमा गरिने छलफलको निष्कर्षपछि बेलायतलाई औपचारिकपत्र पठाइने दूतावासले जनाएको छ।

दूतावाससँगको छलफलमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्लुएस), नेप्लिज एक्स सर्भिसमेन एशोसिएशन (नेसा) र गोर्खा जस्टिस ग्रुपआवद्ध गोर्खा अभियानकर्मी सहभागी रहेको र दूतावासबाट राजदूतसँगै वार्ता समितिमा सदस्यसमेत रहेका उपनियोग प्रमुख खनाल र मिलिटरी एट्याची रत्नबहादुर गोदारको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।

नेपाल सरकारले गोर्खा वार्ताका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यका नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजदूत आचार्यको पहिलो प्राथमिकता गोर्खाको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने रहेको दूतावासले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ८ : १८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन