जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याका बारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। यसका उपायका बारे छलफल पनि भएका छन्। यसको असरलाई कम गर्ने तरिकाबारे यावत छलफल भएका छन्। धेरै गोष्ठी र सेमिनार भए। तथापि, ‘प्री इन्डस्ट्रीयल’ युगपछिको दूषित वातावरण र बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण मानव जीवन नै कष्टकर बनेको छ।

धुवाँ, धुलो, तुवाँलो, लु, डढेलो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिले मान्छेलाई लगातार दुःख दिइराखेको हुन्छ।
बाढी, डढेलो र पहिरोमा परेर हरेक वर्ष ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या त प्रस्ट देखिएको छ। हरेक वर्ष झाडापखाला, मलेरिया र हृदय रोगलगायत अनेकन रोगका कारण मर्ने मान्छेको सङ्ख्यामा पनि जलवायु एउटा कारण हो।

‘प्री इन्डस्ट्रीयल’ युगपछिको दूषित वातावरण र बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण मानव जीवन नै कष्टकर बनेको छ।

यसै साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वैज्ञानिकले बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अपनाउन सकिने उपायका बारे रिपोर्ट तयार पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तरागत इन्टर गभर्नेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ऊर्जा प्राप्त गर्ने तरिका र संसारलाई जीवित राख्ने तरिकाका बारे यो रिपोर्ट तयार पारेको हो।

यस अनुसार डरलाग्दो गर्मी र कार्बन उत्सर्जन अबको तीन वर्षमा पिकमा पुग्ने छ। त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन ओरालो लाग्ने छ। कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा घटाउनका लागि वातावरणको तापक्रम पनि कम हुन आवश्यक छ।

डरलाग्दो गर्मी र कार्बन उत्सर्जन अबको तीन वर्षमा पिकमा पुग्नेछ। त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन ओरालो लाग्ने छ।

आईपीसीसीको ६३ पानाको सो रिपोर्टका केही सारमा जीवाश्म इन्धनका बारे उल्लेख गरिएको छ। जीवाश्म इन्धनलाई निषेध नै सबैभन्दा भरपर्दो आधार मानिएको छ। प्री इन्डस्ट्रीयल युगको भन्दा तापक्रमलाई १.५ डिग्री भन्दा बढी हुन नदिन सन् २०२५ तापक्रम सबैभन्दा पिकमा हुनुपर्ने छ। त्यही वर्षबाट ओरालो लाग्न सुरु गरेर दशकको अन्त्यसम्ममा ४३ प्रतिशतले घट्नु पर्नेहुन्छ।

यसका लागि सबैभन्दा भरपर्दो आधार भनेको नै सौर्य र हावाबाट प्राप्त ऊर्जा तथा यसमा निर्भर हुने नै हो। यसको प्रविधिमा लाग्ने खर्चमा पनि सन् २०१० को तुलनामा दशकको अन्त्यमा ८५ प्रतिशतले कमी आउन सक्ने छ।

अहिले रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। योसँगै तत्कालका लागि कोइलाजन्य ऊर्जालाई स्वीकार्न अनिवार्य ठानिएको छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा रुसी ऊर्जालाई निषेध गरेर चल्नका लागि टिकाउ पूर्ण ऊर्जाको विकल्प नै अनिवार्य हो।

अहिले रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। योसँगै तत्कालका लागि कोइलाजन्य ऊर्जालाई स्वीकार्न अनिवार्य ठानिएको छ।

आईपीसीसी टोलीका नेता तथा युनिभर्सिटी अफ लिड्सका प्राध्यापक जान क्रीस्टोफ मिन्क कोइलालाई अहिले नै विस्थापित गर्न सुरु नगरे १.५ डिग्रीमा तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने योजना पुरा हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्। उनकै अनुसार जीवाश्म इन्धन तत्काल पूर्ण रूपमा संसारबाट हट्ने छैन। तर, यसको प्रयोगलाई कमी गर्दै हटाउने योजना भने बनाउन आवश्यक छ।

केही वर्ष अगाडिसम्म जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि कुनै प्रविधिको विकास गर्ने बारेको सल्लाह समेत निरर्थक मानिन्थ्यो। पछिल्लो समय मानव जीवनमाथि नै गम्भीर चुनौती देखा पर्न थालेपछि यस किसिमका प्रविधिमा सबैको चासो बढ्न थालेको छ।

वातावरणबाट कार्बनडाइअक्साइड हटाउनका लागि प्रयोग गरिने प्रविधिका बारे व्यापक छलफल भएका छन्। कार्बन डाइअक्साइड हटाउने योजनालाई आइपीसीसीले प्राथमिकतामा राखेको छ। रुख रोपेर तथा हावा छान्ने मेसिनको प्रयोग गरेर दुवै उपायबाट यो सम्भव छ।

यसका बाबजुद धेरै वातावरण विद्ले यसको आलोचना गरेका छन् । आईपीसीसीले जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने धेरै देशका बारे चासो नलिएको तथा पुष्टि नभएको प्रविधिका बारे चर्चा गरी रहेको आरोप लगाइएको छ।

जर्मनस्थित हेन्चरी बोल फाउन्डेसनकी लिन्डा स्नाइडर छोटो समयमा जीवाश्म इन्धनलाई हटाउने कुरामा रिपोर्ट अस्पष्ट रहेको बताउँछिन्। उनले अहिलेसम्म आफूहरूले यो प्रविधिले कसरी कम गर्छ भनेर नै थाहा नपाएकाले यसको प्रयोग गरेर तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने योजनामा शङ्का रहेको बताएकी छिन्।

केही वर्ष अगाडिसम्म जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि कुनै प्रविधिको विकास गर्ने बारेको सल्लाह समेत निरर्थक मानिन्थ्यो। पछिल्लो समय मानव जीवनमाथि नै गम्भीर चुनौती देखा पर्न थालेपछि यस किसिमका प्रविधिमा सबैको चासो बढ्न थालेको छ।

विगतको भन्दा यो रिपोर्टमा केही भिन्नता पनि छ। यो रिपोर्टको केही विषय समाज विज्ञानसँग पनि सम्बन्धित छन्। ऊर्जाको मागलाई कमी गर्नका लागि आवास, बसाइँ सराई तथा न्युट्रेसनमा पनि ध्यान दिन जरुरी ठानिएको छ।

यसले नै सबै भन्दा धेरै क्षेत्र ओगटेको छ। कम कार्बन भएका खानेकुरा र सडे गलेका खानेकुरालाई विस्थापित गर्ने योजना यसमा समेटिएका छन्। सडकलाई व्यवस्थित गर्ने तरिका र आफ्नो सहरको निर्माण गर्दा कसरी वातावरण मैत्री बनाउने लगायतका विषय यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। कार्बन उत्सर्जनलाई निरुत्साहित पार्ने यातायात व्यवस्थाको पनि यसै अनुसार व्याख्या गरिएको छ।

आइपीसीसीको रिपोर्ट अनुसार यी सबै क्षेत्रमा परिवर्तन भए सन् २०५० सम्मको लक्ष प्राप्तिमा ४० देखि ७० प्रतिशले सहयोग पुग्ने छ। झट्ट हेर्दा यो लक्ष्य ठूलो देखिन्छ। तर, सरकारले अपनाउने नीति पूर्ण र वैज्ञानिक भए यो लक्ष्य प्राप्ति कठिन नहुन पनि सक्छ। कुनै घाटा नसहेर कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउने यो राम्रो उपाय हुनसक्छ। यो विधि र प्रक्रियाले स्वास्थ्य समाजमा निर्माणमा त सहयोग पुग्छ नै , साथै यसले राज्यको अन्य क्षेत्रको खर्चलाई पनि स्वतः घटाउने छ।

जलवायु परिवर्तनले ल्याउने सङ्कट र जोखिम हेर्दा अत्यासलाग्दो अवस्था देखिएपछि पछिल्लो समय सबै देशका सरकारको यस प्रति चासो बढेको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि अपनाउन सकिने हरेक उपाय खर्चालु भएको ठहरसहित धेरैले यसलाई अवलम्बन नगरेको पाइएको छ। तर, पछिल्लो समय यसका अवधारणामा परिवर्तन भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले ल्याउने सङ्कट र जोखिम हेर्दा अत्यासलाग्दो अवस्था देखिएपछि पछिल्लो समय सबै देशका सरकारको यस प्रति चासो बढेको छ।
आर्थिक रूपले पनि जलवायुको कारण हुने क्षतिको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न लाग्ने खर्च कम हुने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। आइपीसीसीकै अनुसार संसार रूपान्तरण गर्न लाग्ने यो खर्चलाई सामान्य ठान्नु पर्ने हुन्छ।

आइपीसीसीको अध्ययन अनुसार जीवाश्म इन्धनका लागि धेरै खर्च भएको छ । जीवाश्म इन्धनलाई हटाउँदै लैजाने हो भने दीर्घकालीन रूपमा यो कम खर्चालु हुन जाने छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि अपनाउन सकिने हरेक उपाय खर्चालु भएको ठहरसहित धेरैले यसलाई अवलम्बन नगरेको पाइएको छ। तर, पछिल्लो समय यसका अवधारणामा परिवर्तन भएका छन्।

तर, अहिलेको आवश्यकता जीवाश्म इन्धनमा आश्रितका लागि सब्सीडीटी उपलब्ध गराउने पनि हो। संसारमा अहिले पनि कोइला जन्य ऊर्जामा आश्रित ठूलो समुदाय छ। यस कारण ती समुदायलाई सब्सडीटीज नदिने हो भने सन् २०३० सम्ममा १० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हटाउन पनि हामीलाई कठिन हुनेछ। यो सब्सीडीटीजको आवश्यकता सबैभन्दा धेरै नेपाल लगायत देशमा हुनसक्ने छ।

यसैले सन्तुलन मिलाउनका लागि आर्थिक समन्जस्यता र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक ठहरिएको छ। लन्डन युनिभर्सिटी कलेजका प्राध्यापक माइकल ग्रबले एकदमै आक्रामक कदम चाले पनि यसले तत्कालै सबै क्षेत्रमा सहज अवस्था ल्याउने छैन। यसैले उनी पनि दीर्घकालीन योजनाका बारे प्रस्ट छन्।
यो रिपोर्टको आश्चर्यजनक कुरा के छ भने समृद्ध मानिसका कारण कार्बन उत्सर्जनमा कम प्रभाव परेको छ। संसारका १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको ग्यास उत्सर्जनमा ४५ प्रतिशत योगदान छ।

संसारका धेरै धनी व्यक्तिहरू जेट लगायत साधनमा यात्रा गर्दा उत्सर्जन हुने साधनको प्रयोग गर्छन्। यस कारण यस समस्याको समाधान भनेको करको दायरामा वृद्धि नै हो। आइपीसीसीले ‘नेट जिरो’को लक्ष्यमा पुग्नका लागि धनी व्यक्तिकै भूमिका धेरै हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन्।

युनिभर्सिटी अफ एक्सेटरका प्राध्यापक प्याट्रिक डिभाइन राइट भन्छन्, ‘धनी व्यक्तिको कार्बन उत्सर्जनमा बढी भूमिका छ। नीति बनाउने स्थानमा उनीहरूकै पहुँच भएकाले यो घटाउनका लागि पनि उनीहरूकै भूमिका रहनुपर्छ।’
उनकै अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विरोधी जीवन यापन अपनाएर रोल मोडल पनि बन्न सक्नेछन्।

आइपीसीसीको यो लामो रिपोर्ट संसारका सबै देशका नीति निर्माताका माझ उपलब्ध त हुनेछ। धेरै देशमा यसको कार्यान्वयन भने शङ्काकै घेरामा छ।एजेन्सीको सहयोगमा

उत्सर्जन घटाउन सकिने विद्युतीय कार। तस्बिर गेट्टी इमेज