प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस पटकको भारत भ्रमणलाई दुई वटा कोणबाट महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। एक त नेपाली कांग्रेसको सभापतिका हैसियतले राजनीतिक रुपमा देउवाबाट भारतमा जुन पहलकदमी भयो, त्यो निकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा स्थानीय निर्वाचन र लगत्तै हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस सभापतिको हैसियतले देउवाबाट जुन ‘मुभ’ भयो, त्यो अर्थपूर्ण छ।

दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो, ‘स्टेट टु स्टेट’ सम्बन्धमा खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा अघि सारिएको संयुक्त अवधारणा। भारतमा निर्वाध विद्युत बिक्रीको बातावरण बनाउन हामीले पहिलेदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएका थियौं। यसमा केही समस्या थिए। भारतलाई आवश्यक ‘पिक आवर इनर्जी’ उत्पादन गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं। यसर्थ भारतले हाम्रो ‘रन अफ रिभर’कै विद्युत किनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। उत्पादकको उत्पादन र बजारको आवश्यकता आपसमा मेल खाइरहेको थिएन, तर अब चाहिँ मेल खाने संभावना बढेको छ।

प्रथम महिला आरजु देउवाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उनीबाट धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको कुरा राम्ररी उठ्यो । वाराणसीमा विश्वनाथ दर्शन गर्दाको उनको प्रस्तुति आफैमा अर्थपूर्ण थियो ।

भारतले इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै विद्युतको ‘क्रस बोर्डर’ कारोबारलाई रणनीतिक क्रय विक्रयको वस्तु ठान्दै आएको छ। यसर्थ विद्युतलाई बजारले रणनीतिक वस्तु पनि ठानिरहेको छ र ‘पिक आवर’मा यसको आवश्यकता पनि छ भन्ने हिसाबले नेपाल अघि बढनुपर्छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न र विद्युत ऊर्जाको प्रमुख बजार भारतलाई बनाउन मद्दत गर्नेछ। अनि उपभोग्य वस्तुमा जसरी भारतप्रति हाम्रो एकलौटी निर्भरता छ, यसैगरी विद्युत उर्जामा नेपालमाथि भारतको निर्भरता पनि बढाउनेछ।

‘पिक आवर इनर्जी’ भारतलाई दिने हो भने नेपालका नदीमा बाँध र उच्च बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय लाभहरु पनि छन्। ऊर्जाबाहेक पानीलगायत अतिरिक्त लाभहरु पनि छन्। त्यसतर्फ अघि बढन पनि यसपालीको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ढोका खोलिदिएको छ। हामीले कार्यान्वयनतर्फ उदासिनता देखाएनौं र भोली यसलाई विवादको विषय बनाएनौं भने उर्जा क्षेत्रमा दुइ देशविचको समान अवधारणा हाम्रो आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुंगो बन्नसक्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मुखमा आफू ठूलो विवाद र आवेगी जमातको आक्रमणबाट बच्ने हिसाबले बडो होसियारीपूर्वक कदम चालेको देखियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यसपालीको भारत भ्रमणको राजनीतिक पक्ष विशेष महत्त्वपूर्ण छ। धेरैले नेपाली कांग्रेसका सभापतिका हैसियतले देउवाबाट भएको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय भ्रमणको सन्दर्भलाई नै उल्लेख गरे। तर, भ्रमणको राजनीतिक आयाम यति मात्र होइन। वाराणसीमा उत्तर प्रदेशका नव निर्वाचित मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्रीकै प्रोटोकलका हैसियतमा देउवाको स्वागत गरे र त्यहाँ उनको अभिनन्दन पनि भयो। प्रधानमन्त्रीको वाराणसी भ्रमण एक हिसाबले धार्मिक भ्रमण थियो।

भाजपा मुख्यालयको भ्रमण र वाराणसीको धार्मिक भ्रमण दुबै आफैमा राजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण छन्। नेपालमा परम्परागत कित्ताको ठूलो जनमत छ। नेपाली कांग्रेस परम्परागत कित्ता छाडेर ‘वाम कित्ता’मा गएको र आफ्नो निजत्व गुमाउँदै गएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा देउवाले यसबारे केही स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

पहिलो सन्देश हो, सत्तारुढ भाजपाले भारतको वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पहिचानलाई अगाडि बढाउन जुन सामथ्र्य देखाइरहेको छ, नेपाली कांग्रेस पनि सोही मार्गमा जानसक्छ। यसर्थ भारतले नेपालभित्र नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा अर्को ‘परम्परागत शक्ति’ निर्माणका लागि खर्च नगर्दा हुन्छ भन्ने सन्देश देउवाले भारतीय पक्षलाई दिएको देखिन्छ। नेपालमा जनस्तरसम्मै फैलिएको भारतको ‘सफ्ट पावर’ (मृदु शक्ति)को रुझान आगामी निर्वाचनसम्म कस्तो रहन्छ र त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई के कति लाभ दिन्छ, त्यो चाहिँ प्रतिक्षाको विषय हो।

देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा ‘बिग पोलिटिकल मुभ’ चालेकै हुन्। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट दिक्षा लिइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले छिमेकै अर्को देशको ‘कन्जरभेटिभ’ तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भाजपासँग पार्टीगत सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहेको स्पष्ट देखियो। परम्परागत रुपमा नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध या त भारतका लिवरल समाजवादीसँग हो या भारतीय कांग्रेस र तीनका नेतासँग हो।

नेपालका लागि जल यातायातको विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसबारे प्राथमिकताका साथ कुरा उठाउनुपर्थ्यो ।

तर, यसपाली दृश्य अर्कै देखियो। भारतीय समाजपवादी नेता जयप्रकाश नारायणको ‘स्कुलीङ’बाट अघि बढेको नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पहिलो पटक भारतीय कांग्रेसका नेताहरुलाई समेत भेटघाटमा खासै राजनीतिक महत्त्व नदिएर भाजपासँग नै बढी राजनीतिक अन्तरक्रियामा संलग्न हुनु भनेको नौलो र महत्वपूर्ण पक्ष हो। आखिर मन्त्री या विशेष दूत पठाएर नेपाल-भारतबीच एजेन्डा अघि बढाउनुको साटो प्रधानमन्त्री देउवा आफै भारत भ्रमण गर्न किन चाहन्थे भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ।

यहींनेर प्रथम महिला आरजु देउवाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। उनीबाट धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको कुरा राम्ररी उठ्यो। वाराणसीमा विश्वनाथ दर्शन गर्दाको उनको प्रस्तुति आफैमा अर्थपूर्ण थियो। उनी कांग्रेसकी प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर अरु उपल्लो नेतृत्व हेतु भविष्य ‘अज्माउन’ खोजी रहेकी छिन् भन्ने आम आँकलन छ। यो परिस्थितिले कांग्रेसको आन्तरिक र मुलुकको समग्र राजनीतिलाई प्रभावित पार्नसक्छ।

तेश्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ सीमासँग सम्बन्धित विषय हुन्। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा सामान्य कुराले पनि अत्यन्तै ठूलो नकारात्मक ‘सेन्सेसन’ नेपालमा निर्माण हुनेगर्छ। यसमा सीमाको विषय पनि पर्छ। पक्कै, सीमामा समस्या छन्। नेपालको संविधानमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राखिसकेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा जुन चिसोपना आएको थियो, यसपाली द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न दुबै मुलुक तयार भएका छन्।

समाधानका लागि लामो ‘कोर्स’ लिने विषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत लामै कोर्सतर्फ छाडिदिएर अन्य बाँकी विषयमा सघन सम्बन्ध अगाडि बढाउने वातावरण यसपाली निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मुखमा आफू ठूलो विवाद र आवेगी जमातको आक्रमणबाट बच्ने हिसाबले बडो होसियारीपूर्वक कदम चालेको देखियो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट बिमस्टेकलाई सम्बोधनका क्रममा बंगालको खाडीमा भारतको चाख र महत्वाकांक्षा अगाडि सारिएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी वातावरणको मुद्दा अघि बढाएको देखियो।

यसपालीको भ्रमणमा केही विषय उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो, परेनन्। भारत भ्रमणअघि नै भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बिमस्टेकलाई सम्बोधन गरेका थिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट बिमस्टेकलाई सम्बोधनका क्रममा बंगालको खाडीमा भारतको चाख र महत्वाकांक्षा अगाडि सारिएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी वातावरणको मुद्दा अघि बढाएको देखियो।

‘प्रो हयूमन’ र ‘प्रो इन्भायरमेन्ट’ विकास मोडलका रुपमा सामुद्रिक यातायातलाई नदिको जल यातायातसँग एकिकृत गर्ने विषयमा जुन हिसाबले कुरा अगाडि बढला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, त्यो भने देखिएन। नेपालका लागि जल यातायातको विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले यसबारे प्राथमिकताका साथ कुरा उठाउनुपथ्र्यो।

भूपरिवेष्ठित देशलाई कसरी ‘मेरिटाइम कनेक्टीभीटी’सँग जोडने पक्ष हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ। यसै गरी भारतलाई पनि यसमा जोडिनुपर्ने परिस्थिति छ। मेघना, गोमती हुँदै त्रिपुरासम्म कन्टेनर बोकेर साना जहाजहरु पुगिसके। जमुना अर्थात् ब्रम्हपुत्रमा पनि यो अवस्था देखिइसक्यो।

बर्मा र भारतको सीमा नली कालादान (चिम्तुइपुई)मा भारत आफै संलग्न भएर ‘मल्टी मोडल कनेक्टीभीटी’ अगाडि बढाइसकिएको छ। नेपालले पनि आफ्ना नदीलाई ‘मेरिटाइम कनेक्टीभीटी’का रुपमा उपयोग गर्ने विषय विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउनुपथ्र्यो, यसमा केही कमजोरी देखियो।

नेपालमा तत्कालका आर्थिक समस्या हल गर्न अल्पकालीन क्रेडिट लाइन र करेन्सी स्वापको विषय पनि यसपाली उठेन।

यसैगरी अर्को विषय हो, ग्यास गृडसँग नेपालले जोडिने। भारतको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश हुँदै गोरखपुर बरौनीदेखि गुहाटीसम्म प्राकृतिक ग्यास र कोल बेस्ड मिथेनको ग्यास गृड छ।

यो ग्यास गृडमा नेपाल गोरखपुर, बरौनी वा सिलिगुडी कोरिडर कताबाट जोडिन सकिन्छ। त्यो ग्यास गृडसँग जोडिए नेपालमा युरिया मल बनाउनेदेखि सफा र सस्तो इन्धन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तेस्रो हो, नेपालमा तत्कालका आर्थिक समस्या हल गर्न अल्पकालीन क्रेडिट लाइन र करेन्सी स्वापको विषय पनि यसपाली उठेन।