सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलबीच भएको चुनावी तालमेल गर्ने  सहमतिले आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलबीचको चुनावी तालमेल नयाँ होइन । २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि नै तालमेलको अभ्यास हुँदै आएको हो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा ‘एक वाम एक ठाम’ को नाराका साथ कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली कांग्रेसविरुद्ध मैदानमा उत्रेर उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका थिए ।

छिटफुट रुपमा हुँदै आएको चुनावी तालमेलको अभ्यास  २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा थप घनिभूत हुन पुग्यो ।  सामान्य अवस्थामा एउटै पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गर्न नसक्ने गरी संविधानको निर्माण गरिएका कारण पनि संसदीय चुनावमा तालमेल गर्नु  ठूला दलका लागि समेत बाध्यता भयो ।   समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जित्नै पर्ने गरी  संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएका कारण सकेसम्म ठूला पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नै पर्ने बाध्यतामा साना पार्टी पुगे ।

सकेसम्म  तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता संसदीय चुनावमा भए पनि स्थानीय चुनावमा भने  तालमेल गर्नै पर्ने बाध्यता थिएन । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा  ठूला दल  एमाले, कांग्रेस र माओवादीले एक आपसमा तालमेल गरे । मुलकभरका करिब ७ सय ५३ वटा पालिका मध्ये गत स्थानीय निर्वाचनमा करिव दुई तिहाई पालिकामा चुनावी तालमेल भएको हो ।

गत  स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै  अर्थात् २ सय ९२ स्थानमा नेकपा एमालेले चुनाव जितेको थियो ।  जसमध्ये  सय भन्दा बढी स्थानमा एमालेले माओवादी, राप्रपालगायत अन्य दलसँग तालमेल गरेर चुनाव जितेको थियो । उदाहरणका लागि त्यतिबेला गण्डकी प्रदेशका ८० पालिका मध्ये ४२ वटा पालिकामा एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएको थियो। मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेर मेयर पद हात पारेको हो ।  रुकुम रोल्पातिरका कतिपय पालिकामा त्यतिबेला  माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच पनि तालमेल भएको थियो ।

यसैगरी गत स्थानीय निर्वाचनमा २ सय ६६ पालिकामा चुनाव जित्दै दोस्रो  ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले पनि अन्य पार्टीसँग निकै धेरै ठाउँमा तालमेल गरेको थियो । त्यतिबेला करिव एक सय वटा पालिकामा कांग्रेसले अन्यपार्टीसँग तालमेल गरेको देखिन्छ । ती पालिकामध्ये तालमेलकै कारण  कांग्रेसले २६ सिट जितेको थियो । उदाहरणका लागि  कांग्रेसले माओवादीसँग तालमेल गरेर दोलखामा मात्रै दुई वटा पालिका जितेको थियो । तनहुँमा एउटा पालिका जितेको थियो । मधेसवादी दलसँग तालमेल गरेर तराईमा पनि कांग्रेसले केही पालिका हात पारेको थियो ।

 यसैगरी १ सय ५ वटा पालिका जितेर तेस्रो ठूलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्रले पनि व्यापक तालमेल गरेको थियो । १ सय ५ वटा मध्ये माओवादीले करिब ५४ वटा पालिका  कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी लगायतसँग तालमेल गरेर जितेको थियो ।

 करिब तीन दलकदेखि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निरन्तर निर्वाचन भइरहेका कारण ठूला दल स्थानीय तहमै संस्थागत संगठन बनिसकेका छन् । ठूला दलमध्ये पनि  कांग्रेस र एमाले भनेका यस्ता पार्टी हुन्, जसको संगठन मुलुकका सबै वडामा छ । सबै वडामा निश्चित प्रतिशत स्थायी मत छ ।

मुलुकका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये करिव एक–एक सय पालिकामा ५० प्रतिशत मत कटाउने हैसियतमा कांग्रेस र एमाले छन् । यस्ता पालिकामा अरु सबै पार्टी एकैठाउँमा उभिएर  मोर्चाबन्दी बनाए पनि कसैको केही लाग्दैन । उदाहरणका लागि गत स्थानीय निर्वाचनमा  दोलखा जिल्लाका ९ वटै पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच  चुनावी गठबन्धन भएको थियो । तर, ७ वडामा एमालेले चुनाव जित्यो । कांग्रेसले दुई वटामा मात्रै जित्यो । माओवादीले एउटामा पनि चुनाव जित्न सकेन ।

 यता केही अपवादलाई छाडेर गण्डकी प्रदेशका प्राय सबै पालिकामा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो । यति हुँदा हुँदै पनि सबै भन्दा धेरै पालिका नेपाली कांग्रेसले नै जित्यो ।

हेटौंडा र बुटवल उपमहानगर पालिकामा  कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । तर, दुवै उपमहानगरपालिकामा निकै फराकिलो अन्तरले एमालेले चुनाव जित्यो ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच  भएको चुनावी तालमेलले आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा पाउनुको एउटै कारण हो, ‘नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने निर्णय ।’ यस अघि जुन पालिकामा जुन पार्टीसँग अनुकुल हुन्छ त्यसैसँग तालमेल भएको थियो । तर, यस पटक एमालेसँग कुनै पनि हालतमा तालमेल नगर्न सत्तागठबन्धनमा सहभागी दलले  आफ्ना स्थानीय संगठनलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैले एमालेले विगतमा जस्तो आवश्यकता अनुसार कतै माओवादीसँग र कतै कांग्रेससँग तालमेल गर्न पाउने सम्भावना छैन ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको जोड घटाऊ तथा सत्ता गठबन्धनको  निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने विगतमा जितेका २९२ पालिकामध्ये एमालेले उल्लेख्य पालिका गुमाउन सक्छ । एमालेले करिब एक सय पालिकामै चित्त बुझाउनु पर्ने सम्भावना पनि आउनसक्छ ।  त्यसमाथि पनि एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिएको छ । कति मदताता लिएर माधव समूह एमालेबाट बाहिरिएको छ ? भन्ने एकिन गर्नका लागि चुनावी परिणाम पर्खेनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । तर, जति नेता तथा कार्यकर्ता एमालेबाट बाहिरिएको अवस्था छ, त्यो भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता  माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा भित्रिएको अवस्था छ ।  यो अवधिमा  मधेसवादी दलका पनि उल्लेख्य नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।   यो लहर हेर्दा एमाले बलियो देखिए पनि माओवादी निकै कमजोर भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले माओवादीको सहयोगले जति सिटमा जित हासिल गर्न सक्छ, एमालेले राप्रपाको सहयोगले त्यत्ति नै सिट जित्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलाको भन्दा कांग्रेसको जनमत बढेको वा घटेको छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

१४ औं महाधिवशेनमार्फत केही लोकप्रिय युवा नेता नेतृत्व तहमा पुगेको अवस्थाबाहेक नेपाली कांग्रेसमा  जनताको अकर्षण थपिएको छैन ।  शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रभानमन्त्री भएयता  थपिएका मतदाताको बाहुल्यता  मुलुकमा छ । तर, देउवामाथि जनआकर्षण छैन ।    गत स्थानीय चुनावपछि कांग्रेसबाट बाहिरिने नेता तथा कार्यकर्ताको संख्या उल्लेखनीय छ  । तर, कति भित्रिएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । त्यसैले एमाले विभाजित भएकोले कांग्रेस बलियो बनेको छ भनेर विश्लेषण गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सिटको झगडा

पाँच दलीय गठबन्धनका लागि मुख्य चुनौती भनेकै सिट बाँडफाँड हो ।  स्थानीय संगठनले तालमेलको पक्षमा निर्णय गरेपनि सिट बाँडफाँडको   मामिलामा भने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।  उदाहरणका लागि चितवन कांग्रेसले जिल्लाका सबै तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

भरतपुरका सन्दर्भमा मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनका लागि देशैभरको चुनौती भनेको यही हो । तर, नेताहरुले बखेडा ननिकाल्ने हो भने यो चुनौती सामाना गर्न असहज छैन । तालमेलको मुख्य आधार केलाई बनाउने ? भन्ने  मोटामोटी सहमति सत्ता गठबन्धन भित्र भइसकेको छ ।गत स्थानीय निर्वाचनमा जुन पालिकामा जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसलाई यथावत राख्ने सहमति भएको छ । एमालेले जितेका पालिकामा मात्रै भागवण्डा गर्ने सहमति भएको छ । यही सहमति अनुसार चैत २५ गतेसम्ममा आ–आफ्नो पार्टी संगठनको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ लिएर चैत २५ गते पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

ठूला दल स्वयं नै गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिँदा मतदाताका लागि विकल्प कम हुने लगायतका तमाम अप्ठेरा छन् । लोकतन्त्रका नाममा सिण्डिकेट प्रथा सुरु हुने संभावना पनि त्यतिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि तालमेलका सकरात्मक पक्ष पनि निकै छन् ।  पहिलो कुरा त स्थानीय तहमा  क्रियाशील सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढ्छ । दोस्रो कुरा एक पार्टी र अर्काेपार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकबीच लामो समयदेखिको तिक्तता कम हुँदै जान्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा  गरिने तालमेललाई संसदमा गरिने गठबन्धनका रुपमा हेर्नु भने गल्ती हुनेछ ।  उमेद्वार चित्त बुझेन भने पार्टी भित्रैको सबै मत खस्दैन । क्रियाशील सदस्यको संख्या जति छ त्यो भन्दा पनि कम मत प्रमुख पार्टीका उमेद्वारले कतिपय वडाका ल्याएको नजिर गत स्थानीय निर्वाचनको छ ।

गठबन्धनका उमेद्वारलाई गठबन्धनमा सामेल पार्टीका सबै मत खस्दैन । यस्ता मामिलालाई  सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलले ख्याल गरेनन् भने चुनावी तालमेल प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल पार्टीको कुल मत ६० प्रतिशत कट्ने सम्भावना रहेको पालिकामा  जुनसुकै पार्टीलाई अघि लगाए पनि केही  फरक पर्दैन । तर, ६० प्रतिशत  मत नकट्ने सम्भावना रहेका पालिकामा भने जुन पार्टी ठूलो छ उसैलाई अघि लगाइएन भने चुनाव जित्ने सम्भावना रहन्न । तालमेल गर्दा ५–१० प्रतिशत मतको चुहावट हुने सम्भावना निश्चित जस्तै हुन्छ ।

यसैगरी साना दलले हेपिएको महसुस गरे भने पनि  मत चुहिने सम्भावना बढ्छ । तालमेल गरेर जाँदा पनि गत स्थानीय निर्वाचनको जस्तै परिणम आयो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलमाथि सामान्य संकट उत्पन्न हुँदैन । कतिपय दलको त अस्तित्व लोप हुने सम्भावना रहन्छ । कित गठबन्धन गर्नै हुँदैन, गठबन्धन गरिसकेपछि हार्नै मिल्दैन ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव जितेका  २ सय ९२  मेयर (प्रमुख, अध्यक्ष) मध्ये थोरै मात्रै अन्य पार्टीमा लागेको देखिएको छ । तर, माओवादी, मधेसीदलबाट चुनाव जितेकामध्ये  करिव दुई दर्जन मेयर एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

केही उदाहरण 

माओवादी केन्द्रबाट धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका छन् ।

रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादव र ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादव गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित भएका थिए।त्यस्तै, ओमसतियाका अध्यक्ष केवट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।माओवादीबाट विजयी पर्सा जिल्लाको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ पनि एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

यसैगरी धनुषा, गणेशमान चारनाथ  नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादव  माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेकी छन् । उनी पनि माओवादी त्यागेर एमालेतर्फ लागेकी हुन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर मनचुन देवी  मधेसी दल परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छन् । महोत्तरीकै सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेख फारुख पनि  माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी मधेसी दल परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका छन्। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष  मुस्ताफा अन्सारी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका मोरङको रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीप बगडिया र उपप्रमुख केशवकुमारी खराल एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा हिजो एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निषेध जस्तै थियो । तर, अहिले मधेसमा नेताहरु एमाले प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ । नेता पार्टी प्रवेश गर्दा सबै कार्यकर्ताले साथ दिन्छन् भन्ने हुँदैन । तर, यसले नयाँ संकेत गरेको देखिन्छ ।