विषयप्रवेश
देशैभर अहिले स्थानीय चुनावको चहलपहल सुरु भएको छ, उम्मेदवार मत माग्न घरघर पुगेका छन्। जनताको करको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, मन नलागेर पनि हात हल्लाउनु परेको छ। देशमा चुनाव खर्चिलो छ, राज्यको तर्फबाट हुने खर्च त अर्बौँ छँदैछ। उम्मेदवारबाट हुने खर्च पनि झण्डै खर्बको हाराहारीमा छ। चुनावमा आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, २५ लाखको सीमा तोक्दा ६ करोडसम्म खर्च भएको विगतको अनुभव छ। खर्च कसरी हुन्छ भन्नेकुरा यसअघि नै काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बताएकै हुन्। अहिले पनि मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका लागि आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि उम्मेदवारले स्वयम् खर्च बढी भएको खुलासा गर्दै आएका छन्।

यो हिसाबले समग्र उम्मेदवारको खर्च ८७ अर्बमाथि जाने देखिन्छ। आयोगका अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारी संख्या १ लाख ४५ हजार ८४ जना रहेको छ। आयोगले तोकेको खर्च सीमामा बस्दा पनि २९ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ। अनौपचारिक भनाइमा तोकेको भन्दा तेब्बर त पक्कै खर्च होला।

उम्मेदवारी र खर्च
पदको आकर्षणले नै होला उम्मेदवारी संख्या अधिक छ, दलीय व्यवस्था प्रतिको असन्तुष्टिले हुनुपर्छ, बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि धेरै छन्। देशमा ६ महानगर छन्, महानगरका प्रमुखमा १६१ को उम्मेदवारी छ।

उपप्रमुखमा ८३ जना मैदानमा छन्। महानगरका वडा अध्यक्ष सदस्यमा ३ हजार ९ सय १५ जनाको उम्मेदवारी छ। उपमहानगर ११ वटा छन्। जसमा प्रमुखमा १८१ जनाको र उपप्रमुखमा १ सय १० अनि वडा अध्यक्ष एवं सदस्यमा ५ हजार ८ सय १८ को उम्मेदवारी छ। त्यस्तै २७६ वटा नगरपालिका छन्। जसको प्रमुखमा २ हजार १४७ जना र उपप्रमुखमा १ हजार ७११ जनाको उम्मेदवारी छ। वडा अध्यक्ष र सदस्यमा ६७ हजार ५७० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। देशमा ४६० गाउँपालिका छन्। जसमा अध्यक्षमा ३ हजार ९५ जना र उपाध्यक्षमा २ हजार १७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। वडा अध्यक्ष एवं सदस्यको उम्मेदवारी संख्या ५८ हजार २७७ छ। सबैको खर्च जोड्दा झण्डै खर्ब पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कुल ६ हजार ७४३ वडामा ३६ हजार ६३९ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन्। यी सबै कारण देशमा चालु खर्च बढेको छ। तर, यिनले गर्ने भनेको विकास खर्च वृद्धि भएको छैन।

संविधानले ३ तहको सरकार भनेको छ, स्थानीय, प्रदेश र संघ, सबैतिर वित्तीय सुशासन भने नाम मात्रको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएको र सुशासनको अभाव रहेको बताएको छ। पदाधिकारीले मनोमानी खर्च गरेका छन्। अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारी टिकाउन सकिएको छैन, बेरुजु मौलाएको छ, देशमा जनसंख्याको आँकडा पुरुषभन्दा महिला बढी छन्। तर, गएको चुनावबाट ७ मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष, ६३ वडा अध्यक्षमा मात्र कार्यकारी पदमा महिला आएका छन्। दलहरु पनि थरिथरिका छन्। हुक्के बैठके, चोचोमोचो मिलेका, नमिलेका, बस उठ् पार्टी, मारमुग्री पार्टी, व्यापारी, कलाकार, छोरी, बुहारी, नातागोता, भाइभतिजा, राजनीतिमा पहिचान बिनाका पार्टी, चुनाव आयोगमै उजुरी पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भोटमाग्ने अर्कालाई भोट दिलाउने पार्टी, औपचारिक रुपमा अब सर्वनाश पार्टी आउन मात्र बाँकी छ। देश चुर्लुम्म डुबाऊ पार्टी पनि खुलिसकेको अवस्था छ।

बेहिसाव बेरुजु
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखि आफैँ बजेट ल्याउन थालेका हुन्। आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ सम्म आइपुग्दा महालेख परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कुल बेरुजुमा संघको ५५ दशमलव ५२ प्रतिशत, प्रदेशको बेरुजु १६ दशमलव ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको बेरुजु २४ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छे। यसमा ऐन मिचेर पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिइएको छ। स्रोतको अधिक दोहन गरिएको छ। ऐनको प्रावधान बिना नै संचार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन आदि शीर्षकमा खर्च गरिएको छ, कानुनबिना नै भत्ता बुझेको अवस्था छ। स्वकीय सचिव, सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको छ। यस्तो कार्यका १३१ स्थानीय तहले ९ करोड २९ लाख खर्च गरेका छन्।

महालेख परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक सम्भावनाको अध्ययन नै नगरी ४४७ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट काम गराएका छन्। यसमा १ अर्ब ३९ करोड १४ लाख भुक्तानी भएको छ। खर्च मितव्यायी ढंगबाट भएको छैन। स्थायी प्रकृतिको काममा करारमा कर्मचारी लिन नपाउने प्रावधान छ। अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न मिल्दैन। कानुनले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे जस्ता कर्मचारीलाई सेवा करारमा लिन सकिने भए पनि १९४ स्थानीय तहले यी बाहेकका पदमा ३३९८ जनालाई करारमा लिएर ७१ करोड ४० लाख रकम बाँडेको देखिन्छ।

स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, अनुदान बाँड्न मिल्दैन। तर, ४३६ स्थानीय सरकारले विभिन्न व्यक्ति, संस्थालाई ६२ करोड ३ लाख र २२५ वटा स्थानीय तहले संघ, संस्था, समूह, भन्दै पर्व, जात्रा, संस्कृतिका नाममा २१ करोड २२ लाख रकम वितरण गरेका छन्।

२८४ निकायले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताभन्दै ५३ करोड ५० लाख रकम बाँडेका छन्। त्यतिमात्रै होइन केन्द्रले पठाएको वित्तीय अनुदानबाट गाडी किनेका छन्। विकास निर्माणका लागि केन्द्रबाट पठाइएको रकम आप्mनो सुविधा र उपभोगमा खर्चिएको अवस्था छ। अर्थिक वर्ष ०७६। ०७७ म मात्रै स्थानीय तहले कानुनबिना नै चाड पर्व खर्च भन्दै १ करोड ४४ लाख खर्च गरेको देखिन्छ। ४७ स्थानीय तहले पोशाक खर्च भनेर कानुन विपरीत १ करोड ९१ लाख रकम खर्च गरेका छन्। आन्तरिक आय र त्यसको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्नुपर्ने विविध खर्चमा ४७१ स्थानीय तहले १ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रकम विविध शीर्षकमा खर्चेका छन्।

सरकारी कोषबाट पेन्सन पाउने पदाधिकारी वा कर्मचारी स्थानीय तहमा गए त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यले एक मात्र सुविधा लिन पाइनेमा ३७ स्थानीय तहले पेन्सन पाउने पदाधिकारीलाई ३ करोड ६२ लाख रकम पारिश्रमिक दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रको स्वीकृति बिना पदाधिकारी वा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान नपाउने प्रावधान भए पनि स्वीकृति नलिइकनै ४७ यस्ता तहले विदेश भ्रमण गराई १ करोड ५१ लाख भत्ता वितरण गरेको सार्वजनिक भएको छ।

सुशासनको नारा र उपसंहार
म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भने नेताले, मिठो सपना पनि धेरै बाँडे। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सबैले सुनेका छौँ। तर, देशमा कहिल्यै संसदले आप्mनो कार्यकाल पूरा गरेन, नागरिक वडापत्रले काम गरेन। अफन्त मोटाए, दलको झण्डा नबोक्ने निरीह भए। बालुवाटारको ललिता निवास, गोकर्णको रिसोर्ट, कोरोनामा औषधि, क्यान्टन्मेण्टको कुरा सबै अस्ताए, न्यायालयलाई महाअभियोगको प्रस्तावमा राखियो। प्रहरी संगठन कमजोर बन्यो, केन्द्रीय बैँक झन् कमजोर बनाइयो।

खर्च गर्दा प्रक्रिया नपुग्नु नियम विपरीत हुनु वा सुशासनको अभाव हुनुलाई बेरुजु भनिन्छ। ०७६।०७७मा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशमामा भयो। महेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्ला पिपरा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १२ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा ४२ करोड ५६ लाखको बेरुजु देखिएको छ। आब ०७३।०७४ सम्म स्थानीय सरकारको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड २० लाख हो। ३ वर्षपछि त्यसको आयतन वृद्धि भएर ८९ अर्ब बढी हुँदा जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ। ७४ मा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु, ७५ मा ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख बेरुजु, ७६ मा ६९ अर्ब ८१ करोडको बेरुजु र ७७ मा आउँदा १ खर्ब ३ अर्बको बेरुजु देखिन्छ। हरेक वर्ष बेरुजुको भार बढ्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी झण्डै २५ प्रतिशत बेरुजु स्थानीय तहमै छ। सरकारले यो विषयमा बोलेका छैन। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी बनेका कुनै पनि सदस्यले यो विषयमा बोलेका छैनन्। यो भन्दा बिडम्बना के हुनसक्छ ?