आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएन आदेश  « Khabarhub

आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएन आदेश 


२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर बाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने वातावरण बनाउन आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै आलमले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।  तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएन । 

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेला २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकाले इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा आलमलाई असोज २०७६ मा पक्राउ गरिएको थियो । 

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  ४ : ४३ बजे

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य