शिक्षामा दुई दशकदेखि एक तहको बहस सुरु भएको छ। विद्यालय तहसम्म पुग्दा क्रमशः त्यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ। ठूलो चुनौती भनेको हामीकहाँ विद्यालय धेरै भए। सरकारले वा कुनै राजनीतिक दलका नेताले केही गरे जस्तो गरेर विना सुविधा विद्यालय मात्र ल्याइदिने गरेका छन्।

त्यसैले यसका लागि सुधार योजनाले पनि झट्ट परिवर्तन गर्न सकिएला जस्तो मलाई लागेन। तैपनि साँच्चै नै शिक्षकले चाह्यो भने गर्न सक्छन्। र, कतिपयले गरेका पनि छन्।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ सालमा आयो। स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मा दिएपछि हामी एकदमै खुसी भएका थियौँ। तर, यो कसरी दिइयो र कसको नेतृत्वमा दिइयो भने जसरी शिक्षा मन्त्रालय भनेको हामीले देखे जसरी एउटा मन्त्री राजनीतिक रूपमा केही गरौँ भन्ने उसको नेतृत्व हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।

तर, समग्र संरचना कर्मचारीको भएकोले त्यो स्थानीय सरकारलाई यो परिवर्तन, विकास भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छ कि जस्तो लाग्छ।

त्यसैले उसले छिटो–छिटो काम अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई संविधानको स्पिरिट अनुसार गर्न दिँदो रहेनछ। त्यसैले उसले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्ने हामीले देख्यौँ।

यो मन्त्रालयमा त्यस्तो एउटा बटम छैन, जसले एक ठाउँमा क्लिक गर्दा हुम्लाको कुनै गाउँको विद्यालयलाई पनि ध्यानमा राख्न सकोस्। त्यसैले यो विकेन्द्रीकरणको कुराहरू जरुरी छ।

पहिलो स्थानीय तहको चुनावपछि हामी शिक्षामा काम गर्ने हामी सबै जनाले अब पालिकाले ऐन बनाएर लाग्नु पर्दछ। माथि मात्रै धेरै अधिकार अवसर भयो भनेर स्थानीय तहलाई जोड दिन हामी लागि पर्यौ।

तर यो नचाहनेलाई जे दिए पनि गर्दा रहेनछन्। तर, चाहनेले जस्तो ४० देखि ४४ वटा पालिकाहरूले आशालाग्दो तरिकाले कामहरू गरेका छन्। त्यसमा कर्मचारी पालिकाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरूले एउटा अब परिवर्तन गर्नु पर्दछ है भन्ने भयो भने यसको लागि सबै भन्दा धेरै लाग्ने भनेको शिक्षकहरू हो।

शिक्षकहरूलाई उनीहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाउने भन्दा पनि सही तरिकाले उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिने उदाहरण पालिकामा देखिएको छ।

कर्मचारी र शिक्षकहरू केही विकास गरौँ भन्नेहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। कुनै गुनासो बोकेर उहाँ बस्नु भएको छैन। त्यसैले यो संघीय शिक्षा ऐन किन आएन ? कसरी आउला ? भन्दा पनि पालिकाहरूको हातमा धेरै अधिकार छ, अहिले त्यसैले उनीहरूले चाह्यो भने कसैले रोक्न सक्दैन।

त्यसका लागि सबै अभिवावक हामी सबै जना लागेर शिक्षकलाई उत्साहित गर्दै कमजोरी भएका पक्षलाई सुधार गर्दै सरकारलाई पनि त्यही अनुसारको दबाब दिन लाग्नुपर्छ। सधैँभर समस्या बोकेर मात्र हुँदैन। २० औं वर्षदेखि शिक्षा सुधार भन्दै केही नै नभएको जस्तो निराशा बोकेर हामी यसै बस्यौँ भने केही हुँदैन।

अब कसरी राम्रो गर्ने त ? मन्त्रीलाई पनि पदमा हुँदा केही नगर्ने र त्यो मन्त्रालयको पदबाट हटेपछि केही गर्ने पाइएन भनेको सुनिन्छ। त्यसैले राम्रोसँग सम्बन्धित र सरोकारवाला बीचमा हुनुपर्ने के हो र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष हरि थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]

यो पनि पढ्नुहोस्

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-१ : ‘संघीय शिक्षा ऐन सुटुक्क ल्याए अस्वीकार गर्छौ’

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-२ : ‘आधारभूत विद्यालयलाई हेरेर शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ’

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-३ : शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र पालिकालाई समस्या भयो

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-४ : ‘स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा शिक्षाकै मान्छे राख्दैनन्’