प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी सरकारले ल्याएको कानुनको मस्यौदा विवादमा छ। निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल कायम नै रहने प्रावधानमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ। संवैधानिक कानुनका जानकार र नागरिक तहमा कार्यकाल लम्ब्याएर तलब भत्ताका नाममा राज्य कोष दोहन गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट गराएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो बैठक बसेको पहिलो दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्थासहितको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। यसले तलब भत्ताका नाममा राज्य कोष दोहन गर्न खोजेको प्रष्ट पार्छ। यस पछाडिका अन्य कारण के हुन सक्छन्, संविधानले गरेको व्यवस्था यही हो कि रु यही विषय वरिपरि रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद् दिनेश त्रीपाठीसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल जसरी लम्ब्याउन खोजिएको छ, यो संविधानसम्मत छ कि सरकारले संविधान विपरीत यो काम गर्न खोजेको छ ?
यो संविधानको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर छ। यो संविधान, संवैधानिक मूल्य मान्यताको र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत छ।
जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, तब संसदले आफू अनुसारको निर्णय गर्न मिल्दैन। मुलुक निर्वाचनमा नै हुन्छ। ती सबै सांसदहरू निर्वाचनमा होमिन्छन् र सांसदहरु जनतासामु जान्छन्। तर, यहाँ शपथ ग्रहण नगरेसम्म यो पद जारी रहने भनिएको छ। यसको अर्थ पद नै खाली छैन भने कुन पदमा चुनाव हुन्छ ? त्यसैले यो तार्किक छैन।

शपथ लिएको मितिले त्यो कायम नै रहन्छ भन्नु त स्वभाविक नै होला नि त ?
त्यसरी मिल्दैन। त्यसो हो भने त स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यो तर्क जायज छैन।

यदि यो विधेयक पारित भएको स्थितिमा यसले राज्य कोषको दोहन गर्ने र परिस्थिति असहज गर्ने हुन्छ ?
संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद जब भ्याकेट हुन्छ, तब उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ भन्यो अरूको बारेमा केही भनेन। यसको तार्किक अर्थ कानुनी रूपमा सबै सदस्यको पद शपथ ग्रहण नगरेसम्म रहने भने पनि तीनदेखि पाँच महिनाको लागि अर्को चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले त सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल तोकिदिएको छ। त्यसकारण संविधानको बारेमा उहाँहरूको बुझाइमा नै समस्या छ।

यहाँ त हरेक पार्टीका आफ्ना बुद्धिजीवीहरू छन्। उनीहरूको काम पार्टी र नेतालाई सही सल्लाह दिनेभन्दा पनि नेताले गरेका बकम्फुस्रे कुरालाई फुलबुट्टा भर्ने भएको छ। उहाँहरुले चारदेखि पाँच महिनाको लागि समय लम्ब्याउनुभएको छ। सभामुख नै नभइ सभा हुन्छ त ? कि फेरि अर्को चार महिनाका लागि अर्को सभामुख निर्वाचन गर्नु हुन्छ त ? त्यसैले यो स्वतः हास्यास्पद छ। कानुन बनाउनेका नेता कार्यकर्ताको यसमा पूर्ण स्वार्थ देखियो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल राज्यको तलब भत्ता खान मात्र लम्ब्याएको हो कि अरू पनि केही कारण छ त ?
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तलब भत्ता खानका लागि बढाइएको हो। निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार कामचलाउ हुन्छ। उक्त सरकारले दूरगामी महत्त्वका कानुनहरु बनाउनु हुँदैन।

चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लगाइएको महाभियोग प्रमाणित गर्नकै लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बाउन खोजिएको हो त ?
उहाँहरूको एउटा साँच्चै सही नियत भएको थियो भने संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो र ६ महिनासम्म सुतेर बस्नुभयो। हामीले जब महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नै तत्काल एउटा निष्कर्षमा जानुपर्छ भनेका थियौँ। अहिले बल्ल चुनावको मिति घोषणा भएपछि महाभियोगको मुद्दा उठाउनुभयो। यो अरु प्रस्तावजस्तो हैन। महाभियोग त संसदको अधिवेशन समाप्त भए पनि निष्किृय हुँदैन।

दलहरूको बुझाइ अलि हतारको भएको हो त ?
उनीहरू विवेकी पनि छैनन् र उनीहरू विद्वानसँग पनि सल्लाह नगरी तथ्य र कानुनको आधारमा नगएर गर्छन्। भारतमा पनि रामा स्वामीको मुद्दामा महाभियोग लगाइएको थियो। त्यसको प्रस्ताव पेश गरेको समयमा नै नयाँ निर्वाचन घोषणा भयो र त्यसपछिको पार्लियामेन्ट त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दा अदालतले रुलिङ दियो। भारत र नेपालको संवैधानिक महाभियोगको बारेमा एउटै व्यवस्था छ। यो साधारण प्रस्ताव हैन। यो असाधारण प्रस्ताव हो। त्यसकारण एउटा प्राविधिक कारण कसैले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन।

सरकार कामचलाउ भइसकेको छ तर पनि धमाधम विधेयकहरू ल्याइराखेको छ, त्यो पनि विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको छ, पत्रकारितालाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो वा पत्रकारलाई अंकुश लगाउन खोजिएको हो ?
यो नियमन हैन यसले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो। पहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याउन खोजिँदा हामीले र मिडिया सबैले व्यापक विरोध गरेका थियौँ। त्यसलाई नै शब्द हेरफेर गरेर ल्याइएको छ। यसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रलाई अन्त्य पार्दछ। कुनै पनि प्रजातन्त्रको मूल अधिकार भनेको ‘प्रेस फ्रिडम’ हो जुन मुलुकमा प्रेस फ्रिडम छैन विचार विधिको स्वतन्त्रता छैन, मिडिया आत्मनिर्भर छैन भने त्यो प्रजातन्त्र हुने छैन। जुन काउन्सिल राखिएको छ त्यो सचिवले सिफारिस गरेको व्यक्ति राखिएको छ। कनै राम्रो व्यक्ति त्यसमा जान सक्दैन। यो ठाडै संविधानको विपरीत छ। संविधानको आधारभूत क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर त्यो विधेयक ल्याइयो। एउटा मन्त्री लाइन बस्नुपर्‍यो भने उसलाई लाइन राख्ने गार्डलाई सजाय दिइन्छ। खासमा त मन्त्रीलाई नै कारवाही हुनुपर्ने हो।
प्रस्तुतिः पुष्पाञ्जली बस्नेत