समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २९ जनाको नाम फिर्ता « Khabarhub

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २९ जनाको नाम फिर्ता


२० आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पेस गरिएको बन्दसुचीबाट विभिन्न दलका २९ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।

यही असोज १६ गतेसम्म संशोधन पेस गर्न दिइएको समयमा सो बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसुचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा यही असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिन सकिने भनिएको थियो ।
a
उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ नौ र प्रदेशसभातर्फ २० उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । फिर्ता लिनेमा दुवै तहमा गरी नेपाली कांग्रेसका नौ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई, जनता समाजवादी पार्टीका पाँच, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, पुनःजागरण पार्टीका एक र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका पाँच जना रहेका छन् ।

उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई आयोगले असोज १७ गते नै जानकारी दिइसकेको छ । यही असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७९, बिहीबार  ५ : ४८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा