बेइजिङ ओलम्पिकः रोबटले वितरण गर्छ आगन्तुकलाई खाना « Khabarhub

बेइजिङ ओलम्पिकः रोबटले वितरण गर्छ आगन्तुकलाई खाना


२४ माघ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ– बेइजिङका २ करोड २० लाख मानिसहरुलाई कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन चीनले सहरभित्र पनि अर्को सहर खडा गरेको छ, जहाँ बस्ने अतिथिलाई बाहिरी मानिसहरुसँग छलफल र भेटघाट गर्न छुट छैन । उनीहरुलाई इन्टनेटको पहुँचको सुविधा छ भने खानेकुरा रोबटले नै वितरण गर्छ ।

ओलम्पिक र प्यारालम्पिक खेलका लागि दुई महिनाको अवधिमा दशौं हजार खेलाडी र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित स्थानमा राखिएको छ । मध्य बेइजिङबाट थोरै बाहिर रहेको यानकिङ जिल्ला र बेइजिङनजिकैको हिबेइ प्रान्तको झाङजिअकोउ सहरमा आगन्तुकहरुलाई राखिएको छ ।

कोभिड शून्य नीतिमा जोड दिने पहलस्वरुप चीनले ओलम्पिकलाई त्यहाँको घना जनसंख्याबाट पूर्णरुपमा अलग गरेको हो । चाँडै फैलिने ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण कोभिड संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले ओलम्पिक प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गरेको छ । ओलम्पिकमा दर्शकहरुको भिड नियन्त्रण गर्ने योजनाअनुसार अन्तिम समय अर्थात मध्य जनवरीमा घरेलु दर्शकहरुलाई टिकट बिक्री रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

खेलका लागि समर्पित सवारी साधनहरु घेराबन्दी गरिएको निश्चित क्षेत्रमा मात्र आफ्नो लेनमा गुड्नेछन् । र, स्थानीयहरुलाई दुर्घटनाको समयमासमेत टाढै रहन सुभाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिका अध्यक्ष थोमस बाचले ३ फेब्रुवरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश तपाईहरु केबल निश्चित घेराभित्र रहेका मानिसहरुसँग मात्र बोल्न सक्नु हुनेछ । ’

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७८, सोमबार  ४ : ३० बजे

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था