देश विकासको अन्तिम विकल्प जलविद्युत हो

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि केही नयाँ परिवेश बनेको छ । तर यो पहिलोपटक संसद्बाट अनुमोदन भएकाले केही अवरोधहरु पनि देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । विगतका केही घटनाबारे पनि विचार गरौँ ।

चितवनमा काली–सप्त–गण्डकी प्रोजेक्ट आउँदै थियो । नवलपरासीको सिंचाई र चितवनको सिचांईबाट २२५ मेगावट विद्युत निकाल्ने सित्तैमा बनाईदिने योजना थियो । जसले गर्दा बिजुली बढि भएर फर्टिलाइजर प्लान पनि आउने थियो । तर मेरो फुपु पर्ने नेपाली कंग्रेसको नेता मैयादेवी श्रेष्ठले विरोध गरेर योजना असफल बनाउनुभयो ।

चितवन बासीलाई अहिले गाली गर्ने गरेको छु, ‘किन अहिले चितवनबासीहरु जग्गा प्लटिङ गरेर खानुपरेको छ । कृषिमै कमाएर आम्दानी गर्न पाउँथ्यो जग्गा पनि जोड्न सक्थ्यो । किन भारतको सुख्खा नहरको प्रोजेक्ट लिनुपरेको । जसले नहरमा पानी नै दिन सकेको छैन ।’

यस्तो एउटा विकासको अवरोध देखेको छु । अर्को कोड्कु खोला खानेपानी आयोजनाको अध्ययन गरिएको थियो । जापानले सित्तैमा बनाई दिन्छु भनेको कोड्कु खोला खानेपानी योजना आएको भए यति राम्रो ताल बनेर पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने थियो । पाटनलाई करिब करिब आठ नौ महिना दिन्थ्यो । अहिले मेलम्चीलाई कुरेर बस्नुपरेको छ ।

अर्को अरुण तेस्रो योजना हेरेको थियो । अरुण तेस्रो योजना बनिसकेको भए अहिले नेपालको आफ्नो स्टाइलमा भए भरको आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिँदा पनि बत्तिको मूल्य ५२ पैसा पर्न आउथ्यो । आज बत्तीको मूल्य नै १०० रुपैयाँभन्दा धेरै छ । त्यो पनि भारतीय बिजुली किनेर चलाउनु परेको छ ।

देश विकासको ट्रयाक

देशको विकास भनेको रेलको ट्रयाक जस्तै रहेछ । देशको विकास गर्न एउटा दीर्घकालीन ट्रयाकमा जानुपर्ने हुन्छ । ट्रयाक दश पन्ध्र वर्षमा बदल्न सकिन्छ । आज एउटा भोलि एउटा गरेर हुदैन । जुन देशले ट्रयाक बदँलेको छ, त्यस देशले प्रगति गरेको छ ।

चीन, मलेसियालाई हेर्ने हो भने धेरै पटक ट्रयाक बदलेको देखिन्छ । मलेसियामा विदेशीले जग्गा किन्न पाँउदैन थियो । जब डलरको संकट भयो, ‘कन्स्ट्रक्सन इन्टस्ट्रीहरु सबै खत्तम भएर कन्जुम’ नहुने भएपछि ट्रयाक परिवर्तन गरेर ‘सेकेन्डहुड प्रोगाम’ ल्यायो । डलरहरु संकलन गरेर यस प्रोगाममा फोरेन करेन्सी भित्रियो । घरहरु बन्न थालेपछि ५६ आइटमहरु मलेसियाकै सेट हुन थाले । त्यसकारण ट्रयाक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कामहरु सम्पन्न नभएकाले यसमा हाम्रो व्यक्तिगत चासो राख्ने दायित्व सुरु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा पाँच बर्ष सम्म टावर खडा हुन्छ, तर तार तानिदैन । यसलाई निरन्तर ‘मनिटरिङ’ गर्ने स्वयंम सेवकको टिम चाहिन्छ ।

एमसीसीको पहिलो चरणको कार्य सुरुवात भएको छैन । एमसीसीको पहिलो चरणको कार्य एमसीसीको सहमति अनुसार केही समयभित्र सुरुवात गर्न सकिन्छ । सायद छ, सात महिनामा पहिलो चरणको कार्य सुरुवात होला । एक बर्षमा कन्ट्रयाकहरु निस्केला र सवा वर्षभित्र कन्ट्रयाकहरु बन्लान् । कार्यान्वयनको पक्षमा आफ्नो मान्छेलाई मात्र काम दिने कुरा यँहा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । यसकारण कार्यन्वयनको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति कन्ट्रयाक्ट अवार्डमा छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले कसरी आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने भन्ने विषयलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । नेपालभरीको खानेपानीमा नेपालकै पाइप गुणस्तरीय योग्य हुन्छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको टेन्डरमा नेपालमा उत्पादन गरेको पाइप गुणस्तरीय योग्य हुदैन । यसमा हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ । टावर, सिमेन्ट जस्ता धेरै उत्पादनहरु नेपालमै हुन्छ ।

अर्को चुनौति भनेको भूमी एकीकरण हो । यसमा धेरै परिवर्तन हुन्छ । अर्को भनेको सरंचनाको विषय हो । ३१२ किलोमीटरमा काम गर्नुपर्ने हँुदा प्रत्येक टावर एउटा प्रोजेक्ट जस्तै हो । यस प्रोजेक्टमा विदेशी कम्पनीहरु मात्र नभई नेपालीलाई पनि काम दिनुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई सँधै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

भारतकाे दाउ र जलविद्युत आयाेजना

विगतमा हामीले यस्ता गल्तीहरु गर्दा धेरै पछि परेको छ । ‘चुखा’ एउटा २१ पैसामा बत्ती बेच्ने भनेर बनाएको गलत प्रोजेक्ट हो । अहिले महंगोमा बेच्छ । भारतले ठगेर बनाएको प्रोजेक्ट हो । त्यँहाबाट सिकेर साउथ एसियाको उच्च जीडीपीमा पुग्यो । हामीले अरुण १ लाई फाल्दा खेरी अलमल भएर खिम्ती र भोटेकोसीमा अड्केर बस्यो ।

त्यसकारण हाम्रो दायित्व सुरु भएको छ । तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार, दश वर्षमा पन्ध्र हजार पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले मोटामोटी दुइ सय ८० अर्ब बैंकको पैँसा एक सय ३० अर्ब निजी क्षेत्रको पँैसा गरी लगभग पाँच सय अर्बको लगानी फिल्डमा पुगिसकेको छ । आउने दुई वर्षमा सात सय अर्ब पुग्छ । जति बन्दै गरेको ठूला योजनाहरु छ, यी सबैमा पिकिङ प्रोजेक्ट छ ।

तामाकोसी ४५६ मेघावाट छ । हिँउदमा पनि यसले तीन चार घण्टा निकाल्न सक्ने अवस्थामा छ । त्यही भएर बांलदेशले ७ दशमलव २ सेन्समा पीपीए गरेको हो । यो भनेको डबल प्राइज हो । बजार एकदम तयार भएर आएको छ । छ महिना अगाडि बांलादेशले ७५० मेगावाट तत्काल नेपालबाट किन्न सक्ने भनेर निर्णय गरेको छ ।

केही दिन अगाडि नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा दुई देश मिलेर प्रोजेक्ट टुंगो लगाउने छलफल भएको थियो । पानीको कारणले पूर्वतिरको प्रोजेक्टमा बांलादेश र पश्चिम तिरको प्रोजेक्टमा भारतीयको चासो रहेको छ । उनीहरुको अब ग्रीन रिभुलेसन आउदैछ ।

पञ्चेश्वरमा सम्पूर्ण पानीको फाइदा भारतले लिएको छ । अहिले भारत झुकेर आएको छ । साँढे २२ प्रतिशत नेपालले निकालेको भारतले अतिरिक्त पानीको फाइदा निकालेको भारत २५ प्रतिशत ‘सबसीसाइड’ गर्न तयार छन् । त्यो भनेको, ‘मैले लिएको पानीको सम्पूर्ण पैसा हाल्दिन्छु । बाँकी पैसा नमाग्नु, बाँकी आधा आधा’ हो भनेर भारत भन्छ । यो भनेको विजुलीको दाम ठ्याक्कै पहिलेको र अहिलेको आधामा आउँछ । जसले ५ प्रतिशतबाट आएको बिजुलीको आम्दानीबाट ऋण चुक्ता गर्न सक्छौ ।

महाकाली सन्धिलाई यति धेरै बदनामी गरिदियो जसमा कसैले बाल्ने आँट गर्दैनन् । महाकाली सन्धी त्यति नराम्रो छैन, यसको सकारात्मक नकारात्मक दुबै पक्ष छन् । एमसीसीबाट साठी अर्ब नहुनु भनेको धानको विउ नहुनु जस्तै हो । यो रकम आएन भने पाँच सय अर्ब बैंकको ‘डिफल्ट’ सुरुवात हुन्छ । साथै नयाँ प्रोजक्टहरु सात हजार मेगावटमा भएका प्रजोक्टहरु केही पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

एमसीसी कार्यान्वयनको सार

नेपालमा विकास लागि विशेष परियोजना सुरुवात भएको छ । यसमा हामी सफल नहुनु भनेको जसरी हामीले अरुलाई नङ्ग्याउने काम गरेको छौँ, अब हामी पनि नांगिने छौ । हामीले भोलुन्टरी समूह बनाएर एमसीसी कार्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ । भूटानको जीडीपीभन्दा हाम्रो जीडीपी सन् १९८० मा आठ गुणा नौ गुणा फरक थियो । अहिले हामी भन्दा साँढे तीन गुणा माथि गइसकेको छ । यसको मुख्य ‘कन्जरभेसन इनर्जी’मा हो ।

आउने चार पाँच बर्षमा हाइड्रोजन कमर्सलाइज भयो भने पिकिङ पावर, ड्यामहरुको त्यति महत्व रहदैन । जलवायु परिवर्तनले अहिले अनुमानमा २३६ मिलीमिटर पानी बढिसकेको छ । यो पानीलाई नियन्त्रण नगरी सुख छैन । अब हाम्रो दिन आएको छ । यो प्रोजेक्टसँग आवद्ध चिजहरु लाई अगाडि बढाउनु पर्छ । ट्रान्समिसन लाइनमा ग्राण्ड चाहिन्छ । एयरपोर्ट प्रोजेक्टमा २ प्रतिशत ऋणले पनि धानेन । मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउदा पूरा क्षमता पुग्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ ।

पञ्चायतकालमा १३२ केभी लाइन तान्ने क्रममा न्यूनतम ५ प्रतिशत लोडिङ थियो । २० गुणा बढ्नलाई धेरै समय लाग्न सक्छ । भाग्यवसः ३५०० मेगावाट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सनमा चार पाँच हजार मेगावाट प्रोजेक्टको लाइसेन्स लिइसकेको भएर यसलाई धेरै समय लाग्दैन । तर कमर्सियल हुन सक्दैन । यसमा मिडियाहरुको साथ चाहिन्छ । सबैले बुझ्दै गएको छ । युवाहरु सजग भएका छन् । खराव नेतृत्वका कारण युवाहरु ढुंगा हान्नमा प्रयोग भएका छन् ।

श्रीलंकाको साथीहरुसगँको कुरा अनुसार श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको समस्या छ । तर आन्तरिक बजेटको भने समस्या छैन । श्रीलंकामा विलासिताको सामाग्री आयात गर्न पाइँदैन, तेलको लागी पैसा छैन । तर यी सबै अस्थायी समस्या हुन् । कोभिडको अवस्था साधारण भएपछि पर्यटन क्षेत्रबाटै आम्दानी हुन्छ ।

श्रीलंकन विज्ञहरुको विश्लेषणलाई नेपालको सन्दर्भमा जोड्दा यही तालले दुई वटा बजेटमा नेपालको अर्थतन्त्र सकिन्छ । नेपालको बजेट डलर आयातमा निर्भर छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम पठाएर भारतबाट आएको सामानको भान्सार र भ्याटले नेपालको बजेट चलेको अवस्था छ ।

विकासकाे मेरुदण्ड जलविद्युत परियोजना  

नेपालको सम्पूर्ण सिस्टम नै गलत भइरहेको छ । ट्रक, डिजल, अलकत्रा, कामदारमा एक बिलिएन डलर रकम भारतमा गइरहेको छ । अर्को एउटा गलत प्रोजेक्ट पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हो । यत्ती खतरानाक गलत चिज हामी गर्दै छौ । हामी राजमार्गलाई विस्तार गर्दैछौँ । अहिलेको राजमार्गले १८ वर्षसम्म धान्छ । हाम्रो सबै गति उत्तर र दक्षिण (रक्सौल–काठमाडौ) भएकोले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम नै छैन ।

फास्ट ट्रयाकको गल्ती पनि देखिरहेको छ । यसकारण ‘वाच ग्रुप’को आवश्यकता देखिन्छ । वाच ग्रुपले बोलिदिएको भए नवलपरासी र चितवनमा अधिकतम सिंचाई भएर खाद्यान्नको उत्पादान तीन गुणाले वृद्धि हुने थियो । भारतबाट आयात केही मात्रामा घट्थ्यो ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा, जलविद्युतको माग कति छ भनेर हेर्दा नेपालमा एक लाख ‘गिगावाट’ आवर इनर्जी प्रयोग गर्ने रहेछ । २० हजार मेगावटको जलविद्युत आयो भने खाना बनाउन, उद्योग र यातायातमा ४० प्रतिशत बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ । आजको दिनमा हेर्दा ४० हजार गिगावाट आवर खपत गर्न सकिनेछ । गत वर्षको खपत जम्मा ८ हजार मात्र छ भने अझै १० हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत खपत हुने ठाँउ छ ।

हामीले युवा जनशक्तिलाई खाडीमा पठाएर बुढा बनायाैँ, रेमिट्यान्सको आयातबाट खाएर आज कस्तो हालतमा पुग्यौँ । पर्यटनबाट पनि सम्भावना देखिएन । अन्तिममा यो देशको विकासको सम्भावना भनेको जलविद्युत नै हो । देश विकासको अन्तिम विकल्पको रुपमा एमसीसीले जलविद्युत परियोजनाको विकास गरेर मेरुदण्डको रुपमा काम गर्ने विश्वास छ ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा बहसमा ऊर्जा विज्ञ प्रधानले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो