काठमाडौँ– सरकारले विदेश घुम्न जाने नेपालीको सपनालाई अकुशं लगाउने भएको छ।

भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा विदेशमा जान कम्तीमा पनि वर्षको १० लाख आम्दानी हुनुपर्ने प्रावधान अगाडि सारिएपछि सर्वसाधारण सजिलै विदेश घुम्न जान नपाउने भएका हुन्।

त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा विदेश जाने व्यक्तिको आफ्नै बैंक खातामा कम्तिमा पाँच लाख हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ अमेरिकी डलर छ । अर्थात् नेपालीको सरदर वार्षिक आम्दानी लगभग १ लाख ४० हजार मात्र रहेको छ।

कार्यदलका अध्यक्ष तथा गृहका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले पैसा हुने व्यक्ति मात्र घुम्न जाओस् भन्ने आधारमा हामीले वार्षिक १० लाख कमाउने र पाँच लाख बैंकमा मौज्याद हुनेलाई मात्र भिजिट भिसामा जान दिने प्रावधान राखेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यो प्रावधानले मानिसको यात्रा गर्न पाउने मानवअधिकार हनन भएको बताएका छन्। सरकारले यसरी यात्रामा कडाई गर्नु ‘वाहियात’ काम भएको उनको बुझाई छ।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा जान यसअघि पटक–पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएको प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ ।

न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई भिजिट भिसाका लागि योग्य मानिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा पहिलो चोटी विदेश जान चाहने सर्वसाधारणको यात्रा गर्न पाउने नैसंर्गिक अधिकार सरकारले खोसेको त्रिपाठीले बताए।

न्यूनतम उच्च माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक-व्यावसायिक सीप दक्षता भएर आधिकारिक निकायबाट प्रमाणिकरण भएका तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका अध्येता, विज्ञ, प्राविधिक, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएका, आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा भिजिट भिसामा जान पाइने प्रस्ताव छ ।

यस्तै गन्तव्य मुलुकमा रहेको नियोगबाट प्रमाणित कागजातसहित सिफारिस भएका व्यक्ति, सरकारी कामको सिलसिलामा जाने कर्मचारी-व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि भएर भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधि, नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यावसायिक कम्पनी, फर्मका सञ्चालक, व्यवसायी पनि सहजै भिजिटमा जान पाउनेछन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनमा आफ्ना सदस्य/कर्मचारी समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाँदा अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति भिजिटमा जान पाउनेछन् तर खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ ।

यो प्रस्तावले कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र र नेपाली विदेश घुम्न जाने अवस्थालाई झन् थप जटिल बनाएको बोन ट्राभलकी संयोजना क्षेत्रीले खबरहबलाई बताइन्। यस्तो सर्तले अबदेखि कर्पोरेट क्षेत्र र व्यापारीलाई मात्र विदेश भम्रणमा लान सकिने बताइन्।

त्यस्तै औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्दधनका लागि जाने म्यानपावर व्यवसायी भने सहजै घुम्न जान पाउने प्रस्ताव छ ।

खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकन मुलुक र जोखिम भएका मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने खेलाडी र कलाकारको हकमा आयोजकबाट आधिकारिक निमन्त्रण वा प्रायोजनपत्र प्राप्त गरेको सूचीमा संलग्न व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

यस्ता सर्तले सर्वसाधारणले केही रकम जम्मा गरेर विदेश जान खोज्ने नेपालीलाई बञ्चित गरेको नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका महासचिव सुधीर कुमार उपाध्यायले बताए।

सरकारले नयाँ नीति तथा नियम बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्ने उनको धारणा रहेको छ।

सरकारले एकतर्फी कसैसँग पनि छलफल नगरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदा यस क्षेत्रमा काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीलाई झन् अप्ठारो भएको उनले बताए। त्यस्तै, विदेश घुम्न जाने नेपालीको सपनालाई सरकारले अंकुश लगाएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसालिएर विदेश विदेश पुग्ने, अलपत्र पर्ने, ठगिने तथा बेचबिखनमा पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो व्यवस्था ल्याए पनि यसरी कडाई गर्नु अव्यवहारिक रहेको उनको बुझाई छ। सरकारले मानव तस्करी रोक्न अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने उनले खबरहबलाई बताए।

त्यस्तै,महिलाका लागि भने प्रतिवेदनमा थप सर्त र प्रावधान राख्न सिफारिस गरेको छ । महिलाका लागि विदेशमा आफन्तरनातेदाररचिनेजानेका मानिस कम्तीमा २ वर्ष विदेशमा बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम दस जोड दुई वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्नेलगायत अतिरिक्त सर्त राख्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘महिलाका लागि भिजिट भिसामा जान हेर्नुपर्ने थप विषय’ शीर्षकमा चारवटा छुट्टै बुँदा समेटेको छ । कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जान महिलाका लागि आमा, बाबु, सासूससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् / श्रीमती, दाजुभाइ–दिदीबहिनी वा एकाघरको नागरिकताबाट नातासम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति र यिनै नातेदार सँगसँगै यात्रा गरिरहेका धर्म पुत्रपुत्रीरधर्म बाआमा भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको भिसा तथा कागजात र निजको आफन्त विदेशमा रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात, न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति तथा उच्च माध्यमिक तहको औपचारिक शिक्षा वा सोसरहको प्राविधिकरव्यावसायिक सीप, दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएको शैक्षिक कागजात पेस गरेमा महिलालाई भिजिट भिसामा जान स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महिलाका लागि अरूसरह तोकिएका सर्तबाहेक अतिरिक्त प्रावधान राख्न कार्यदलले गरेको सिफारिस नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हकविपरीत छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वा वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ । उपधारा ३ मा पनि लिंगका आधारमा नागरिकमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

कार्यदलको काम

गत माघ ११ मा गृहमन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले फागुन १८ गने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

उक्त समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।

त्यस्तै, नयाँ कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी अध्यागमन विभाग र श्रम विभागलाई दिइएको छ। यो कार्यविधि भनेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने गृहका सहसचिव पोखरेलले बताए।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर लागुगर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति–संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।