पाकिस्तान– पाकिस्तानको संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालसहित ५ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णय पनि बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुख कसिम खान सुरीको रुलिङलाई पनि ‘असंवैधानिक’ भनेको छ ।

अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुखको रुलिङ बदर गरी यो प्रस्तावमा शनिबार मतदान गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

अदालतले संसद् पुनर्वहाली गर्दै प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आगामी शनिबार मतदान गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत आइतबार पाकिस्तानी संसद्का उपसभामुख कसिम खान सुरीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ का

आधारमा खारेज गरिएको जनाएका थिए । सभामुख असद कुशैरविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएका कारण उपसभामुखले तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गरेका हुन् ।

पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा हरेक नागरिक राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको पाकिस्तानी नागरिक वा पाकिस्तानमा रहने जो कोहीले पनि पाकिस्तानी संविधान एवम् कानून मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री खानले संसद् भंग गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले सदर गरेका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री खानले गोप्य रूपमा फेला पारिएको कूटनीतिक सूचनामा ‘पाकिस्तानमा अमेरिकाले सत्ता परिवर्तन चाहेको’ प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि खानले यही दाबीलाई दोहोर्‍याउँदै आफूविरुद्ध विदेशी षड्यन्त्र रचिएको बताउँदै आएका थिए ।

सोही कूटनीतिक सूचनाबारे छलफल गर्न अघिल्लो साताको आइतबार अर्थात् मार्च २७ मा पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकिएको थियो ।

उक्त बैठकपछि सुरक्षा परिषद्ले कूटनीतिक सूचनामा गैर कूटनीतिक भाषाको प्रयोग भएको र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा यस्तो हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको जनाएको थियो ।

पाकिस्तानी सेनाले सरकार बर्खास्त गर्ने कुनै विदेश षड्यन्त्र फेला नपरेको दाबी गरेको थियो ।