अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमण निकै चर्चित रह्यो। एसियाको भ्रमणका क्रममा रहेकी सभामुख पेलोसी दुई दिनका लागि ताइवान पुगेकी थिइन् ।

जसबारे चीनबाट विज्ञप्तिमार्फत विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य सुखद हुने छैन र चीनको अपमान गर्नेहरूले सजाय भोग्ने छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले तथाकथित लोकतन्त्रको आडमा चीनको सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन गरिरहेको छ’ भनेर कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

ताइवान एउटा स्वशासित टापु हो तर चीनले उसमाथि दाबी गर्दै भविष्यमा आफूभित्र गाभिने विश्वास गर्दछ ।

यता काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई लिएर टिप्पणी गरेकी छन् । अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ को गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै होउले ‘अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख नान्सी पेलोसीले चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गरिन्, यो एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो । यसले ताइवान क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ । चीनले यसको दृढतापूर्वक विरोध र कडा निन्दा गर्दछ।’ भनेकी छन् ।

योसँगै राजदूत होउ बाट ‘चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछ’ जोडेर नेपाललाई समेत ताइवान मामिलामा तान्ने प्रयास गरेकी छन् । अर्थात् एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको नेपालबाट त्यसप्रति पुनर्पुष्टि गराउन खोजेको देखिन्छ ।
विगतमा चीनबाट अवलम्बन गरिँदै आएको नेपाल नीति केही वर्षदेखि आक्रमक बन्दै आफूलाई संरक्षणकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको जस्तो भएको छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत हुन प्रोत्साहन गर्दै औपचारिक प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम गरेर सक्रियता देखाएको चीनको विशेष ध्यान नेपालभित्र अमेरिकन परियोजना लक्षित हुने गर्दछ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद जारी रहेका बेला एमसीसी विरुद्ध चीन खुलेर आएको थियो । एक साताभित्र दुईपटक टिप्पणी गरेको चीन जसरी पनि परियोजना कार्यान्वयनमा अड्चन पार्न चाहन्थ्यो ।

उक्त कार्यक्रमबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिनले ‘एमसीसी अनुदान हो कि प्यान्डोरा बाकस’ भनेर अमेरिकी परियोजनामाथि व्यङ्ग्य गर्दै ‘निश्चित समय तोकेर आएको उपहार नेपालका लागि पचाउन गाह्रो पर्ने’ टिप्पणी गरेकी थिइन्।

योभन्दा एक साताअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का प्रवक्ता वाङ वेनविनले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ सञ्चालन गरेको भन्दै चीनले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए ।

वास्तवमा अमेरिकालाई ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ को आरोप लगाउने चीनबाट उसको नेपाल सम्बन्धमा देखाइएको आक्रामक शैलीलाई सङ्केत गरेको थियो । जसलाई कूटनीतिक भाषामा ‘उल्फ वारियर’ भनिन्छ।

पछिल्लो समयमा अमेरीकासँगको स्टेट पार्टनरसिप (एसपीपी) प्रोग्रामलाई नेपालद्वारा अस्वीकार गर्नु चीनले प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारबाट अस्वीकार गर्ने निर्णयमाथि गत असारमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबीनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिक्रिया दिँदै ‘नेपालको रणनीतिक साझेदार मित्र र निकट छमेकी हुनुको नाताले चीन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको प्रशंसा गर्दछ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिबद्धतामा चीन निरन्तर सहयोग गरिरहन्छ’ भनेर अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट चीनलाई संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए।

नेपालको आफ्नो उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग को सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट सीमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा गरिएको सम्झौता (जसलाई ‘वाटर फल’ एग्रीमेन्ट पनि भनिन्छ) अनुसार सम्पूर्ण सगरमाथालाई नेपालभित्र पर्ने स्वीकार गरिएको थियो । जसको पुष्टि त्यसपछि चीनबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणमा दिइएको अन्तर्वार्ताहरू हुन् । तर अहिले सगरमाथाका उत्तरी भागलाई चीन अधीनस्थ ‘चोमोलोङमा’ भनिन्छ। यसैगरी हिमाली जिल्ला जुम्लामा चीनबाट भएको विवादास्पद सीमा अतिक्रमण (जसबारे स्थानीय सांसदद्वारा बारम्बार संसदमै प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत भइसकेको छ) लाई निराकरण गर्न चाहन्न ।

नाकाबन्दी मुद्दा नेपालभित्र बहुचर्चित र आक्रोश पोख्ने धारावाहिक जस्तै छ । तर, चीनबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दी धेरैलाई थाहासमेत छैन ।

अहिलेसम्म उत्तरी नाकाबाट दैनिक बीस कन्टेनरभन्दा बढ़ीको सामान नेपालतर्फ पठाइँदैन । तातोपानी र केरुङ नाकाबाट मालसामान ल्याउने कतिपय व्यापारीलाई टाट पल्टिने अवस्था पुगिसकेको छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भनेको चीन द्वारा नेपालसँग गरिएका सम्झौताहरूको अपारदर्शिता हो ।

चीनको राज्य नियन्त्रित कम्पनीबाट नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्बन्धीऔपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक हुनेगरेको छैन । यो चीन को अघोषित राष्ट्रिय नीति जस्तै देखिन्छ । यस्को पछिल्लो उदाहरण बीआरआई पनि हो । अमेरिकी परियोजना एमसीसी लाई जति विरोध गरिएपनि त्यससँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज सार्वजनिक थियो तर बीआरआईबारे अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली पक्षले यकिन विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्बन्धित औपचारिक सम्झौता नभई सन् २०१७ मा समझौता ज्ञापन पत्र मात्र आदानप्रदान भएको हो । तर चिनियाँ राष्ट्रपति, विदेशमन्त्री वा अन्य उच्च तहबाट हुने गरेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा बीआरआईबारे जिज्ञासा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त महामहिम राष्ट्रपतिसँगको भर्चुअल वार्तामा पनि बीआरआईको चर्चा हुने गर्दछ नै । वैश्विक अर्थतन्त्रसँग सहज तालमेल मिलाउन आफ्नो पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि नेपालभन्दा चीनलाई यसबारे बढी चिन्तित देखिनु अनौठो छ ।

के देखिएजस्तो वास्तव मै चिनियाँ चिन्ता नेपालको सर्वाङ्गीण विकास नै हो अथवा यसको अन्तर्निहित कारण अरु नै हुन् ?

एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋणमा चीनको हिस्सा विगत पाँच वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा १.९३ प्रतिशतबाट सन् २०१७/१८ मा २.६६ प्रतिशत र सन् २०१८/१९ मा ३.१० प्रतिशत, २०१९ मा ३.२४ प्रतिशत पुगेको र अहिले २०२०/२१ मा ३.३९ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसमा बीआरआई अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण जोडिन बाँकी रहेको छ ।

नेपालले बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गर्न उपयुक्त ठानिएका ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, एकीकृत जाँचचौकी स्तरोन्नति लगायत करीब १० अर्ब डलर लागतका ३५ वटा आयोजना चीनसामु प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये हाल रसुवागढी–काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, काठमाडौँ पर्वतीय सडक निर्माण, खोकना–विदुर सडक, ४०० केभिए गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत् आयोजना, ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय गरी ९ वटा आयोजना प्राथमिकता सूचीमा पारिएको छ ।

यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएमा चीनसँगको ऋण भार गुणात्मक रुपमा वृद्धि हुने निश्चित छ ।

श्रीलङ्काको त्रासपूर्ण आर्थिक अवस्था बनेको वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको भाग मात्र १० प्रतिशत रहेको छ । तर यति कम प्रतिशत हुँदाहुँदै चिनियाँ ऋणलाई ऋण-जाल भनेर किन सम्बोधन गरे होला त ? प्रश्न स्वाभाविक छ । यसलाई बुझ्न चिनियाँ ऋण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको प्रक्रियागत फरकबारे जान्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको व्याजदर १.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ भने चिनियाँ ऋण ४ प्रतिशतभन्दा कममा उपलब्ध हुँदैन ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको भुक्तान अवधि २५/३० वर्षको हुन्छ भने चिनियाँ ऋणलाई १०/१५ वर्षभित्र फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ । समयभित्र तिर्न नसक्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई अनुदान लगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिन्छ । जबकि, चीनलाई सम्बन्धित उपक्रम लामो समयसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । चिनियाँ लगानी प्राप्त गरेको श्रीलङ्का ऋण तिर्न असमर्थ भएका कारण हम्बनटोटा बन्दरगाह लाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन बाध्य भएको छ । त्यस्तै पाकिस्तानले ग्वादर बन्दरगाहको ऋण तिर्न नसक्दा ४० वर्षका लागि चीनलाई नै भाडामा दिएको छ ।

चीनको बहुचर्चित र आलोचित बीआरआईको आन्तरिक वस्तुस्थिति भनेजस्तै कल्याणकारी मात्र हो वा यसमा पनि रहस्य छ । चीनको संघाईस्थित फुडान युनिभर्सिटीको ग्रीन फाइनान्स एण्ड डेभलप्मेन्ट बीआरआई परियोजनाहरूमा कूल ७ सय ५५ बिलियन डलर खर्च भएको र तीमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा र यातायातमा खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिंग द्वारा सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजना प्रस्तावित हुँदा यसमार्फत मित्रवत् र शान्तिपूर्ण संसारको निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको थियो । तर, यसभित्र अन्तर्निहित तथ्यहरू पूर्णतः फरक रह्यो । बीआरआईको परियोजनाहरू ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारहरू तथा रियल स्टेट लगायतको संरचना कालागि स्टील, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्री चाहिन्छ जसलाई चीनबाट अत्यधिक आपूर्ति हुने गर्दछ ।

चीनबाट मासिक १० करोड टन स्टिल र २१ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन हुनेगरेका छ जसको आन्तरिक खपत गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण बैङ्कहरूको लागि खराब ऋण बन्न पुग्यो ।

त्यसैले आफ्नो उत्पादनलाई खपत गरेर अर्थतन्त्र चलयमान राख्न चीनद्वारा बीआरआई सञ्चालन गरिएको हो । तर यसले आपूर्तिकर्ता चीन र प्राप्तकर्ता देशहरूबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना गरेर व्यापारको ठूलो मात्रा चीनको पक्षमा हुन जान्छ । बीआरआई परियोजनाहरू पूरा नभएसम्म चिनियाँ निर्यात बढिरहने छन् र प्राप्तकर्ता देशहरू उसको अत्यधिक औद्योगिक उत्पादनलाई खपत गर्ने उपभोक्ता बनिरहन्छन् ।

बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू निर्माण गर्न आफ्नो क्षमतालाई सहयोग प्रदान गर्ने ‘फाइनान्सरहरू’ भन्दा पनि चिनियाँहरूले आफूलाई ‘निर्माणकर्ता’ बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना ठेक्कामा चीनको वर्चस्व छ । जस अनुसार विश्वका शीर्ष २५० अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध फर्महरूमध्ये ७५ वटा चीनबाट छन् । जुन वर्तमान समयमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । बीआरआई परियोजनाहरूमा धेरैजसो चीनका सरकारी स्वामित्व भएका ठूला बैंकहरूद्वारा लगानी गरिएको हुन्छ र कुनै विवादित परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसकफ निराकरण चिनियाँ भू-भागभित्र बसेर नै गर्नु पर्दछ ।

यी परियोजनामा स्थानीयको सट्टा ठूलो संख्यामा चिनियाँ कामदार भर्ना गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात् निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने सामग्री, श्रम र लगानी लगायतका सबै चीनको हुने गर्दछ । जसलाई ऋण बनाएर प्रदान गरिन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विश्व कल्याण को नारा दिएर प्रारम्भ गरिएको बीआरआई वास्तवमा अत्यधिक उत्पादन तर आन्तरिक खपतको न्यून अवस्थालाई मध्यनजर गरेर चीनको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । यो पूर्ण रुपमा व्यापारिक प्रयोजनका निमित्त तयार पारिएको मार्गचित्र अनुरूप सञ्चालित छ । त्यसकारण यसलाई अनुदान सहयोगको रूपमा जति माग गरिए पनि नसुनेजस्तो गरिँदै आएको देखिन्छ ।

नेपाललाई आफ्नो पूर्वाधार विकासलाई समकालीन वैश्विक स्तरमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ तर श्रीलङ्क जस्तै हबिगत बनाएर होइन । विगत केही वर्षदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति र रणनीतिक साझेदारको नाममा चीनबाट नेपाललाई आफ्नो संरक्षणभित्र तान्न खोजेको देखिन्छ ।

यस कार्यलाई वामपन्थी नेताहरूबाट बेलाबखत सहज वातावरण बनाइदिने प्रयास पनि हुने गर्दछ। तर संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक महत्वलाई बुझेर नेपाल आफ्नो आर्थिक मामिलाबारे सदैव सचेत रहनुपर्छ ।