जलविद्युतमा सरकारले व्यापार गर्ने हो कि नियमन ?

जलविद्युत विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा कार्यदलले दिएका पक्षहरू केही सकारात्मक र नकारात्मक छन् । पहिला नकारात्मकको कुरा गर्दा यो संस्थापक सेयरको कुराहरू १० वर्षसम्म आफ्नो संस्थापक सेयर बेच्न नपाइने भन्ने आयो ।

अर्को पन्ध्र सय मेगावाट जति पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन भने तिनीहरूलाई खारेज गर्ने भनिएको छ । त्यति धेरै प्रोजेक्टहरु गर्दा सरकारले अवसर दिनु पर्दछ । केही प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्दछ । किनभने राज्यको भूमिका अभिभावकत्व भएकोले एकै चोटि रद्द गर्नु ठिक छैन ।

त्यो प्रतिवेदनको केही बुँदा हेर्ने हो भने प्रसारण लाइन नभएको अवस्थामा र भए पनि पावर प्रसारण गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले पिपिए गर्दैर्नौ भनिएको छ । त्यो त राज्यले प्रसारण निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्‍यो ।

यदि यो सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरण र रेड कम्पनीले मात्र गर्ने हो भने र त्यसको पावर कुन बेला उत्पादन हुन्छ, त्यसको ‘सेड्युल टाइम’लाई ख्याल नगर्ने हो भने यसले ठुलो असर गर्दछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक कुराहरू छन् । एउटा क्यु २५ मा लैजाने कुरा सकारात्मक छ । क्यु २५ मा लाँदा त्यसको पिपिए रेट घटाइएको छ । त्यसको अवधि ५ वर्ष पनि बढाइएको छ । पिपिए अलि खुल्ला गर्न खोजिएको छ । त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष देखिएको छ ।

सेयरको कुरामा सरकारले हेर्नुपर्दछ । एआइसी र धितो पत्रको कार्य क्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अलिक नबुझेको जस्तो देखिन्छ । नियामक निकाय गठन गरे पछि पछिल्लो समय हुन त सरकार निकायले आफ्नो कम्पनी बनाएर आयोजना बनाउन सक्छ ।

बिस्तारै सरकार आफैँ आयोजना निर्माण जस्तो बुढीगंगा विद्युत् विकासले बनाएको छ । यो आफैले आयोजनामा जान छोडेर कम्पनी मोडलमा गएको छ । विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका योजनाहरू प्रति मेगावाट ५० देखि ५५ करोडसम्म पुगेको अवस्थामा कम्पनी मोडलमा जाने हो भने त्यसको लागत कम हुन्छ भन्ने धारणका साथ कम्पनी मोडलमा गएको हो । तर पछिले समयमा महँगो भयो ।

नियामक निकायले सरकारी कम्पनी वा निजी कम्पनीलाई एकै ढंगले हेर्नु पर्दछ । तब मात्र यो कम लागत कम हुन्छ । हामीले दुई तिन ओटा कुराहरूमा सुधार गर्नु पर्दछ । जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयले यसको नीति निर्माण गर्ने हो कि आफै कार्यान्वयनमा जाने हो । यसको कुनै स्पष्टता छैन । सरकारले कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्ने हो कि हैन ? त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्दछ ।

अहिले ४ वर्ष देखि पिपिए किन हुन सकेन भने त्यसको एकाधिकार सकेसम्म आफ्नो उत्पादन छोड्न चाहँदैन विद्युत् प्राधिकरण । साँच्चै नेपाल सरकारले ४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्याएर विद्युत् ऐन ल्याएर साँच्चै हामीले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको भए त्यो अनुसारको कानुन बन्यो कि बनेन ?

अहिले नयाँ विद्युत् प्रस्तावित ऐनमा झन्डै ६५ वटा बुँदाहरू छन् । र, ४३ जति बुँदाहरूमा मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । त्यो मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न थाले । र, मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्न सक्ने परिपाटी हामीले निर्माण गर्‍यौ ।

यदि सबै कुरा व्यवस्थित रूपमा स्पष्ट पारेर लेख्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने हो भने मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने हो कि नियमन गर्ने हो ? अथवा उसको तजबिजलाई ध्यान दिने हो कि ? तर हाम्रोमा एउटा मन्त्रीले नै नियन्त्रण गर्न थाल्यो र विधि कमजोर हुँदै गयो । जसले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको अवस्था देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन मिल्यो । तर निजी क्षेत्रलाई मिलेन । यदि सरकारले विद्युत् ऐन नआएर निजी क्षेत्रलाई नलिएको भए सहायक कम्पनीलाई पनि दिन हुदैन्थ्यो । त्यसैले सरकारी निकायहरूका नियमहरू आफ्नो अनुकूल हुन थाले ।

पछिल्लो समय जुन निजी क्षेत्रले झन्डै २० हजार मेगावाटको लाइसेन्स निजी क्षेत्रसँग छ । झन्डै २२०० मेगावाटमा १५०० तामाकोशीसँग विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए गरेपछि र जनताको लगानी भएपछि त्यो पनि निजी क्षेत्रको नै हो । त्यसैले झन्डै दुईतिहाई उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रोमोट गर्ने हो भने ७० प्रतिशत भूमिका प्राइभेट क्षेत्रको छ । साँच्चै हामीले आर्थिक समृद्धिको यात्रा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको जलविद्युत विकासमा ऊर्जा मन्त्रालको प्रतिवेदन विषयक कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार समाज नेपालका पूर्वअध्यक्ष भीम गौतमले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)