कोभिडविरुद्ध चीनमा प्रदर्शनकारीको जित | Khabarhub Khabarhub

कोभिडविरुद्ध चीनमा प्रदर्शनकारीको जित


२१ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चीनमा सरकारको कोभिड योजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यहाँको सरकार जिरो कोभिड नीतिले सङ्क्रमण पनि रोक्न नसक्ने तथा आर्थिक अवस्था पनि खराब हुने भएपछि हार खान थालेको छ। बेइजिङकै उदाहरण हेरौँ।

सङ्क्रमण उल्लेखनीय गिरावट आएको छैन। सार्वजनिक यातायातमा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्यको नियम हटाइएको छ। बार र रेष्टुरेन्ट फेरी खुला हुन थालेका छन्। निर्धारित गरिएका क्वारेनटाइन छाडेर सङ्क्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्नका लागि छुट पाउन थालेका छन्। यी सबै घटनाले चिनियाँ सरकार जिरो कोभिड नीतिबाट हार खाएको प्रस्ट भएको छ।

यसको मतलब यो होइन कि चीनमा सम्पूर्ण कडाइहरू बन्द भएका छन्। केही कडाइका नियम अझै लागु भएका छन्। यो अझ लामो समयसम्म रहनसक्छ। यो कडाइ अर्को आधा वर्ष रहने अनुमान गरिएको छ। फरक यत्ति हो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी भए पनि शून्यमा झार्ने नीति भने चीनमा त्यागेको छ।

अहिले चीनले नयाँ नीति लिएको छ। सङ्क्रमण दर घटाउने र मृत्युको सम्भावना र जोखिमलाई हटाउने नीति अन्तरगत सबै कुराको निगरानी राखिने त्यहाँको सरकारले जनाइएको छ। बेइजिङ मात्र होइन धेरै सहरले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेका छन्।

दक्षिण पूर्वी जीयाङजियाङको धेरै स्थानमा मानिस काम गरिरहेका छन्। केही निश्चित काम मानिसहरू आफ्नो खुसीयालीमा गरिरहेका छन्। पूर्वको साङडोङ प्रान्तमा कफ सम्बन्धी औषधि खरिद गर्न कुनै परीक्षण आवश्यक छैन। मध्य भागमा रहेको हेनान प्रान्तमा पनि अहिले कुनै समुदायमा प्रवेश गर्न कोभिड परीक्षण अनिवार्य छैन।

सघाइ, हुवान, चोङक्वीन, ग्वान्झाउ, सेनझेन र चेन्डुमा पनि यी कडाइ हटाइ सहज बनाउन प्रयास गरिएको छ। पश्चिमी झीयाङझीङ प्रान्तको सुपर मार्केट फेरि खोलिएका छन्। योसँगै होटेल, सिनेमा र जिम पनि खुला गरिए। तिब्बततर्फ जाने सार्वजनिक यातायात पनि खोलिएका छन्।

केही साता अघिसम्म चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जिरो कोभिड नीतिमा अडिग रहन भनेको थियो। त्यहाँको नागरिकमा देखिएको आक्रोश र गिर्दो आर्थिक अवस्थाका बाबजुद चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)को अधिवेशनसम्म आफ्नो नीति प्रमुख भएको बताइरहेका थिए।

त्यसपछि चीनमा ठूलो विद्रोह भएको हो। उरुमकीमा भएको टावर ब्लकमा भएको आगलागीमा १० जनाको ज्यान गएको थियो। कोभिड प्रोटोकलका कारण आगलागी भएको भन्दै जनआक्रोश थपिएको हो।

त्यससमयमा आफू बाच्नका लागि प्रयोग हुन सक्ने बाटो बन्द भएका कारण ती सबैको ज्यान गएको आक्रोश प्रत्यक्षदर्शीमा छ। चिनियाँ सरकारले यस आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ।

एकपछि अर्को सहरमा जिरो कोभिड नीतिका बारे छलफल हुन थालेको छ। पुरानै जीवनको माग गर्ने उनीहरूले राष्ट्रपति सी चिन फिङको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। सन् १९८९ देखि त्यहाँका नागरिकमा सीसीपी प्रतिको आक्रोश पनि थपिँदो छ। सन् १९८९ मै तीयानमेन चोकमा भएको नरसंहारका कारण आम नागरिकमा भित्री रूपमा असन्तुष्टि फैलिएको छ।

चीन सरकारलाई गलाउने कुरा त्यहाँका नागरिकका लागि प्राय असम्भव नै हो। अहिले भने आफूहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनले सार्थक रूप पाएको महसुस उनीहरूले गरेका छन्।

गत साता त्यहाँका नेता जीयाङ जेमिनको निधन भएपछि त्यहाँको सरकारमा दबाब थपिएको थियो। जेमिनको कार्यकाल चीनलाई बाह्य दुनियाँसँग सम्पर्क गराउन तथा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भएको समयको रूपमा लिइने गरिन्छ। सामूहिक शोक मनाउने सीको तयारीले थप विद्रोहको सम्भावना पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।

केही दशक अगाडि मात्र हु याओबाङको निधनमा सरकारकाले सामूहिक शोक यात्रा गरेको थियो। त्यसै यात्रामा भएको विरोध कार्यक्रमले तियानमेन चोकमा ठूलो दुर्घटनाको रूप लिएको थियो।

यी सबै घटनाक्रम आम नागरिकलाई सरकार विरुद्धमा सक्रिय गराउनका लागि थियो। अहिले भने सरकारको नीति आफ्नो अनुहार जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। सरकारले जनदबाबको कारण कडाइ कम गरेको भन्न सकिरहेको छैन। सरकारले नयाँ आएको भेरिअन्ट पुरानोको तुलनामा कमजोर भन्ने दाबीसहित आफूहरू खुकुलो भएको बताउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय अन्य केही कारणले आम नागरिक चीन सरकारप्रति नकारात्मक हुँदै गएको छ। पहिलो त त्यहाँको भ्याक्सिन नीतिका कारण हो। ८० वर्ष नाघेका वृद्ध पनि बढीमा ४० प्रतिशतले बुस्टर डोज लगाएका छन्। उमेर बढी भएर भ्याक्सिनमा गरेको हेलचेक्र्याइँका कारण हङकङमा समस्या बढी रहेको छ।

त्यहाँका अधिकारीले अस्पतालको आइसीयू क्षमता बढाउने कुरामा कुनै चासो दिएका छैनन्। एकै पटक इमर्जेन्सीमा बिरामीको मात्रा बढेमा त्यहाँको वास्तविक अवस्था झल्कन सक्ने छ। अहिले चीनमा समस्या भए पनि विस्तारै खुल्न सुरु भएको छ। चीनमा प्रदर्शनको विभिन्न स्वरूप देखिए। खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेको दृश्य धेरै देखिएका थिए।

यस किसिमको विरोध शैली अहिले हङकङमा धेरै देखिएको थियो। सन् २०२० मा त्यहाँ यसै गरेर खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। यसै वर्षको सुरुवातमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर प्रदर्शन गरिएको थियो।

यसको साङ्केतिक अर्थ भन्न खोजिएका धेरै कुरा छन्। भन्न खोजिएको छैन। गत साता बेइजिङ र नानझिङमा पनि यसै किसिमको विरोध प्रदर्शन देखिएको थियो। कोभिड लकडाउनको विरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनका लागि त्यो आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

ह्युमनराइट वाचमा चीन विशेष रिसर्चर माया वाङले खाली पाना सबै भन्दा ठुलो विद्रोहको प्रतीक भएको बताएका छन्। यसलाई स्वतन्त्रताको हननको संज्ञाको रूपमा लिइएको छ। वाङकै विचारमा खाली पानाको विरोध भयका बीचको तत्कालको विरोध हो।
विगतमा हङकङमा प्रदर्शन भएको समयमा खाली पानामा कालो मसीले हस्ताक्षर भएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएपछि हङकङमा यस किसिमको विरोध भएको थियो।

एक १६ वर्षीय बालिकाले खाली कागज बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन्। त्यस विरोधी प्रदर्शनको मतलब धेरै कुरा भन्न खोजेको र भन्न आँटेको कुरा शून्य भए पनि माइन्ड सेट शून्य नभएको बताइन्।

हङकङमा प्रदर्शन भइरहेको समयमा एक अभियन्ता तथा भ्लगर अस्लान सुगाडीनोभले काजकिस्तानको उर्सालकमा खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर विरोध गरेको दृश्य क्यामरामा कैद गरेको थिए। यो घटना सन् २०१९ को हो। माया वाङले अझ फरक ढङ्गले व्याख्या गरेकी छन्। उनको विचारमा खाली सेतो पानको अर्थ स्वतन्त्रताको हनन् नै हो।

चीनमा विरोधको विभिन्न स्वरूप देखिए पनि गत साता सघाइको प्रदर्शन भने सबैभन्दा ठूलो भएको जनाइएको छ। सघाइमा भएको प्रदर्शनमा सुदूर पश्चिमसम्म परेको थियो।

एक दशक अगाडि सीले सत्ता लिएपछि यो नै सबै भन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको जनाइएको छ। सबै भन्दा सनन जावोमा आक्रोश देखिएको थियो। एउटा वित्तीय हबको रूपमा परिचित स्थान हो। पछिल्लो समय त्यो हबलाई हबमा नै संकट देखिएको छ।

अहिले अन्य कडाइ र लकडाउनको त परै जावोस मास्ट र कोभिड टेस्टविरुद्धमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ। चीनका यस्ता अनेक स्वरूपको असर लामो समयपछि सरकार प्रदर्शनकारीका सामु हारेको छ। भलै बहाना अरू केही बनाएको होस्।
स्रोत : बीबीसी, एक्सोइ, सीएनबीसी

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  ८ : २८ बजे

आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा नेपाल टेलिकम सम्मानित 

काठमाडौं– आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकोले आन्तरिक

माओवादी-समाजवादी तालमेल, कीर्तिपुरको मेयरमा संयुक्त उम्मेदवारी

काठमाडौं- यही मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा

बङ्गलादेशको सेनालाई प्रदत्त न्यायिक अधिकार थप दुई महिनाका लागि बिस्तार

ढाका– बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्व नेता शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्ने

जसपा नेपालले कीर्तिपुरको मेयर र वडाध्यक्षमा उतार्‍यो तेस्रो लिङ्गी

काठमाडौं-  उपेन्द्र यादव नेतृत्वको  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कीर्तिपुर

टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन

काठमाडौं–  नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा आज बिहान केही समय अवरुद्ध