नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वकै धेरै उत्पादन गर्नसक्ने सम्भाव्यता रहेको देशहरु मध्य एक रहेरपनि जलसम्पदाको उचित उपयोग गर्न सकिरहेको छैन।

नेपालमा रहेको जलसम्पदाबाट ८३ हजार मेगावाट जति विजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। तर, बल्ल हामी एक हजार मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा पुग्न सकेका छौं।

नेपालमा विद्युतको विकास हुन नसक्नुमा देशका कतिपय राजनीतिक दलको अदूरदर्शी, अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक सोच नै प्रमुख कारण हो। दक्षिणी छिमेकी भारतको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने देशका केही वामपन्थी दलहरु यसमा अनावश्यक रुपमा अवरोध खडा गर्दै आएका छन। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साढे सात वर्ष अघिको नेपाल भ्रमणका बेला भएका यस सम्बन्धि सहमति र सम्झौताको सार्थक परिणाम देखा परिरहेका छन्।

भारतसित भएको विद्युत विकास सम्झौता र विद्युत व्यापार सम्झौताका कारण अब नेपालबाट उत्पादिन बिजुलीको निर्यातको बाटो पनि खुला भएको छ भने हिउँदमा भारतबाट बिजुलीको आयात पनि गर्न सकिने विकल्प उपलब्ध भएको छ। नेपाल-भारत विद्युत व्यापारमा पछिल्ला तीन महिना उपलब्धिमूलक देखिएका छन्। यसले अब निरन्तरता पाइरहने निश्चित छ।

१५ कार्तिकमा भारतीय पक्षले त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कूल ३९ मेगावाट विद्युतलाई भारतीय ऊर्जा एकसचेन्ज बजारमा विद्युत निर्यात गर्न अनुमति दियो। त्यसको दुई दिनपछि विद्युत निर्यात पनि थालियो। अहिले पुनः प्राधिकरणले पाँच सय ७१ मेगावाट वर्षायाममा खपत गर्ने गरी निर्यातका लागि भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै यही अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापित भएको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ।

बिजुली र गरिबीबीच सम्बन्ध रहेको छ। जुन देशमा बढी बिजुलीको खपत हुन्छ त्यो देश सम्पन्न हुन्छ हुन्छ। विद्युतको खपत कम हुने देशमा निर्धनता बढी हुन्छ। विद्युतको सदुपयोग गरेर हामी तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्छौं।

यतिमात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिन कार्यविधि मस्यौदा तयारी थालेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको विद्युत व्यापार कम्पनी नेपेक्स नेपाल पाँवर एक्सचेन्ज लिमिटेड र भारतको विद्युत व्यापार कम्पनीबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र भारतका सहसचिव स्तरीय संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट ६ सय मेगावाट विद्युत नेपालले निर्यात-आयात गर्न पाउने गरी सहमति भएको छ।

एक महिना अघि कठमाडौंमा आयोजित नेपाल पावर मार्केट समिट २०२२ मा निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड र नेपेक्स र भारतको निजी विद्युत व्यापार कम्पनी मनीकरण पावर कम्पनीबीच पाँच सय मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। समझदारी अनुसार अब नेपेक्सले मनीकरणलाई पाँच सय मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्नेछ। वर्षामा खेर गइरहेको पाँचसय मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा उपयोग हुनेछ। निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत व्यापारमा समझदारीको विषय अघि बढ्दा व्यापारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

माघको पहिलो सातामा नेपाल र भारतका सहसचिव स्तरीय बैठकमा भएको सहमति अनुसार ढल्केवर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट विद्युत नेपालले निर्यात गर्न पाउने छ। यस अघिसम्म ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको क्षमता तीन सय पचास मेगावाट विद्युत नेपालले मात्र आयात गर्न पाउने गरी क्षमता कायम गरिएको थियो। तर, पछिल्लो बैठकले ६ सय मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यातको क्षमता कायम गरेको छ। यति मात्र होइन, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि क्रमश बढाउँदै जाने सहमति भएको छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्दरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट छ।

नेपालमा विद्युतको विकास हुन नसक्नुमा देशका कतिपय राजनीतिक दलको अदूरदर्शी, अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक सोच नै प्रमुख कारण हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः दुई सय ४४ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले यही माघ ३ मा कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मध्ये मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट र चमेलिया ३० मेगावाट) आयोजना आउँदो वर्षामा बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो। विद्युत व्यापार हेर्ने भारतीय नाँडल एजेन्सी एनटीपिसी मार्फत एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव गरेको हो।

यसअघि जुलाई २०२१ मा माथिल्लो तामाकोशी चार सय मेगावाट भोटेकोशी ४५ मेगावाट र मस्र्याङ्दी ७० मेगावाट गरी कुल पाँच सय ७१ मेगावाट विद्युत भारत निर्यातका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ। भारतकै सहायतामा बनेका त्रिशूली २४ मेगावाट र देवीघाट १५ मेगावाट गरी कुल ३९ मेगावाटलाई भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमा विद्युत निर्यात गर्न भारतले अनुमति प्रदान गरिसकेको छ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति पत्र दिने तयारी भइरहेको बताउँदै आएकी छिन्। संसदमा विचाराधिन विद्युत विधेयक पारित भएका त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार चाँडै नै अनुमतिपत्र दिइने उनको धारणा छ। पुस महिनाको पहिलो सातामा भएको मन्त्री परिषदको बैठकले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना भएको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिसकेको छ। कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर ५१ प्रतिशत छ।

नेपालमा जसले विद्युत उत्पादन गरे पनि खरिदकर्ता भनेको भारत नै हो, तेस्रो देशको ठेकेदारले आएर यहाँ विद्युत उत्पादन गर्यो। तर, भारतले खरिद गर्न मानेन अथवा सुनको ठाउँमा नुनको भाउमा खरिद गर्न खोज्ने भने हामीले के गर्ने ?

बिजुली र गरिबीबीच पनि सम्बन्ध रहेको छ। जुन देशमा जति बढी बिजुलीको खपत हुन्छ त्यस देशमा सम्पन्नता पनि त्यति नै हुन्छ। विद्युतको खपत कम हुने देशमा निर्धनता बढी हुन्छ। विद्युतको सदुपयोग गरेर हामी दु्रत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सक्दछौं। अरब राष्ट्रले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा कच्चा तेलको दोहन गरेर सुखी एवं मज्जापूर्ण जीवनयापन गर्दै आएको छ। हामीले पनि हाम्रो पानीलाई “वाटर डलर”मा परिणत गर्न सक्दछौं। ठिक त्यसरी नै जसरी अरब राष्ट्रले आफ्नो देशको संसाधनलाई पेट्रोडलरमा परिणत गरेका छन्।

पानीमा बिजुली मात्रै आउँदैन, यसमा खानेपानी र सिँचाई पनि आउँछ। नेपालका कतिपय क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या रहेको छ भने कृषियोग्य भूमिमा सिँचाईको उपलब्धता छैन। आफ्नो स्रोत साधनको उपयोग गर्न खोजिरहेको हाम्रो जस्तो देशको निम्ति पर्याप्त उपलब्ध स्रोत भनेको पानी नै हो। विद्युतको विकास गरी हामी यातायात, सिँचाई, कलकारखाना लगायत धेरै क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दछौं।

नेपालमा जसले विद्युत उत्पादन गरे पनि खरिदकर्ता भनेको भारत नै हो, तेस्रो देशको ठेकेदारले आएर यहाँ विद्युत उत्पादन गर्यो तर भारतले खरिद गर्न मानेन अथवा सुनको ठाउँमा नुनको भाउमा खरिद गर्न खोज्ने भने हामीले के गर्ने ? हुनत भारतले नै हामीलाई बंगलादेशमा पनि बिजुलीको निर्यात गर्ने मार्ग उपलब्धि गराउन सकारात्मक संकेत नै दिइसकेको छ। तर, भारत जस्तो विशाल बजार हुँदाहुँदै हामी अन्त किन जाने ?

नेपालमा आएर ३६ मेगावाटको भोटेकोशी परियोजनामा अमेरिकाले लगानी गर्यो तर यसले उत्पादन गरेको बिजुलको मूल्य पाँच गुणा बढीसम्म हुन पुग्यो। विगतमा नर्वे र एक अन्य विदेशी ऊर्जा निर्माण कम्पनीले पनि प्रयास नगरेको होइन तर त्यसले त हामीलाई अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म र्योयाउने काम गर्यो र हामीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल पनि भुटानजस्तै विद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्नेछ। स्वदेशी ऊर्जा निर्माण कम्पनीले पनि ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ। विद्युत व्यापार तथा विकासमा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

डेढ दुई दशक अघिसम्म भुटानलाई सार्कको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिन्थ्यो तर विगत केही वर्षयतादेखि प्रति व्यक्ति आयको मामिलामा भुटान अग्रपंक्तिमा छ। भुटानबाट उत्पादित बिजुलीको निर्यात भारतमा भइरहेको छ। त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्दा पनि बढी योगदान बिजुलीको नै रहेको छ। सफा ऊर्जाका कारण यो देश प्रति व्यक्ति आयको मामिलामा सार्कमा सबैभन्दा अगाडि छ।

भुटान पर्यावरणीय रुपमा निकै कमजोर र जोखिमपूर्ण हिमालय क्षेत्रमा छ तर त्यहाँको होइड्रोपावर पर्यावरण मैत्री छ। विद्युत विकासले त्यहाँ धेरै परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराएको छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल पनि भुटानजस्तै विद्युतको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्नेछ। स्वदेशी ऊर्जा निर्माण कम्पनीले पनि ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको छ। विद्युत व्यापार तथा विकासको दिशामा देखिएका सकारात्मक एवं उपलब्धिमूलक संकेत खुशीको कुरा हो।