क्यानडापछि खोपको विरोधमा न्युजिल्यान्डमा पनि ट्रक चालकहरुको प्रदर्शन « Khabarhub

क्यानडापछि खोपको विरोधमा न्युजिल्यान्डमा पनि ट्रक चालकहरुको प्रदर्शन


२५ माघ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वेलिङटन– सरकारले ल्याएको कोभिड प्रतिबन्ध र खोपको विरोधमा ट्रकसहित विभिन्न स्थानबाट आएका ट्रक चालकहरु र अभियानकर्ताहरुले मंगलबार राजधानी वेलिङटनको संसद घेरा हालेका छन् । क्यानडामा ट्रक चालकहरुले एक सातादेखि यस्तै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

‘हाम्रो स्वतन्त्रता फिर्ता देऊ’, ‘बाध्यता सहमति होइन,’ लेखेका पोस्टर बोकेर सयौं ट्रकहरुलाई सडकमा जथाभावी रोकाएर चालकहरुले संसद भवन घेरा हालेका छन् ।

निरन्तर हर्न बजाएर चालकहरु सहरका केन्द्र प्रवेश गरेका थिए । हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पैदलै हिडेर सरकारविरुद्ध नारा लगाएका छन् । आफ्ना अधिकार थिचोमिचो भएको विषयमा प्रदर्शनकारीले चासो देखाएको वेलिङटनका स्टु मेनले बताए ।

‘मैले वास्तवमा खोप लगाएको छु । तर, सबै मानिसहरुले अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने सरकारी प्रावधानको विरोध गर्छु,’ उनले भने ।

‘इच्छा नभएका व्यक्तिलाई जबरजस्ती खोप लगाउन खोज्नु अपमानजनक हो’ उनले भने ।

प्रदर्शन शान्तपूर्ण रहेको र कोही पनि पक्राउ नपरेको प्राप्त विवरणहरुमा जनाइएको छ । अधिकांशले सरकारको खोप कार्यक्रमलाई सहयोग गरेकोले ट्रक चालकहरुको समूहसँग वार्ता नगर्ने प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डेनले बताएकी छिन् ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलबार  १ : १५ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक