अमेरिका र ताइवानद्वारा १० करोड डलरको मिसाइल सम्झौता « Khabarhub

अमेरिका र ताइवानद्वारा १० करोड डलरको मिसाइल सम्झौता


२५ माघ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्यूयोर्क– अमेरिका र ताइवानबीच करिब १० करोड डलरबराबरको मिसाइल सम्झौतालाई राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले स्वीकृति दिएको छ । यो मिसाइल सम्झौताका मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै ताइवानको मिसाइल रक्षा प्रणाली मजबुत पार्नु रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मिसाइल सम्झौतालाई स्वीकृति दिइएको जानकारी दिएको हो । चीनको बेइजिङमा यतिखेर शीतकालीन ओलम्पिक खेल आयोजना गरिँदै छ । र, यही कारण त्यहाँ राष्ट्रवादी भावना चरम विन्दुमा पुगेको बताइन्छ ।

कतिपय रक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनले ओलम्पिक समापनलगत्तै ताइवानमाथि आफ्नो कडा व्यवहार देखाउने छ । चीनले ताइवान आफ्नो हिस्सा रहेको बताउँदै आएको छ । उसले ताइवानलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन । हालै थुप्रैपटक चिनियाँ लडाकु विमानले ताइवानको हवाई क्षेत्रमा अनधिकृत उडान भरेको छ ।

यही कारण पनि ताइवानले अमेरिकासँग मिसाइल सहयोग मागेको थियो । दुई देशबीचको नयाँ सम्झौताले ताइवानको मौजुदा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली उन्नत बन्ने अपेक्षा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरेकोमा ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले धन्यवाद भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७८, मंगलबार  २ : ३० बजे

ललितपुरमा १९औँ गोदावरी फूलको महामेला (तस्बिरहरु)

ललितपुर– तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ललितपुरमा १९औँ गोदावरी

‘छ माया छपक्कै २’ को कमाइ तीन करोडमै सीमित, दीपकराज भन्छन्- ‘लगानी सुरक्षित गर्ने प्रयासमा छौँ’

काठमाडौं– दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि फिल्मले बक्स अफिसमा अपेक्षित

विराटनगरले गुमायो पहिलो विकेट

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत बिहीबारको दोस्रो खेलमा विराटनगर

औद्योगिक प्रदूषण कम गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउने योजना अघि बढ्यो

काठमाडौँ– विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले नेपाल सरकारलाई औद्योगिक

झापामा भूमि समस्या समाधानको कामले गति लिँदै, ३३ परिवारले पाए लालपुर्जा

भद्रपुर – झापामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका