नेपालको हालसालै सार्वजनिक भएको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला छन् । पितृसत्तात्मक समाज भएको नेपालमा महिलाहरुको संख्या बढी भएपनि राज्यको हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित छन् । महिला भएकै कारणले अहिले पनि हिंसा र ज्यादतीका घटना धेरै छन् । विगतभन्दा महिला माथी हुने हिंसाको तौरतरिका फेरिएका छन् । अझै पनि महिलालाई पुरुषसरह विश्वास गरेको देखिँदैन । तर सबै महिलाहरु उत्पीडनमा र हिंसामा छन् भन्ने चाँही होइन । राष्ट्रप्रमुखको भुमिकामा महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् । केही सीमित पदमा मात्रै महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका छ । त्यही उत्पीडनमा परेका लिङ्ग जाति र समुदायको नाममा विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनका साथै १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसमेत भयो । तर पनि एकाध र औँलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुको मात्रै जीवन परिवर्तन भएको देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई नै हेर्ने हो भने पनि हिंसामा पर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले यसै महिना प्रकाशन गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले पनि यही कुरा देखाएको छ । इन्सेकको वर्ष पुस्तक, महिलाहरुको अवस्था, हक अधिकार लगायत समसामयिक विषयमा खबरहबका लागि यमुना रानाले मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंहरुले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो । अहिलेको नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था समग्रमा कस्तो देख्नु भएको छ ?

मानवअधिकार वर्ष पुस्तक इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्छ । यो ३० औै संस्करण हो । यो पुस्तक ७७ वटै जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधिले पठाएको घटनामा आधारित छ । यसमा सबै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना समेट्छौँ । र यो वर्ष सन् २०२१ मा देशभर जम्मा ६ हजार २८५ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना घटेको तथ्यांक आएको छ । जसमा ५४ प्रतिशत महिलासँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छन् । २४ प्रतिशत बालबालिका हिंसामा परेका छन् । खासगरी महिला मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घरेलु हिंसा, कुटपिट, दाइजोको नाममा हुने हिंसा, कथित बोक्सी, बलात्कार जस्ता घटनाहरु छन् ।

यस्ता घटनाहरुलाई हेर्दा महिलाहरुको अवस्था सुधार भएन । महिला हिंसाको अवस्था विकराल बन्नुमा पितृसत्तात्मक समाज कत्तिको जिम्मेवार बन्यो ?

त्यसरी भन्न मिल्दैन । यसलाई क्षेत्रगत रुपमा सुधार भयो भएन भनेर भन्न सकिन्छ । किनभने विगत ३० वर्षलाई नै हेर्ने हो भने पनि विभिन्न ठाँउमा महिलाहरुको सहभागिता राम्रो छ । शिक्षामा, रोजगारीमा, राजनीतिमा विभिन्न तहका सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता बढेको छ । तर महिलामाथी हुने हिंसाजन्य घटनाहरुमा चाँही कमी नआएको हो । अझ घरेलु हिंसा बढेको देखिन्छ भने राज्यले पनि महिलाहरुलाई केही कुरामा अझै विभेद गरेको छ । जस्तो की नागरिकतामा । आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरियो । तर, कानुन नबन्दा यो समस्या उस्तै छ । यसका पछाडि पुरुषप्रधान समाज र सोच त जिम्मेवार रह्यो नि ।

शिक्षा, सार्वजनिक सेवा सुविधादेखि सुचनाको हकको प्रयोगमा पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाहरुको पनि पहुँच बढ्दो छ । आम मानिसमा सचेतना पनि बढेको छ । तर पनि किन महिलामाथी हुने हिंसामा कमी नआएको होला ?

हाम्रो लामो समयसम्म पितृसत्तात्मक समाजको पृष्ठभुमी भएको देशमा अझै पनि त्यसैको छाप छ, मानिसहरुमा । छोरालाई महत्व दिने, यसको मतलब पुरुषलाई बढी महत्व दिनु हो । राजनीतिमा, विभिन्न तहका सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता राम्रो छ । सबै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन नसक्नु अर्को एउटा समस्या हो । आर्थिक रुपमा पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने जस्ता कारणले पनि महिला हिंसामा कमी नआएको हो । हो, अहिले अभिभावकले छोरीलाई पनि शिक्षामा जोड दिएका छन् । त्यसैले अब आउने पुस्ताले यस्तो हिंसा भोग्न नपर्ला भन्नेमा आशावादी छौँ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ५४ प्रतिशत बढी महिलाहरुको अधिकार उंल्लघनका घटना छन् । यसमा कस्ता–कस्ता महिला हिंसाका घटना छन् ?

वर्ष पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने हत्या, डर, त्रासमा राख्ने, विशेष गरी घरेलु हिंसा बढी छ । त्यसमा पनि श्रीमानबाट श्रीमती पीडित, हत्या, बलात्कार, आर्थिक हिंसा र सामाजिक कुसंस्कार, छाउपडी, मधेशमा चाँही दाइजोका कारण हुने हिंसा धेरै हुने गरेका छन् ।

महिला हिंसाको घटनामा पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई सजाय पाउने अनुपात कस्तो छ ?

यस वर्षको वर्ष पुस्तकमा जति मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हामीले समेटेका छौं । यी घटनाको मुद्दा किनारा लागिसकेका छैनन् । तर धेरै घटनामा दुई पक्षलाई मिलाइदिने गरिन्छ । सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय पाउने अवस्था छैन ।

प्रहरीले दोषी हुन् भनेर दाबी गरेका गम्भीर तथा जघन्य कसुरका झन्डै ५० प्रतिशत आरोपीले जिल्ला अदालतबाटै छुटकारा पाएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

हरेक कुरा पैसा र शक्तिसँग जोडिएको छ । महिला शक्ति भनेको घरमा र समाजमा उसको स्थान कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । जसले गर्दा कानुनी रुपमा न्यायका लागी लड्ने भन्दा पनि धेरै घटनाहरु मेलमिलाप र आर्थिक लेनदेन गरी टुङ्ग्याउने गरिन्छ । यो चिन्ताजनक छ । यसैले गर्दा पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आएका छैनन ।

मानवअधिकारवादी संघ संस्था र मानवअधिकारकर्मीहरुको सहयोग त्यति नपुगेको पनि हो कि ?

होइन, मानवअधिकारकर्मीहरुको पहलकै कारण धेरै घटनाहरु बाहिर आएका हुन् । तर न्याय दिलाउने कुरामा कतिपय घटनामा पीडितहरुलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी उनीहरुलाई मिलाउने र बयान फेरीदिने हुँदा समस्या भएको हो ।

अहिले चेलीबेटी बेचविखनको समस्या कत्तिको घट्यो या बढ्यो ?

म पनि महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको विभिन्न संस्था र संजालमा आवद्ध भएर काम गरिरहेकी छु । इन्सेक पनि यो अभियानमा छ । मानव बेचविखन र त्यसमा पनि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन नेपालको चुनौतीको रुपमा छ । हाम्रो समाजमा जति घटनाहरु घटेका छन् । त्यो सबै समेटिएको छ, जस्तो लाग्दैन । २०७२ सालको भूकम्पपश्चात बेचविखन बढेको भनिएपनि तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्ने हो भने त्यति बढेको देखिएको छैन ।

महिलामाथी हुने हिंसा कम गर्न परिवारको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

विभेदका कुरा सबैभन्दा पहिले परिवारबाटै सुरु हुन्छ । जुन घरमा छोरा र छोरीमा विभेद गरिन्छ । तिनै परिवार मिलेर बनेको समाज त हो नि । समाजमै यस्तो विभद देखिन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला परिवारमा यस्ता विभेद गर्न भएन । बालबालिकालाई यी कुरा प्रष्ट रुपले सम्झाउनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षामा पनि छोराछोरीलाई समान रुपले अवसर दिनुप¥यो । अहिले पनि शिक्षामा छोराछोरी बराबरी जस्तो देखिएपनि वर्ग र तह अनुसार अझै पनि फरक–फरक छ । यी सबै किसीमका विभेद र सोच परिवारका सदस्यबीचमा हट्दै गयो भने समाज आफैँ महिला हिंसाका घटनामा कम हुँदै जान्छ ।

अन्त्यमा, यो कुराकानी गरिरहदा नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा अभिनेता पल शाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो घटनामा एकथरी मानिसले पीडितमाथि नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालको कानुन अुनसार १८ वर्ष मूनि सबै नाबालिग हुन् । त्यसैले १७ वर्षीया पीडित नाबालिग हुन् । कानुन अनुसार आरोपितले नाबालिगसँग सहमतिमै भएपनि सम्बन्ध राख्दा अपराध मानिन्छ । यो घटनामा त्यही अनुसार मुद्दा अघि बढेको हो । नेपालको कानुनले नाबालिगको सहमतिलाई पनि सहमति मान्दैन । किनभने उनीहरुले सहि निर्णय लिन सक्दैनन् भनेर नै १८ वर्ष मुनिकालाई नाबालिग मानेर संरक्षण गरेको हो ।