नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड | Khabarhub Khabarhub

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको आइपिओ बाँडफाँड


२४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ)को बाँडफाँड गरेको छ ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले आज यहाँ साधारण शेयरको बाँडफाँड गरेको हो ।

 कम्पनीले प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित मूल्यमा रु आठ करोड २८ लाख ७५ हजार मूल्य बराबरको आठ लाख २८ हजार ७५० कित्ता साधारण शेयरमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

बिक्री प्रबन्धककाअनुसार आईपिओमा कूल २५ लाख २७ हजार १०१ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा चार हजार १४६ जनाको आवेदन रद्द भई बाँकी २५ लाख २२ हजार ९५५ योग्य आवेदकमध्ये ७७ हजार ४५६ आवेदकलाई १० कित्ताका दरले गोला प्रथा मार्फत शेयर बाँडिएको हो ।

बाँकी तीन कित्ता शेयर २० कित्ताभन्दा धेरै आवेदन दिनेलाई एकएक कित्ताका दरले बाँडिएको क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीले निष्काशन गरेको साधारण शेयरमा कूल निष्काशनको पाँच प्रतिशत(४१ हजार ४३७) कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई, जारी पूँजी(रु २५ करोड ५० लाख)को शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत (१२ हजार ७५०)कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र बाँकी ७ लाख ७४ हजार ५६३ कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले गत फागुन ११ गतेदेखि १५ सम्म आवेदन दिएका थिए ।

बाँडफाँडको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेवसाइट(मेरो शेयर)मार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  ५ : २१ बजे

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट

शिक्षा समितिले जुटायो विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय