युक्रेनलाई २२ नयाँ तोपखाना प्रणाली सहायता गरेको नर्वेको घोषणा | Khabarhub Khabarhub

युक्रेनलाई २२ नयाँ तोपखाना प्रणाली सहायता गरेको नर्वेको घोषणा


२५ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नर्वेले युक्रेनलाई २२ नयाँ तोपखाना प्रणाली सहायता उपलब्ध गराएको छ । नर्वेको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनलाई थप २२ आधुनिक तोपखाना प्रणाली, पार्टपुर्जा, गोलावारुद र अन्य उपकरण पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

‘सुरक्षाको कारण नर्वेजियन सरकारले केही समय पर्खेर यो अनुदानको सार्वजनिक घोषणा गरेको हो ।’ नर्वेजियन रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

युक्रेनलाई दिइने आगामी सहायताबारे टिप्पणी वा सार्वजनिक घोषणा नगर्ने समेत रक्षा मन्त्रालयले संकेत गरेको जनाइएको छ ।

गत फेब्रुअरी २४ मा रुसले आक्रमण थालेयता युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भारी हतियारको माग गर्दै आएको छ ।

रुसी आक्रमणको सुरुवाती समयमा युक्रेनलाई भारी एवम् आक्रामक हतियार उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पछिल्लो समय भने तोपखाना, चालहरहित हवाइ उपकरण (ड्रोन) जस्ता सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

केही समयअघिमात्रै अमेरिकाले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हवित्जर एम ७७७ तोपखाना प्रणाली सहयोग गरेको थियो । विशेष मार्गनिर्देशक यन्त्र जडित हजित्वर ७७७ तोपखाना प्रणालीको गोलाबारुदले गतिशील निशानामा पनि सटिक प्रहार गर्नसक्ने बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७९, बुधबार  ४ : ०१ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता