रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रमुख शेरचनले  ‘समृद्ध लुम्बिनी स् आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य राखेर नीति कार्यक्रम बनाइएको उल्लेख गरे । 

राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी गुरुयोजनाका आधारमा राप्ती उपत्यकामा प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने जनाउँदै उनले राजधानी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए । बुटवललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रुपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको राजधानी क्षेत्रलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त परियोजनालाई सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

गुरुयोजनाका आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशस्तरीय नमूना विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ भने वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने नीत तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रममा विद्यालय तहमा गणित र विज्ञान विषयको नतिजामा सुधार ल्याउने प्रयासलाई संस्थागत गरिन, विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रा तथा दलित, मुस्लिम र मुक्तकमैयालाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनुका साथै अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, मुस्लिम, दलित, सोनाहा समुदायका छात्राहरूलाई प्राविधिक र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने र प्रदेशस्तरमा माध्यमिक तह परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका मदरसाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत तथा मुस्लिम छात्रालाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइनुका साथै छात्रा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई ‘छोरीको शिक्षा स् प्रदेश सरकारको प्राथमिकता’ भन्ने आदर्शका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रमुख शेरचनले बताए ।

सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘एक स्थानीय तह स् एक खेलकुद संरचना’ निर्माण गरिनुका साथै मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्डलगायत खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गरिने छ । प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिने,  खाद्य सम्प्रभूताको मान्यताअनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाइन उल्लेख छ ।

कृषि पूर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनेछ । कृषि विकासमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना हुने वातावरण मिलाइने प्रमुख शेरचनले उल्लेख गरे । प्रदेशभित्र सम्भावना भएका च्याउ, मह, पुष्प, अदुवा, बेसार, रेशम, कफी, उखु, चिउरी, काफल, आँप, केरालगायत बाली तथा पशु वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा बीउ बिजन तथा नश्लका स्रोत केन्द्रहरूको क्रमशः स्थापना गर्दै एक जिल्ला, एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र ‘एक स्थानीय तह, एक प्राङ्गारिक मल उद्यम’ स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ । प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख शेरचनले बताएका छन् ।।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी विद्यमान ‘मिसन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै बृहत् पकेट, ब्लक क्षेत्रको विकास गर्दै लगिनेछ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई बाली तथा वस्तु विशेषको स्रोत केन्द्रमा रूपान्तरण गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विपन्न वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई छरिएर रहेको श्रम, पुँजी, प्रविधि र सीपलाई एकीकृतरूपमा उपयोग गरी ‘व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणलाई टेवा पुग्ने गरी सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सहकारीमार्फत ‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ भने प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिने छ ।

रोल्पा र रुकुमपूर्वमा अल्लो र कम्बल, प्युठानमा अल्लो, दाङमा छालाजन्य वस्तु, गुल्मीमा कफी, पाल्पामा ढाका र करुवा, बर्दियामा बेतबाँस र नवलपरासी मा उखु एवं केरा उत्पादन गर्दै लगिन प्रमुख शेरचनले घोषणा गरे ।  प्रदेशमा कागज उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ भने परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन र औद्योगिकीकरणको विकास गरिने र एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम  कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मूर्तिकलासम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय हस्तकला प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने जनाइएको छ । उद्यमीलाई उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी सुलभ तरिकाले कर्जा प्रवाह एवं ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ भने यसबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अभिवृद्धि भई ‘थप बाह्र हजार रोजगारी’ सिर्जना हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको प्रमुख शेरचनले बताए । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई ‘बृहत् बुद्ध सर्किट’ तथा प्रदेशका सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य जोडिने गरी ऐतिहासिक ‘बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट’ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि निजी  क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न जातजातिको भेषभूषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि एक जिल्ला, एक सांस्कृतिक ग्राम ‘निर्माणको अवधारणा अघि बढाइने कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने प्रमुख शेरचनले बताए । उनका अनुसार पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई थप सौन्दर्यकरण गरी व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ । पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोटमा सांस्कृतिक डबलीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ भने रोल्पाको टिला जनयुद्ध सङ्ग्रहालय र पूर्वी रुकुमको चुनवाङ शान्ति सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजना कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँचमार्गलगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गरिने छ । पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना सम्मको सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने सरकारको नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ को सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सबै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना सम्पन्न गरी खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ । पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले  जनाए।

‘उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश’ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान विद्युतीय संरचनाको स्तरोन्नतिका साथै लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, हरित ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने र विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारका निकायमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुआत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नाराका साथ ‘गरिखाने कार्यक्रम’ अन्तर्गत बेरोजगार युवाशक्ति, सामाजिक, आर्थिक तथा विविध कारणले पछि परेका समुदायका नागरिक एवं द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशस्तरीय ‘सीप प्रतिष्ठान’  स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

‘एक स्थानीय तह : एक नमूना कृषि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी जमिन, खोला किनारलगायत खाली क्षेत्रमा वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशका जिल्लामा जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी ‘एक जिल्ला स् एक नमूना जडीबुटी उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । टिमुर र तेजपातलाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीको रुपमा विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा ‘एक स्थानीय तह स् एक वन नर्सरी’ कार्यक्रम र एक वडा एक पोखरी ‘कार्यक्रम, प्रादेशिक वनस्पति उद्यान र वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अग्रपङ्तिमा रहने वन रक्षकको सामाजिक सुरक्षाको लागि ‘वनरक्षक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा पीडितसँग प्रदेश सरकार भन्ने भावनाका साथ वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।  

प्रदेश प्रमुख शेरचनले हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत सेवा सहितको पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनुका साथै हिंसा प्रभावित एवं पीडित महिलाको संरक्षणको लागि पुनःस्थापना कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिने बताए । नीति कार्यक्रममा प्रादेशिक लैङ्गिक समानता नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन, बालमैत्री प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, र ‘सडक बालबालिका तथा छुवाछूत मुक्त प्रदेश’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसका साथै कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय बाल संरक्षण गृहको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गर्न लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक बजेट तथा लैङ्गिक परीक्षण नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका घाइते र जनयुद्धका पूर्वलडाकुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । ‘डिजिटल प्रदेशको आधार स् हात हातमा प्रदेश सरकार’ भन्ने नाराका साथ डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । सञ्चारमाध्यम, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै ‘समृद्धिका लागि सञ्चार अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।