काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको कार्यालय भवनको ठेक्कामा मिलेमतो गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबरामाथि अहिले एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान अयोगमा परेको छ ।

केही दिनअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल ६ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे । आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गर्दा उनको गाडीमा थप साढे १६ लाख रुपैयाँ भेटियो ।

वि.सं. २०७७ चैत १ गते नापी कार्यालय भैरहवाका नापी अधिकृत सरोज श्रेष्ठसमेत ६ जनालाई १७ लाख घुससहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यस्तै वि.सं. २०७६ चैत्र २८ गते मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख सुनिलकुमार झा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस लिएको आरोपमा अख्तियारको फन्दामा परे । गत बर्ष फागुन २९ मा चरिकोट डिभिजन वन कार्यालय दोलखाकी प्रमुख उपसचिव सन्तमाया श्रेष्ठ २ लाख घुससहित भक्तपुर गठ्ठाघरबाट पक्राउ परेकी थिइन् ।

अंशबण्डा एवं बाटो कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाइदिए बापत सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको उजुरीका आधारमा पुस ९, २०७८ मा अख्तियारले चितवनस्थित मालपोत कार्यालय चनौलीका प्रमुख र अमिनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यी त सरकारी कार्यालय र कर्मचारीले गरेको घुसकाण्डका सामान्य प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । खोज्दै जाने हो भने सरकारी कर्मचारीबाट हुने यस्तो घुसको लामै श्रृङखला भेटिन्छ।

लोभी र भ्रष्ट आचरण, तलब र सेवा सुविधाको कमी, अपारदर्शी व्यवहार, मानवीय स्वभाव या नीति, कानुनको फितलोपन र कार्यान्वयनको अभाव, छिटो काम सक्नुपर्ने सेवाग्राहीको हतारो, जानीजानी फाइल अड्काइदिने कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति घटेको छेन।

स्थानीय सरकार आइसकेपछि त झन् हरेक पालिकामा भ्रष्टाचार बढेको छ । कर्मचारीले सिफारिस लेखिदिए बापत घरजग्गाको नापी नक्सा जाँचपास गरेबापत, साइन गरेबापत पनि घुस लिने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ ।

मुलकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा नेताको मिलेमतोमा सरकारका सचिव, उपसचिव, सहसचिव, अधिकृत, सुब्बा, खरिदारहरु करोडौँका घुसकाण्डमा आरोपित रहँदै आएका छन् । यति मात्र होइन, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय तथा विभाग, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा काम गरिदिने बाहानामा दिनदहाडै पैसाको मोलमोलाइ हुने गर्दछ ।

आज मुलक नबन्नुको पछाडिको बाधक पनि यस्तै खाले भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन अरु विशिष्ट क्षेत्रका व्यक्तिहरु जस्तै प्राध्यापक, शिक्षक, लेखक, बुद्धिजीवी, प्रहरी, जनता सबैमा बेथिति र भ्रष्टाचारको जालो नराम्ररी झांगिदै गएको छ ।

यसले नेपालको आर्थिक विकासको बाटोलाई छेकेको छ । आखिर सरकारी कर्मचारी किन यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेका छन् ? नियन्त्रणको सट्टा किन यसरी मौलाउँदै गइरहेको छ भ्रष्टाचार ? यसको जवाफ आजसम्म अनुत्तरित नै छ ।

लोभी र भ्रष्ट आचरण, तलब र सेवा सुविधाको कमी, अपारदर्शी व्यवहार, मानवीय स्वभाव या नीति, कानुनको फितलोपन र कार्यान्वयनको अभाव, छिटो काम सक्नुपर्ने सेवाग्राहीको हतारो, जानीजानी फाइल अड्काइदिने कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति घटेको छेन। यस्तै यस्तै कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको बुझ्न सकिन्छ।

भ्रष्ट आचरण

‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको सन्धिबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको छ । जुन शब्दले ‘आचार नभएको’ वा ‘खस्किएको कारोवार’ लाई जनाउँछ । यस अर्थमा पैसा कुम्ल्याउनु मात्र भ्रष्टाचार होइन । भ्रष्ट आचार अर्थात् गलत बानी या नियत पनि भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार हुने प्रमुख कारण नै भ्रष्ट आचार हो । सरकारी कर्मचारी होस् या अरु कोही । नेपालमा यी सबै तप्कामा इमन्दारिता र असल आचरणको अभाव देखिन्छ । पैसाका लागि घुस लिने मात्रै होइन, मान्छे मार्नसम्म पनि नेपालीहरु उद्धत छन् । उच्च महत्वकांक्षा राखेर सात पुस्तासम्म पुग्नेगरी पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने गलत धारणा सरकारी कर्मचारी र हाकिममा देखिन्छ । हाम्रो कर्मचारीमा नैतिकताको खडेरी देखिन्छ । त्यसैले पदको गरिमा कायम नगरी उनीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।

सेवा सुविधाको कमी

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदा सरकारी कर्मचारीको तलब स्केल पनि १५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसरी बढ्दा अहिले मुख्य सचिवको ७७ हजार २११, सचिवको ७२ हजार ८२, सहसचिवको ५६ हजार ७८७, उपसचिवको ४८ हजार ७३७, शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ र नायब सुब्बाको ३४ हजार ७३० र खरिदारको ३२ हजार ९०२ तलब स्केल छ । जुन समयसापेक्ष छैन । सोझो र नियमित हिसाब गर्ने हो भने नेपालका मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा र खरिदारले कमाएको जीवनभरको तलबले यो महंगी, खर्चिलो पढाइलेखाइ र स्वास्थ्य उपचार थेग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसकारण पनि स्वभावैले सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्न बाध्य रहेका जानकारहरु बताउँछन् ।

नियामक निकायको निकम्मापन र कानुन कार्यान्वयनको अभाव
आफूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आय आर्जन गर्नेमाथि उजुरीको आधारमा कारबाही गर्ने नियामक निकायको रुपमा मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अर्कातर्फ कसले कति सम्पत्ति आर्जन गर्‍यो ?

अकूत सम्पत्ति कमाउने स्रोत के हो भनेर छानबिन गर्ने निकायका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ । तर पनि यी दुवै निकायले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्दासमेत अख्तियारले त्यसउपर छानबिन गर्ने हिम्मत गर्दैन । स–साना उजुरीका चाङ त आयोगमा बषौँदेखि थन्किएर बसेका छन् । आयोगले पक्राउ गरे पनि स–साना माछाहरुलाई मात्र समात्छ । यसले पनि मोटो रकममा बार्गेनिङ गर्ने, सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबलमा बल दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयनको पाटो पनि फितलो छ । कानुन सुन्दर छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय असफल छ । बदमास र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने निकाय आफैमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । मुद्धा मामिला भए पनि उन्मुक्ति दिने संयन्त्रले यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल दिइरहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ ।

करोड र लाखका भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारीको लागि सामान्य हो । यदि सो भ्रष्टाचारको पुष्टि भए पनि उनीहरुको जागिर जाँदैन । कारबाही भए सरुवा या घटुवा हो । उनीहरुविरुद्ध हत्तपत्त मुद्दा लाग्ने संयन्त्र यो मुलुकमा छैन । त्यसकारण निडर भएर सरकारी कर्मचारी विना कुनै जोखिम भ्रष्टाचारमा सामेल भइरहेका छन् ।

अर्बौका भ्रष्टाचार काण्ड छ्याप्छ्याप्ती सतहमा आउँदासमेत नियामक निकाय रमिते देखिँदा यस खाले प्रवृत्तिले दिनहुँ प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

अधिकृत, सचिव, सहसचिवहरुले कति कमाए होलान् ? त्यसलाई कल्पना मात्र गरौँ । यहाँ त खरिदार र सुब्बाले पनि पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत नायब सुब्बा गणपति झाले जागीर अवधिमा चार करोड ८७ लाख ३८ हजार २१० रुपैयाँ कमाएको खुलासा भयो ।

चार वर्ष सरकारी सेवामा बसेर सवा ६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले केही समय अघि गुल्मीका भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एक जना सुब्बाले काठमाण्डौँ ८८ ठाउँमा जग्गा लिएका, श्रीमती, छोराछोरीको नाममा बिभिन्न बैङ्कमा बैङ्क ब्यालेन्स जम्मा गरिरहेका समाचार पनि आएको थियो ।

यस्ता अरु घटना पनि छन् । एक जना सामान्य कर्मचारीले यसरी मुलुक कंगाल बनाउँदासमेत सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने विभागले मिडियामार्फत थाहा पाउनुपर्दछ । यस्ता काण्ड बाहिरिँदा पनि उनीहरु अझै जागिरमा डेरा जमाएर बसेका छन् । त्यसैले पनि भ्रष्टाचारको जालो दिनप्रतिदिन फिँजिरहेको छ ।

पुरानै प्रणाली
विश्वले सूचना र प्रविधिमा फड्को मारे पनि अझै पनि नेपालमा हुने सेवा प्रवाह पूर्ण रुपमा विद्यूतीय हुन नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हुने एक कारण हो । सरकारी या निजी हरेक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा यस्तो खालको प्रविधि भएन भने आर्थिक शुशासन कायम हुन सक्दैन । हरेक सार्वजनिक स्थानमा अझै पनि सीसीटीभी क्यामेराको जडान, अनलाइन प्रणाली गर्न राज्य असफल प्राय छ । यसले पनि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई ढाडस दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

एकातिर कानुन, नियमावली, कार्ययोजना निर्माण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी बनाइएको छ भने अर्कोतर्फ काम गर्ने कर्मचारीले आर्थिक अपचलन एवम् सामाजिक तथा नैतिक मूल्यमान्यताविरुद्ध हुने कार्य गरेका छन् । फलस्वरूप देशमा आर्थिक विकासका कार्यहरु प्रभावकारी एवम् पारदर्शी तवरले सम्पादन हुन सकिरहेका छैनन् ।

देश बन्नका लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्नेमा उनै यस्ता काण्ड र विवादमा फसिरहेका छन् । तसर्थ दीर्घ रोगका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारको समुल नष्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र इमान्दार रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । राम्रो र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही र आवश्यक परे जागीरबाट विदा गर्नेतर्फ राज्यले कडा कदम चाल्नुपर्छ ।

हत्या, हिंसा जस्तै भ्रष्टाचार अर्थात् घुस लिने र दिनै दुवैलाइ राज्यविरुद्ध जघन्य अपराध गरेको कसुरको रुपमा लिएर कानुन बनाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य चलाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसद नेता पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुँदैन ।

समयसापेक्ष कर्मचारीको तलव, सेवा, सुविधा बढाएर राज्यले उनीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शद्धीकरणजस्ता संवैधानिक अंग यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रा हरेक काम विद्यूतीय प्रणालीमा हुनुपर्दछ । आम नागरिकले लाइन कुर्ने तर घुस दिने बानी बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बढी घुस लेनदेन हुने ठाउँमा सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी गर्न सके सदिऔँदेखि फैलिएको घुसको जालो तोड्न सकिन्छ ।