काठमाडौँ – मैले सुरुवाती लामो समय शिक्षा पत्रकारिता गरेँ। शिक्षक म्यागेजिनमा सुरुवातको करिब ५-७ वर्ष काम गरेँ। त्यसकारण पनि शिक्षामा मेरो चासो बढ्यो।

आज कैयौँ कुराहरू सुन्दा शिक्षामा धेरै गुनासोहरू रहेछ । यो शिक्षा ऐन किन आएन ? संघीयतामा यो सबै भद्रगोलहरू किन भयो ? स्कुलहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा बसेर स्कुलहरूको अनुभव सुन्दा मलाई स्कुलहरू समस्यारहित छैनन् जस्तो लाग्थ्यो।

समस्या चुनौती नभएको विद्यालय भेट्न गाह्रो छ । राज्यले ८०-८५ प्रतिशत बालबालिकाहरू पढ्ने विद्यालयलाई समस्यामुक्त बनाउन प्रयास नगरेको देखिन्छ। कतिपय सरकारी विद्यालयहरू र शिक्षकहरू पनि भेटिएका छन्। शिक्षकहरूले राम्रोसँग जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेकोले राम्रो भएको छ।

प्राइमरी स्कुललाई ज्यादै उपेक्षा गरिएको थियो। कैलालीमा एक्सन-एडले सर्पोट गरेको प्रोजेक्टले कक्षा १ लाई सुधार गर्ने काम गरेको थियो। त्यहाँको कक्षा कोठा राम्रो बनाएको छ। मैले कैलालीका ५०-६० वटा विद्यालय हेरेर ‘कक्षा १ का पनि आए दिन’ भन्ने शीर्षकमा स्टोरी बनाएको थिएँ ।

अहिलेको नीति पनि मावि केन्द्रित छ। माविलाई नै पैसा सबै दिएको छ। ऐनमा जानु भन्दा पनि डाक्टर साहेबहरू बसेर अलि पहिला बनाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर एउटा ऐन सार्वजनिक गरिदिएर त्यसको ‘जिस्ट’लाई एउटा ऐन बनाएको भए अहिले धेरै शिक्षामा सुधार हुन्थ्यो। तर त्यो किन गरेन त ? शिक्षा कसैको प्राथमिकतामा परेन। ठुला नेताहरू बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर स्कुलहरू खोजेर हिँडेका छन्।

हामीलाई पहिलाको संविधानले भएन भनेर नयाँ संविधान बनाउँछौँ। तर शिक्षा ऐन भने हामी २०२८ सालकोले काम चलाउनु परेको छ। शिक्षक लिने क्रममा पनि त्यस्तै अवस्था छ। प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक लिने परिपाटी छैन।

अहिलेसम्म राम्रो विषयको शिक्षक नै छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। केही विषयका शिक्षक राम्रा छन्। तर एउटा स्कुलमा धेरै विषयका शिक्षक विद्यार्थीलाई रुचि लाग्दैन। यो क्रम वर्षौदेखि चलिरहेको छ।

सबै शिक्षाबाट मात्र आउने, शिक्षा शास्त्रमा पनि सबै भन्दा कम स्कोर भएको मान्छे जाने छ। यो देश अरु कारणले ‘कोल्याप्स’ हुँदैन। बरु हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको बर्बादीले देश ‘कोल्याप्स’ हुने डर देख्छु ।

दुधौलीको स्कुलमा गएर हेर्दा युएस-एडले बिल्डिङ राम्रो बनाइदियो। बिल्डिङ राम्रो छ। सारा छ । पढाई नै छैन। शौचालय राम्रो बनाएको छ। तर सरसफाइ नै छैन। कम्प्युटरहरू लगेर राखिएको छ। तर राम्रो शिक्षक नै छैन।

यो शिक्षा ऐनलाई फेरी राम्रो बनाउने क्रममा कसैको ध्यान छैन। नेताहरूले शिक्षामा शिक्षाविद्हरुले बनाएको प्रतिवेदनलाई लगेर ओछ्यान मुनि राख्ने सार्वजनिक नगर्ने ऐन पनि जारी नगर्ने समस्या विकराल देखियो।

सबै भन्दा चिफ काम सरकारी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने अभियान लाग्छ । जो त्यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। न पैसा न ड्रेस केही चाहिँदैन।

केही समय पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी बालबालिका भर्ना गर्न सिराहा जानु भयो। तर सरकारी स्कुलमा कसरी पढाई भइरहेको छ ?  त्यसको न मिडियालाई न शिक्षा मन्त्रालयलाई कसैलाई पनि चासो छैन।

मुख्य कुरा शिक्षामा लिडरशीप छैन। राजनीतिक नेताहरूको शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण छैन। यो सबै कुराहरूलाई एउटा ‘ब्रेसबेन’लाई कसरी ल्याउने ? ५ वर्षमा यो पाठ्यक्रमलाई त परिवर्तन गरेको छ।

शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको छ भनिएको छ। तर त्यो कति प्रभावकारी भयो थाहा छैन। त्यसैले यो कोमामा पुग्यो। यो निःशुल्क हैन, धनवादी शिक्षा हो। धनीहरूले राम्रो राम्रो स्कुलमा पढाउने निमुखा बोल्न सक्दैन। पहिलाको भन्दा पनि ओरालोतिर अहिलेको सरकारी शिक्षा लागेको छ।

त्यतिबेला सिराहामा गरेको अनुसन्धानमा ६ कक्षामा पढ्ने बच्चाले पनि नाम लेख्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले लामो समयदेखि यो हाम्रो शिक्षाले लिडरसिप नै पाएन। न मन्त्री राम्रो, न पार्टी राम्रो भयो। अनि सार्वजनिक शिक्षा कसरी राम्रो हुन्छ ?

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुती : पुष्पाञ्जली बस्नेत]