पाकिस्तानको नयाँ राष्ट्रिय नीतिको सुरक्षा विज्ञद्वारा आलोचना « Khabarhub

पाकिस्तानको नयाँ राष्ट्रिय नीतिको सुरक्षा विज्ञद्वारा आलोचना


२६ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामाबाद–पाकिस्तानमा ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विरोध गर्दै देशका सुरक्षा विशेषज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । ठूला–ठूला दाबीका बाबजुद पनि देशको सुरक्षालाई समग्रतामा हेर्ने नीतिको भू–अर्थशास्त्र र मानव संसाधन विकास पक्षमा खासै ध्यान नदिइएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको स्वीकृतिपछि गत महिना संघीय मन्त्रिपरिषद्ले एनएसपीलाई अनुमोदन गरेको थियो । केहि हप्तापछि, भर्खरै स्वीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सार्वजनिक संस्करण जारी गरिएको थियो ।

यो नीतिले आगामी वर्षहरूमा देशले कस्तो दिशा लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई परिभाषित गरेको छ, जसलाई निर्माताहरुले आर्थिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएको बताएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सुरुवात भएदेखि नै पाकिस्तानका केही सुरक्षा विशेषज्ञ र मिडियाबाट कडा आलोचना भएको थियो ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम डन अखबारको हालैको टिप्पणीमा एक पाकिस्तानी लेखकले ऐतिहासिक कारणहरूले गर्दा, पाकिस्तान एक संकट व्यवस्थापनबाट अर्कोमा पीडा गइरहेको बताए । देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दीर्घकालीन सोचविना अल्पकालीन निर्णय लिन देश बाध्य भएको लेखकले बताएका छन् ।

अर्को राजनीतिक टिप्पणीकार आयशा सिद्दिकाका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो भू अर्थशास्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा ठूलो छिमेकीसँग सञ्चालन नगरेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सफल हुन नसक्ने बताएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७८, बुधबार  १ : ०० बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक