भारतमा हिजावमाथिको प्रतिबन्ध डरलाग्दो : मलाला | Khabarhub Khabarhub

भारतमा हिजावमाथिको प्रतिबन्ध डरलाग्दो : मलाला


२६ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली – नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसफजाइले भारतमा कक्षा कोठामा हिजाव लगाउन पाउने अधिकारका निम्ति आन्दोलन गरिरहेका ६ विद्यार्थीको पक्षमा बोलेकी छन् । हिजावमाथिको प्रतिबन्धलाई मलालाले डरलाग्दो भनेकी छन् ।

‘हिजाव लगाएर छात्राहरुलाई विद्यालय जान अनुमति नदिनु डरलाग्दो हो,’ २४ वर्षीया मलालाले ट्विट गरेकी छन् । मलालाले मुस्लिम महिलाहरुको सीमान्तकरण रोक्न भारतीय नेताहरुलाई आह्वानसमेत गरेकी छन् ।

कलेजमा हिजावमा प्रतिबन्धको विरोधमा कर्नाटक राज्यमा किशोरीले केही सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजाव विवादले राज्यभित्र धार्मिक तनाव बढेको छ। विरोधपछि विभिन्न स्थानमा भएका झडपपछि तीन दिन विद्यालय र कलेज बन्द भएका थिए ।

सो विवाद भारतका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाको मुख्य शीषर्क बनेको थियो । विवाद राज्यको उच्च न्यायालयसम्म पुगेको छ । हिजाव लगाउनु भारतको संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मसम्बन्धी आधारभूत अधिकार भएको तर्क गर्दै एक विद्यार्थीको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

एउटा माध्यामिक विद्यालयको व्यवस्थापनले कक्षा कोठामा हिजाव लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि किशोरीहरु त्यसको विरोधमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । बालिकाहरुको शिक्षाका पक्षमा वकालत गरेको भन्दै सन् २०१२ मा पाकिस्तानका तालिवानले मलालालाई गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७८, बुधबार  १ : ०९ बजे

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट

शिक्षा समितिले जुटायो विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय